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बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में 31 सरकारी योजनाओं के लिए ‘आधार’ हुआ अनिवार्य—जानें कैसे सुरक्षित रहेगा आपका लाभ!

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नवा रायपुर | 28 अप्रैल 2026

छत्तीसगढ़ के लाखों निर्माण श्रमिकों और हितग्राहियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (CGBOCW) द्वारा संचालित 31 प्रमुख योजनाओं के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।//आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// अब इन योजनाओं का पारदर्शी लाभ उठाने के लिए आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) को लागू कर दिया गया है।

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क्यों लिया गया यह फैसला?

श्रम विभाग द्वारा 24 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुशासन और पारदर्शिता लाना है। //आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// इससे निम्नलिखित लाभ होंगे:

  • बिचौलियों का अंत: लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुँचेगा।

  • डी-डुप्लीकेशन: एक ही व्यक्ति द्वारा बार-बार गलत तरीके से लाभ लेने पर रोक लगेगी।

  • कागजी कार्रवाई से मुक्ति: बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

इन 31 योजनाओं पर लागू होगा नया नियम

सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक सहायता से जुड़ी लगभग सभी योजनाओं को इसमें शामिल किया है। जिसमे —

📍मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना📍मिनीमाता महतारी जतन योजना 📍मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना 📍 मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना📍योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना 📍 मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना 📍 विशेष शिक्षा सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना 📍 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना 📍 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना 📍 दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना 📍 अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना 📍 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना 📍 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना 📍 मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना 📍 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना 📍 मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना 📍 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना 📍 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना 📍 श्रम मित्र योजना


अगर आधार नहीं है तो क्या होगा?

सरकार ने स्पष्ट किया है कि लाभ रोकना उद्देश्य नहीं है। यदि किसी के पास आधार नहीं है या बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा, तो वे इन वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं:

  • पैन कार्ड (PAN Card)

  • पासपोर्ट (Passport)

  • राज्य शासन द्वारा जारी अन्य वैध पहचान पत्र

नोट: आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और हितग्राही की सहमति (Consent) के बाद ही डेटा UIDAI के सर्वर से मैच किया जाएगा।

क्या करना होगा आपको?

यदि आप लाभार्थी हैं, तो अपने नजदीकी श्रमिक सहायता केंद्र या चॉइस सेंटर पर जाकर अपना आधार अपडेट सुनिश्चित करें और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करें ताकि आपकी सहायता राशि (DBT) बिना किसी रुकावट के आपके बैंक खाते में आती रहे।

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