Latest News
छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर जोर: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हुई उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड (IEB) की 10वीं-12वीं परीक्षाएं 2027 में, जानिए पूरा शेड्यूल कोरबा के हसदेव घाट पर 24 नवंबर को सजेगा पहला ऐतिहासिक ‘पुन्नी मेला’, महाआरती और दीपदान के साथ दिखेगी छत्तीसगढ़ी संस्कृति की भव्य छटा तीरथराम और दुर्योधन ने किया कमाल, सरगुजा का आदमखोर ‘कबरा’ हाथी काबू में.. अब तक ली 19 लोगों की जान छत्तीसगढ़: महासमुंद जिला जेल में बंद 44 वर्षीय कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, NDPS एक्ट के तहत था बंद Magnus Carlsen Controversy: शतरंज में फिर गरमाया माहौल, मैग्नस कार्लसन ने बिबिसारा के खिलाफ मैच से पीछे हटकर दिया वॉकओवर

छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर जोर: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हुई उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर. एस. विश्वकर्मा ने हाल ही में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य पात्र हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक के मुख्य बिंदु एवं प्रमुख निर्देश 1. कृषि, उद्यानिकी और किसानों की आय में वृद्धि फसल विविधता: किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। सिंचाई और बागवानी: सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। साथ ही, ऑयल पाम की खेती और आम, जामुन, लीची, पपीता व केला जैसी उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को कहा गया। 2. पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज रोजगार के नए विकल्प: पशुधन विकास विभाग को डेयरी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। वनांचल विकास: ग्रामीण व जनजातीय परिवारों की आर्थिक मजबूती के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और लाख की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। मत्स्य पालन के विस्तार से भी ग्रामीण आजीविका के नए अवसर सृजित करने के निर्देश हैं। 3. शिक्षा एवं छात्रवास सुविधाओं का विस्तार बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों के समुचित रखरखाव, मरम्मत और रंगरोगन पर जोर दिया गया। नए छात्रावास: अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय और शैक्षणिक माहौल देने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के नए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। 4. स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा पेयजल व पोषण: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नल-जल योजनाओं का विस्तार करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया। स्वास्थ्य सेवाएं: आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें। पेंशन योजनाएं: समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सभी पात्र वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया। 5. स्वरोजगार, औद्योगिक गतिविधियां और विद्युतीकरण आत्मनिर्भरता: शासकीय अनुदान और ऋण आधारित योजनाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा गया। विद्युतीकरण: विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए। 6. ओबीसी सर्वेक्षण आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि में तेजी सटीक डेटा संग्रहण: बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए चलाए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की गहन समीक्षा की गई। पारदर्शिता: श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़ों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्धता के साथ की जाए ताकि भविष्य में पिछड़ा वर्ग के लिए अधिक प्रभावी और आवश्यकता-आधारित नीतियां बनाई जा सकें। बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले की भौगोलिक स्थिति और विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अलावा आयोग के सदस्य यशवंत सिंह वर्मा, निलांबर नायक, बल्दाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, आयोग के सचिव अमित कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्य संपादक

मुख्य संपादक: नरेन्द्र मेहता
मुख्य कार्यालय: निर्मला सदन रानीगेट कोरबा
ऑफिस: सी/10, प्रेस कॉम्प्लेक्स टीपी नगर कोरबा

मोबाइल नंबर: +91 +91 94255 40506
ईमेल: info@thekhatiyakhadi.com

Social Media

Live Tv

देश

बिल क्लिंटन के सीक्रेट स्वैग से लेकर डायना के आंसुओं तक… सोनिया गांधी की नई किताब ‘Belonging: A Journey Of Love’ के इन अनसुने किस्सों ने मचाया तहलका

अमेरिकी राष्ट्रपति चुपके-चुपके महफिल में मौजूद सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं को निहारने में व्यस्त थे…पढ़े  Sonia Gandhi autobiography :राजनीति की दुनिया को अक्सर बंद कमरों और फाइलों के दायरे

विदेश

छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर जोर: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हुई उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर. एस. विश्वकर्मा ने हाल ही में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित इस महत्वपूर्ण

