राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा: पंजाब से जुड़े धमाके के तार, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

श्रीगंगानगर / जयपुर 14/11/2026=में। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस सनसनीखेज वारदात के तार पड़ोसी राज्य पंजाब से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। पुलिस की विशेष टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि साजिश में मदद करने और पनाह देने के संदेह में एक होटल मालिक समेत तीन अन्य लोगों को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। आधी रात को रेंज आईजी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर हैं। बीकानेर रेंज के आईजी (महानिरीक्षक) आधी रात को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस पूरे मामले का आधिकारिक खुलासा करेंगे। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमाके के पीछे के मकसद, इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य संभावित चेहरों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी एजेंसियां प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद सीमा पार कर पंजाब में शरण ली थी। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की और दबिश देकर उन्हें धर दबोचा। फिलहाल हिरासत में लिए गए होटल मालिक और अन्य संदिग्धों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या वे इस साजिश का हिस्सा थे या उन्होंने अनजाने में आरोपियों को ठहरने की सुविधा दी।

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ज़िंदगी और मौत के बीच झूलती ‘माया’: इच्छामृत्यु की सलाह के बाद जामनगर के वंतारा में जगी नन्ही हथिनी के बचने की नई उम्मीद

कोच्चि 10/11/2026 Baby Elephant Maya: केरल के कोडानाड अभयारण्य में रह रही 18 महीने की नन्ही हथिनी ‘माया’ इन दिनों अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग लड़ रही है। महीनों

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राजस्थान रेलवे ट्रैक ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा: पंजाब से जुड़े धमाके के तार, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

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कोरबा में उगाही और ब्लैकमेलिंग का खेल: पुलिस जांच शुरू

कोरबा 14/11/2026 : ऊर्जाधानी कोरबा में अपराधियों का एक नया और सनसनीखेज तरीका सामने आया है, जहां पहले पैसों की मांग की जाती है और फिर रकम न मिलने पर

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“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला: ‘संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं कुछ लोग’

    नई दिल्ली 13/11/2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था जो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं। एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में प्रधानमंत्री मोदी कहा.. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं। उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। लेकिन जब यही लोग सत्ता में थे, तब उनका आचरण कैसा था?’ उन्होंने बताया, ‘अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात को पहला स्थान देने वाली संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। उस समय दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गुजरात को मिला यह सम्मान पचा नहीं सके । उन्होंने शोधकर्ताओं को बाकायदा निर्देश जारी किए कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। उस समय यही हकीकत थी और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं।’ आजादी के बाद पहली बार चार प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही। आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जिसमें देश ने कृषि में यह विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने गरीबी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आई कमी का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक भारत में 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अध्ययन में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आई कमी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने गरीबी को मात दी है। डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डालर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। जबकि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। तब से लेकर आज तक सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। फिर भी हमने देश के किसानों को इसकी तपिश महसूस नहीं होने दी।’

उत्तराखंड की राजनीति गरमाई: हरीश रावत और मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग, ‘बंटी-बबली’ से लेकर ‘कुर्सी कुमार’ तक तीखे वार