Magnus Carlsen Controversy: शतरंज में फिर गरमाया माहौल, मैग्नस कार्लसन ने बिबिसारा के खिलाफ मैच से पीछे हटकर दिया वॉकओवर

खेल जगत 18/11/2026 Chess Controversy: शतरंज जगत में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जब दुनिया के शीर्ष और दिग्गज शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन (Magnus Carlsen) ने

राजनीति

मनोरंजन

राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार कर आईटीसी मौर्या में जुटा दिग्गजों का कारवां: सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का भव्य विमोचन PHOTOS

  Belonging A Journey Of Love, Book Launch Delhi:   नई दिल्ली के प्रतिष्ठित आईटीसी मौर्या होटल में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन समारोह ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोमवार को हुए इस हाई-प्रोजेक्टेड और भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें और सियासी समीकरण इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। Advt इस गरिमामयी समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के दिग्गजों ने आपसी मतभेदों को परे रखकर शिरकत की, जो भारतीय राजनीतिक संस्कृति की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। मंच और सीटिंग अरेंजमेंट के खास आकर्षण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ लॉन्च की. इस खास मौके पर सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नजर आईं.   सोनिया गांधी के इस बुक लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, सोनिया गांधी के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए हैं. इवेंट में फ्रंट-लाइन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, ‘हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है. जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं.’ इवेंट की फ्रंट लाइन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जगह दी गई थी, जबकि दूसरी लाइन में कांग्रेस के सीएम नजर आए. आईटीसी मौर्या में हुए इस कार्यक्रम में इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के कई नेता शामिल हुए. इसमें समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी शिरकत की. डिंपल यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए. सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च इवेंट में कॉर्नर से सेंटर की ओर हामिद अंसारी, मीरा कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी बैठे थे. पाठकों में जबरदस्त उत्साह हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा पिछले मंगलवार को जारी की गई इस किताब को लेकर पाठकों और पाठ्यप्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली और देश के अन्य बड़े बुकस्टोर्स के बाहर लोग इस आत्मकथा की प्रतियां खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस किताब के लिए भारी संख्या में ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। पुस्तक का विवरण: पुस्तक का नाम: बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव (Belonging: A Journey of Love) लेखिका: सोनिया गांधी (यह उनकी अपनी आत्मकथा / संस्मरण है) प्रकाशन: इस पुस्तक को प्रमुख प्रकाशन संस्थान हार्परकॉलिन्स इंडिया (HarperCollins India) द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के बारे में मुख्य बातें: इस 544 पन्नों की आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने इटली के शुरुआती जीवन, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात व विवाह, भारत आगमन, भारतीय संस्कृति को अपनाने और अपने राजनीतिक सफर के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। इसके साथ ही इसमें उनके परिवार के सामने आई चुनौतियों, त्रासदियों और वर्ष 2004 के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। 📍फोटो सोर्स सोशल मीडिया  

“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला: ‘संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं कुछ लोग’

    नई दिल्ली 13/11/2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था जो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं। एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में प्रधानमंत्री मोदी कहा.. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं। उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। लेकिन जब यही लोग सत्ता में थे, तब उनका आचरण कैसा था?’ उन्होंने बताया, ‘अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात को पहला स्थान देने वाली संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। उस समय दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गुजरात को मिला यह सम्मान पचा नहीं सके । उन्होंने शोधकर्ताओं को बाकायदा निर्देश जारी किए कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। उस समय यही हकीकत थी और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं।’ आजादी के बाद पहली बार चार प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही। आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जिसमें देश ने कृषि में यह विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने गरीबी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आई कमी का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक भारत में 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अध्ययन में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आई कमी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने गरीबी को मात दी है। डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डालर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। जबकि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। तब से लेकर आज तक सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। फिर भी हमने देश के किसानों को इसकी तपिश महसूस नहीं होने दी।’

उत्तराखंड की राजनीति गरमाई: हरीश रावत और मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग, ‘बंटी-बबली’ से लेकर ‘कुर्सी कुमार’ तक तीखे वार

Uttarakhand Politics 13/11/2026: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा राज्य की मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग चरम पर है। मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) और गर्भवती महिलाओं के राशन में कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब व्यक्तिगत और तीखे राजनीतिक हमलों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। ‘बंटी-बबली’ और 210 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू को आड़े हाथों लिया। रावत ने इस जोड़ी को प्रसिद्ध फिल्म के किरदारों की तर्ज पर ‘बंटी-बबली’ करार दिया। रावत ने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न वितरण में 210 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल और बरेली में आलीशान फार्म हाउस व महल बनाने वाले इस जोड़े को कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाल ही में धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या की साजिश रचने जैसे आरोपों के तहत उनकी पत्नी की शिकायत पर ही गिरफ्तार किया गया था। रावत ने दावा किया कि इस दंपत्ति की संपत्ति भ्रष्टाचार की अवैध कमाई का नतीजा है। मंत्री रेखा आर्या का तीखा पलटवार: दिए कई नए नाम हरीश रावत के बयानों से आहत मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी और आक्रामक पोस्ट लिखकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ‘कुर्सी कुमार’, ‘राजनीतिक गिरगिट’, ‘डेनिस बाबा’, ‘स्वार्थ सम्राट’ और ‘झूठाचार्य’ जैसे तंज भरे नामों से संबोधित किया। उम्र और गरिमा की सलाह: आर्या ने कहा कि वह रावत की उम्र का लिहाज करती हैं और एक बेटी के रूप में उन्हें उम्मीद थी कि वे पहाड़ के दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने बेटी के दुख की बजाय 210 करोड़ के आंकड़ों पर ध्यान देना चुना। बलि देने वाला बयान: आर्या ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रावत बंदरों और भैंसों की बलि देने तक से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने रावत के कार्यकाल के दौरान हुए ‘डेनिस’ प्रकरण, नैनीसार भूमि विवाद और खनन से जुड़े मुद्दों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का जिक्र: रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए रावत के कार्यकाल के एक पुराने वीडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर उनके सचिव द्वारा दिल्ली के लिए बड़ी रकम जुटाने और मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ तय होने की बात कही गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रावत का पुराना घमंड— “न खाता न बही, जो हरीश रावत कहे वही सही”— न केवल उन्हें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। ‘डेनिस’ शराब मामले पर हरीश रावत की सफाई रेखा आर्या के इन तमाम तीखे हमलों और ‘डेनिस बाबा’ वाले तंज के बाद हरीश रावत ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि यदि मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को उचित लगे, तो वह उस 3-4 महीने की अवधि की पूरी जांच करवा सकती है जब शराब की दुकानों पर ‘डेनिस’ ब्रांड का चलन था। रावत ने स्वीकार किया कि वह राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने के अपने फैसले के लिए “दोषी” हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह अनिवार्य किया था कि जो भी शराब निर्माता कंपनी डिस्टिलेशन प्रक्रिया में उत्तराखंड के स्थानीय फलों, सब्जियों या गन्ने का इस्तेमाल करेगी, उसे कुल बिक्री का 20 प्रतिशत हिस्सा बाजार में बेचने का अधिकार मिलेगा। उनके इस नीतिगत फैसले से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर सहित राज्य की दो चीनी मिलें मुनाफे में आईं, जिससे अंततः किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला।