Uttarakhand Politics 13/11/2026: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा राज्य की मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग चरम पर है। मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) और गर्भवती महिलाओं के राशन में कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब व्यक्तिगत और तीखे राजनीतिक हमलों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। ‘बंटी-बबली’ और 210 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू को आड़े हाथों लिया। रावत ने इस जोड़ी को प्रसिद्ध फिल्म के किरदारों की तर्ज पर ‘बंटी-बबली’ करार दिया। रावत ने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न वितरण में 210 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल और बरेली में आलीशान फार्म हाउस व महल बनाने वाले इस जोड़े को कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाल ही में धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या की साजिश रचने जैसे आरोपों के तहत उनकी पत्नी की शिकायत पर ही गिरफ्तार किया गया था। रावत ने दावा किया कि इस दंपत्ति की संपत्ति भ्रष्टाचार की अवैध कमाई का नतीजा है। मंत्री रेखा आर्या का तीखा पलटवार: दिए कई नए नाम हरीश रावत के बयानों से आहत मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी और आक्रामक पोस्ट लिखकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ‘कुर्सी कुमार’, ‘राजनीतिक गिरगिट’, ‘डेनिस बाबा’, ‘स्वार्थ सम्राट’ और ‘झूठाचार्य’ जैसे तंज भरे नामों से संबोधित किया। उम्र और गरिमा की सलाह: आर्या ने कहा कि वह रावत की उम्र का लिहाज करती हैं और एक बेटी के रूप में उन्हें उम्मीद थी कि वे पहाड़ के दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने बेटी के दुख की बजाय 210 करोड़ के आंकड़ों पर ध्यान देना चुना। बलि देने वाला बयान: आर्या ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रावत बंदरों और भैंसों की बलि देने तक से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने रावत के कार्यकाल के दौरान हुए ‘डेनिस’ प्रकरण, नैनीसार भूमि विवाद और खनन से जुड़े मुद्दों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का जिक्र: रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए रावत के कार्यकाल के एक पुराने वीडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर उनके सचिव द्वारा दिल्ली के लिए बड़ी रकम जुटाने और मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ तय होने की बात कही गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रावत का पुराना घमंड— “न खाता न बही, जो हरीश रावत कहे वही सही”— न केवल उन्हें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। ‘डेनिस’ शराब मामले पर हरीश रावत की सफाई रेखा आर्या के इन तमाम तीखे हमलों और ‘डेनिस बाबा’ वाले तंज के बाद हरीश रावत ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि यदि मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को उचित लगे, तो वह उस 3-4 महीने की अवधि की पूरी जांच करवा सकती है जब शराब की दुकानों पर ‘डेनिस’ ब्रांड का चलन था। रावत ने स्वीकार किया कि वह राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने के अपने फैसले के लिए “दोषी” हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह अनिवार्य किया था कि जो भी शराब निर्माता कंपनी डिस्टिलेशन प्रक्रिया में उत्तराखंड के स्थानीय फलों, सब्जियों या गन्ने का इस्तेमाल करेगी, उसे कुल बिक्री का 20 प्रतिशत हिस्सा बाजार में बेचने का अधिकार मिलेगा। उनके इस नीतिगत फैसले से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर सहित राज्य की दो चीनी मिलें मुनाफे में आईं, जिससे अंततः किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला।

चमक खोती राजनीतिक विरासत: कैसे बीजेपी के पोस्टर बॉय से हाशिये पर पहुंचे वरुण गांधी?