टेक्नोलॉजी

क्या AI खत्म कर देगा पारंपरिक बैंकिंग? शेखर कपूर के सवाल पर छिड़ी नई बहस

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2026 Artificial Intelligence : आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बैंकिंग सेक्टर के कामकाज और कारोबार को पूरी तरह से बदल सकता है। मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक विचारोत्तेजक पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया है—“अगर एआई खुद लोगों के पैसे संभालने, निवेश के बेहतर विकल्प खोजने और अधिक ब्याज दिलाने का काम करने लगे, तो फिर पारंपरिक बैंकों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?” शेखर कपूर की इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई बैंकिंग उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं अन्य का कहना है कि बैंक बंद नहीं होंगे, बल्कि उनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। Advt बैंकों की कमाई पर कैसे पड़ेगा असर? शेखर कपूर के अनुसार, बैंक जमाकर्ताओं के पैसे को कर्ज या निवेश में लगाकर बड़ी कमाई करते हैं और उसके बदले ग्राहकों को बहुत कम ब्याज देते हैं। बैंकों का मुनाफा उन ग्राहकों से भी होता है, जो आलस या झंझट के कारण बेहतर ब्याज दरों की तलाश में अपना पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन अगर AI एजेंट हर रात ग्राहक के फंड के लिए खुद ही सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले विकल्प खोजने लगें, तो ग्राहकों को खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर देकर पहले की तरह आसानी से मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। क्या AI पूरी तरह से बैंकों की जगह ले सकता है? बहस में शामिल कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एआई बैंकिंग का विकल्प नहीं बन सकता। सुरक्षा और जिम्मेदारी: लिंक्डइन यूजर अनय महिमकर ने लिखा कि एआई वित्तीय फैसले लेने में मदद तो कर सकता है, लेकिन कर्ज देना, जोखिम उठाना, सरकारी नियमों (Compliance) का पालन करना और भरोसा कायम रखना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। सटीक लोन प्रक्रिया: विशेषज्ञ कृष्णा लक्मसानी का कहना है कि एआई ग्राहकों की आमदनी और खर्चों का विश्लेषण करके उधार देने वालों और लेने वालों के बीच सीधा संपर्क बना सकता है। इससे बिचौलियों का असर कम होगा और एआई एजेंट ग्राहकों की ओर से बेहतर ब्याज दरों के लिए बातचीत (Negotiation) भी कर सकेंगे। बैंकों का भविष्य: क्या होंगी नई चुनौतियां? विशेषज्ञों का मानना है कि पैसों की सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बैंकों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालाँकि, बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की होगी। जो बैंक नई तकनीक, बेहतर ब्याज दरें और एआई-आधारित सेवाएं अपनाएंगे, वे ही भविष्य की बैंकिंग रेस में आगे टिक पाएंगे। 📍

व्यापार

राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार कर आईटीसी मौर्या में जुटा दिग्गजों का कारवां: सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का भव्य विमोचन PHOTOS

  Belonging A Journey Of Love, Book Launch Delhi:   नई दिल्ली के प्रतिष्ठित आईटीसी मौर्या होटल में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन समारोह ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोमवार को हुए इस हाई-प्रोजेक्टेड और भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें और सियासी समीकरण इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। Advt इस गरिमामयी समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के दिग्गजों ने आपसी मतभेदों को परे रखकर शिरकत की, जो भारतीय राजनीतिक संस्कृति की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। मंच और सीटिंग अरेंजमेंट के खास आकर्षण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ लॉन्च की. इस खास मौके पर सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नजर आईं.   सोनिया गांधी के इस बुक लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, सोनिया गांधी के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए हैं. इवेंट में फ्रंट-लाइन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, ‘हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है. जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं.’ इवेंट की फ्रंट लाइन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जगह दी गई थी, जबकि दूसरी लाइन में कांग्रेस के सीएम नजर आए. आईटीसी मौर्या में हुए इस कार्यक्रम में इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के कई नेता शामिल हुए. इसमें समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी शिरकत की. डिंपल यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए. सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च इवेंट में कॉर्नर से सेंटर की ओर हामिद अंसारी, मीरा कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी बैठे थे. पाठकों में जबरदस्त उत्साह हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा पिछले मंगलवार को जारी की गई इस किताब को लेकर पाठकों और पाठ्यप्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली और देश के अन्य बड़े बुकस्टोर्स के बाहर लोग इस आत्मकथा की प्रतियां खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस किताब के लिए भारी संख्या में ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। पुस्तक का विवरण: पुस्तक का नाम: बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव (Belonging: A Journey of Love) लेखिका: सोनिया गांधी (यह उनकी अपनी आत्मकथा / संस्मरण है) प्रकाशन: इस पुस्तक को प्रमुख प्रकाशन संस्थान हार्परकॉलिन्स इंडिया (HarperCollins India) द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के बारे में मुख्य बातें: इस 544 पन्नों की आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने इटली के शुरुआती जीवन, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात व विवाह, भारत आगमन, भारतीय संस्कृति को अपनाने और अपने राजनीतिक सफर के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। इसके साथ ही इसमें उनके परिवार के सामने आई चुनौतियों, त्रासदियों और वर्ष 2004 के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। 📍फोटो सोर्स सोशल मीडिया  

“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला: ‘संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं कुछ लोग’

    नई दिल्ली 13/11/2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था जो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं। एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में प्रधानमंत्री मोदी कहा.. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं। उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। लेकिन जब यही लोग सत्ता में थे, तब उनका आचरण कैसा था?’ उन्होंने बताया, ‘अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात को पहला स्थान देने वाली संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। उस समय दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गुजरात को मिला यह सम्मान पचा नहीं सके । उन्होंने शोधकर्ताओं को बाकायदा निर्देश जारी किए कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। उस समय यही हकीकत थी और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं।’ आजादी के बाद पहली बार चार प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही। आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जिसमें देश ने कृषि में यह विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने गरीबी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आई कमी का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक भारत में 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अध्ययन में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आई कमी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने गरीबी को मात दी है। डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डालर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। जबकि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। तब से लेकर आज तक सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। फिर भी हमने देश के किसानों को इसकी तपिश महसूस नहीं होने दी।’

उत्तराखंड की राजनीति गरमाई: हरीश रावत और मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग, ‘बंटी-बबली’ से लेकर ‘कुर्सी कुमार’ तक तीखे वार

Uttarakhand Politics 13/11/2026: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा राज्य की मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग चरम पर है। मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) और गर्भवती महिलाओं के राशन में कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब व्यक्तिगत और तीखे राजनीतिक हमलों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। ‘बंटी-बबली’ और 210 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू को आड़े हाथों लिया। रावत ने इस जोड़ी को प्रसिद्ध फिल्म के किरदारों की तर्ज पर ‘बंटी-बबली’ करार दिया। रावत ने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न वितरण में 210 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल और बरेली में आलीशान फार्म हाउस व महल बनाने वाले इस जोड़े को कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाल ही में धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या की साजिश रचने जैसे आरोपों के तहत उनकी पत्नी की शिकायत पर ही गिरफ्तार किया गया था। रावत ने दावा किया कि इस दंपत्ति की संपत्ति भ्रष्टाचार की अवैध कमाई का नतीजा है। मंत्री रेखा आर्या का तीखा पलटवार: दिए कई नए नाम हरीश रावत के बयानों से आहत मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी और आक्रामक पोस्ट लिखकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ‘कुर्सी कुमार’, ‘राजनीतिक गिरगिट’, ‘डेनिस बाबा’, ‘स्वार्थ सम्राट’ और ‘झूठाचार्य’ जैसे तंज भरे नामों से संबोधित किया। उम्र और गरिमा की सलाह: आर्या ने कहा कि वह रावत की उम्र का लिहाज करती हैं और एक बेटी के रूप में उन्हें उम्मीद थी कि वे पहाड़ के दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने बेटी के दुख की बजाय 210 करोड़ के आंकड़ों पर ध्यान देना चुना। बलि देने वाला बयान: आर्या ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रावत बंदरों और भैंसों की बलि देने तक से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने रावत के कार्यकाल के दौरान हुए ‘डेनिस’ प्रकरण, नैनीसार भूमि विवाद और खनन से जुड़े मुद्दों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का जिक्र: रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए रावत के कार्यकाल के एक पुराने वीडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर उनके सचिव द्वारा दिल्ली के लिए बड़ी रकम जुटाने और मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ तय होने की बात कही गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रावत का पुराना घमंड— “न खाता न बही, जो हरीश रावत कहे वही सही”— न केवल उन्हें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। ‘डेनिस’ शराब मामले पर हरीश रावत की सफाई रेखा आर्या के इन तमाम तीखे हमलों और ‘डेनिस बाबा’ वाले तंज के बाद हरीश रावत ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि यदि मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को उचित लगे, तो वह उस 3-4 महीने की अवधि की पूरी जांच करवा सकती है जब शराब की दुकानों पर ‘डेनिस’ ब्रांड का चलन था। रावत ने स्वीकार किया कि वह राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने के अपने फैसले के लिए “दोषी” हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह अनिवार्य किया था कि जो भी शराब निर्माता कंपनी डिस्टिलेशन प्रक्रिया में उत्तराखंड के स्थानीय फलों, सब्जियों या गन्ने का इस्तेमाल करेगी, उसे कुल बिक्री का 20 प्रतिशत हिस्सा बाजार में बेचने का अधिकार मिलेगा। उनके इस नीतिगत फैसले से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर सहित राज्य की दो चीनी मिलें मुनाफे में आईं, जिससे अंततः किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला।