Indian Politics  12/11/2026: एक दौर था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी वरुण गांधी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत, तीखे और आक्रामक भाषण, युवाओं के बीच तगड़ी पकड़ और संसद में सरकार की नीतियों की समीक्षा करने का बेबाक अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग खड़ा करता था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सबसे प्रभावशाली युवा चेहरों में गिना जाता था। एक समय तो ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश में उन्हें भाजपा के भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि, वर्तमान में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। (आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) जिस नेता का दबदबा प्रदेश और केंद्र दोनों जगह महसूस किया जाता था, आज वह न तो राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं और न ही पार्टी के केंद्रीय संगठन में उनकी कोई खास भूमिका बची है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर तीन बार के सांसद रहे वरुण गांधी राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य पटल से दूर कैसे होते चले गए। संसदीय राजनीति की शुरुआत और पार्टी में तेजी से बढ़ता कद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी ने साल 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर अपनी संसदीय यात्रा का आगाज किया था। इसके बाद 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर और 2019 में पुनः पीलीभीत से भारी मतों से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले वरुण गांधी के पास गांधी-नेहरू परिवार का प्रसिद्ध नाम तो था ही, साथ ही जमीनी राजनीति का अनुभव भी था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने उन्हें पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया। उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा में उन्हें संगठन का भविष्य माना जा रहा था। (आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) लेकिन राजनीति की यह राह उनके लिए हमेशा आसान नहीं रही। जब अपनों की ही नीतियों के खिलाफ बुलंद की आवाज वरुण गांधी की राजनीति का सबसे अलग पहलू यह रहा कि उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर कई ऐसे मुद्दे उठाए, जिनसे भाजपा सरकारें अक्सर असहज नजर आईं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, संविदा नौकरियों की अनिश्चितता और किसानों की समस्याओं पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा: अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी ने पीड़ित किसानों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। किसान आंदोलन: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने सरकार के ढुलमुल रवैये की खुलकर आलोचना की। योगी सरकार पर निशाने: उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, युवाओं के भविष्य और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अपनी ही सरकार के खिलाफ इन बयानों के बाद भाजपा नेतृत्व और वरुण गांधी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं।(आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) इसका पहला संगठनात्मक परिणाम तब देखने को मिला जब सितंबर 2021 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव और पीलीभीत से पत्ता साफ वरुण गांधी के राजनीतिक सफर को सबसे बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब भाजपा नेतृत्व ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया। पार्टी ने उनकी जगह पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने वहां से जीत दर्ज की। यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि पीलीभीत सीट पिछले तीन दशकों से गांधी परिवार (विशेषकर मेनका गांधी और वरुण गांधी) का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही वह सांसद न रहें, लेकिन पीलीभीत के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता बना रहेगा और वह एक बेटे की तरह वहां की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, जिससे 2009 से चला आ रहा उनका संसदीय सफर 2024 में थम गया। कांग्रेस में जाने की अटकलें और दूरी बनाए रखने का फैसला भाजपा से टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकातों और गांधी-नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हुईं। हालांकि, वरुण गांधी ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा। यहीं से उनकी राजनीतिक स्थिति एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई—एक तरफ भाजपा में उन्हें किनारे कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी खेमे (कांग्रेस) में जाने का फैसला भी नहीं लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह दोनों प्रमुख राजनीतिक धाराओं से दूर हो गए। मार्च 2026: प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और राजनीतिक अटकलें लंबे समय की चुप्पी के बाद मार्च 2026 में एक बार फिर वरुण गांधी की मुख्यधारा की राजनीति में वापसी की खबरें सामने आईं। वरुण गांधी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि भाजपा में उन्हें जल्द ही कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी या मान-सम्मान मिल सकता है। हालांकि, इस बैठक के बाद भी उनके लिए किसी नए संगठनात्मक या चुनावी दायित्व की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वरुण गांधी के राजनीतिक ढलान की 3 मुख्य कमजोरियां विश्लेषकों के अनुसार, वरुण गांधी के राजनीतिक ग्राफ में गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण रहे हैं: कैडर और संगठनात्मक नेटवर्क का अभाव: गांधी नाम और व्यक्तिगत लोकप्रियता होने के बावजूद वरुण गांधी भाजपा संगठन के भीतर अपना कोई मजबूत गुट या कार्यकर्ताओं का ढांचा तैयार नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि जब पार्टी नेतृत्व से दूरियां बढ़ीं, तो उनके पास संगठनात्मक समर्थन नहीं था। विचारधारा और पार्टी लाइन का टकराव: जनहित के मुद्दों (किसान, रोजगार, महंगाई) पर उनका मुखर रुख व्यक्तिगत पहचान के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन अनुशासित पार्टी व्यवस्था में इसे अनुशासनहीनता के तौर पर देखा गया। राजनीतिक

टेक्नोलॉजी

क्या AI खत्म कर देगा पारंपरिक बैंकिंग? शेखर कपूर के सवाल पर छिड़ी नई बहस

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2026 Artificial Intelligence : आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बैंकिंग सेक्टर के कामकाज और कारोबार को पूरी तरह से बदल सकता है। मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक विचारोत्तेजक पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया है—“अगर एआई खुद लोगों के पैसे संभालने, निवेश के बेहतर विकल्प खोजने और अधिक ब्याज दिलाने का काम करने लगे, तो फिर पारंपरिक बैंकों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?” शेखर कपूर की इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई बैंकिंग उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं अन्य का कहना है कि बैंक बंद नहीं होंगे, बल्कि उनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। Advt बैंकों की कमाई पर कैसे पड़ेगा असर? शेखर कपूर के अनुसार, बैंक जमाकर्ताओं के पैसे को कर्ज या निवेश में लगाकर बड़ी कमाई करते हैं और उसके बदले ग्राहकों को बहुत कम ब्याज देते हैं। बैंकों का मुनाफा उन ग्राहकों से भी होता है, जो आलस या झंझट के कारण बेहतर ब्याज दरों की तलाश में अपना पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन अगर AI एजेंट हर रात ग्राहक के फंड के लिए खुद ही सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले विकल्प खोजने लगें, तो ग्राहकों को खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर देकर पहले की तरह आसानी से मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। क्या AI पूरी तरह से बैंकों की जगह ले सकता है? बहस में शामिल कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एआई बैंकिंग का विकल्प नहीं बन सकता। सुरक्षा और जिम्मेदारी: लिंक्डइन यूजर अनय महिमकर ने लिखा कि एआई वित्तीय फैसले लेने में मदद तो कर सकता है, लेकिन कर्ज देना, जोखिम उठाना, सरकारी नियमों (Compliance) का पालन करना और भरोसा कायम रखना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। सटीक लोन प्रक्रिया: विशेषज्ञ कृष्णा लक्मसानी का कहना है कि एआई ग्राहकों की आमदनी और खर्चों का विश्लेषण करके उधार देने वालों और लेने वालों के बीच सीधा संपर्क बना सकता है। इससे बिचौलियों का असर कम होगा और एआई एजेंट ग्राहकों की ओर से बेहतर ब्याज दरों के लिए बातचीत (Negotiation) भी कर सकेंगे। बैंकों का भविष्य: क्या होंगी नई चुनौतियां? विशेषज्ञों का मानना है कि पैसों की सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बैंकों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालाँकि, बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की होगी। जो बैंक नई तकनीक, बेहतर ब्याज दरें और एआई-आधारित सेवाएं अपनाएंगे, वे ही भविष्य की बैंकिंग रेस में आगे टिक पाएंगे। 📍