धर्म

Tulsi Vivah 2026 Date & Puja Vidhi: 20 या 21 नवंबर, कब है तुलसी विवाह? दूर करें तारीख का भ्रम और जानें गोधूलि बेला का शुभ मुहूर्त

 Tulsi Vivah 2026 :कार्तिक मास में आयोजित होने वाले पावन पर्व तुलसी विवाह की सही तिथि को लेकर इस वर्ष श्रद्धालुओं के बीच असमंजस बना हुआ है। कहीं 20 नवंबर तो कहीं 21 नवंबर को यह पर्व मनाने की बात कही जा रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तिथियां अलग-अलग दिन पड़ रही हैं, जिससे भक्तों के मन में सही दिन को लेकर जिज्ञासा है। 20 को देवउठनी एकादशी, 21 नवंबर को तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। चूंकि एकादशी का व्रत 20 नवंबर (शुक्रवार) को रखा जाएगा, इसलिए इसी दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज वहीं, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से प्रारंभ होकर 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि की मान्यता के आधार पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह 21 नवंबर, शनिवार को संपन्न कराना शास्त्रसम्मत रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त धार्मिक मान्यताओं में तुलसी विवाह के लिए संध्याकाल यानी गोधूलि बेला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी विवाह की तिथि: 21 नवंबर 2026, शनिवार द्वादशी तिथि प्रारंभ: 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे द्वादशी तिथि समाप्त: 22 नवंबर को सुबह 4:56 बजे गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:25 बजे से शाम 5:52 बजे तक प्रदोष काल: संध्या के समय पूजन और विवाह की रस्मों के लिए उत्तम समय रहेगा। (नोट: स्थानीय सूर्यास्त के समय के अनुसार अलग-अलग शहरों में गोधूलि बेला में थोड़ा अंतर हो सकता है।) पूजन के लिए आवश्यक सामग्री तुलसी विवाह को पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह ही पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्र कर लें: माता तुलसी का पौधा और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा मंडप तैयार करने के लिए चार गन्ने शृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और आलता भगवान शालिग्राम हेतु पीले वस्त्र और जनेऊ पूजन सामग्री: हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, कलावा, धूप, दीप, कपूर और फूल-माला भोग के लिए मौसमी फल (आंवला, बेर, सिंघाड़ा, शकरकंद), बताशे, लड्डू और मिठाइयां पूजा की चौकी, कलश और आरती की थाली विवाह संपन्न कराने की सरल विधि तुलसी विवाह के दिन शाम के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की साफ-सफाई करें। तुलसी के गमले के चारों ओर चार गन्ने लगाकर सुंदर मंडप सजाएं, आंगन में रंगोली बनाएं और घी के दीपक प्रज्वलित करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें। माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं और समस्त शृंगार सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को हल्दी का तिलक लगाएं तथा कलावे या पीले वस्त्र से दोनों का गठबंधन करें। धूप, दीप, चंदन, अक्षत और पुष्प से विधिवत पूजन करें। भगवान को मौसमी फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारें, श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। मांगलिक कार्यों का होगा श्रीगणेश पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु चार मास की योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है। तुलसी विवाह के संपन्न होते ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

अयोध्या का 10वां दीपोत्सव 2026: सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीयों की जगमग, सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला कहा “कोप भवन में बैठे हैं मंथरा और मारीच”

  Ayodhya Deepotsav : रामनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद

धीरेंद्र शास्त्री की राम-कृष्ण टिप्पणी पर गर्माई राजनीति: दिग्विजय बोले ‘मूर्ख’, बघेल का कटाक्ष- ‘रेबीज की जांच हो’

भोपाल/रायपुर 03/11/2026 Bageshwar Dham Controversy  : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र

advertisement box

शेयर बाजार

Weather

राशिफल

खेल

जीवन शैली

स्वास्थ्य