व्यापार

“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला: ‘संविधान और लोकतंत्र को अपनी जेब में समझते हैं कुछ लोग’

    नई दिल्ली 13/11/2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था जो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं। एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में प्रधानमंत्री मोदी कहा.. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं। उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। लेकिन जब यही लोग सत्ता में थे, तब उनका आचरण कैसा था?’ उन्होंने बताया, ‘अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात को पहला स्थान देने वाली संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। उस समय दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गुजरात को मिला यह सम्मान पचा नहीं सके । उन्होंने शोधकर्ताओं को बाकायदा निर्देश जारी किए कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति लेनी होगी। उस समय यही हकीकत थी और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं।’ आजादी के बाद पहली बार चार प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही। आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जिसमें देश ने कृषि में यह विकास दर हासिल की। प्रधानमंत्री ने गरीबी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आई कमी का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक भारत में 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अध्ययन में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आई कमी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने गरीबी को मात दी है। डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डालर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। जबकि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। तब से लेकर आज तक सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। फिर भी हमने देश के किसानों को इसकी तपिश महसूस नहीं होने दी।’

उत्तराखंड की राजनीति गरमाई: हरीश रावत और मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग, ‘बंटी-बबली’ से लेकर ‘कुर्सी कुमार’ तक तीखे वार

Uttarakhand Politics 13/11/2026: उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तथा राज्य की मंत्री रेखा आर्या के बीच जुबानी जंग चरम पर है। मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) और गर्भवती महिलाओं के राशन में कथित तौर पर 210 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब व्यक्तिगत और तीखे राजनीतिक हमलों तक पहुंच गया है। दोनों नेताओं की ओर से एक-दूसरे पर जमकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, जिससे राज्य का सियासी पारा चढ़ गया है। ‘बंटी-बबली’ और 210 करोड़ के घोटाले का आरोप इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू को आड़े हाथों लिया। रावत ने इस जोड़ी को प्रसिद्ध फिल्म के किरदारों की तर्ज पर ‘बंटी-बबली’ करार दिया। रावत ने आरोप लगाया कि मध्याह्न भोजन और खाद्यान्न वितरण में 210 करोड़ रुपये का गबन हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में शामिल और बरेली में आलीशान फार्म हाउस व महल बनाने वाले इस जोड़े को कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। गौरतलब है कि रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू को हाल ही में धोखाधड़ी, मारपीट और हत्या की साजिश रचने जैसे आरोपों के तहत उनकी पत्नी की शिकायत पर ही गिरफ्तार किया गया था। रावत ने दावा किया कि इस दंपत्ति की संपत्ति भ्रष्टाचार की अवैध कमाई का नतीजा है। मंत्री रेखा आर्या का तीखा पलटवार: दिए कई नए नाम हरीश रावत के बयानों से आहत मंत्री रेखा आर्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक लंबी और आक्रामक पोस्ट लिखकर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें ‘कुर्सी कुमार’, ‘राजनीतिक गिरगिट’, ‘डेनिस बाबा’, ‘स्वार्थ सम्राट’ और ‘झूठाचार्य’ जैसे तंज भरे नामों से संबोधित किया। उम्र और गरिमा की सलाह: आर्या ने कहा कि वह रावत की उम्र का लिहाज करती हैं और एक बेटी के रूप में उन्हें उम्मीद थी कि वे पहाड़ के दर्द को समझेंगे, लेकिन उन्होंने बेटी के दुख की बजाय 210 करोड़ के आंकड़ों पर ध्यान देना चुना। बलि देने वाला बयान: आर्या ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए रावत बंदरों और भैंसों की बलि देने तक से नहीं हिचकिचाएंगे। उन्होंने रावत के कार्यकाल के दौरान हुए ‘डेनिस’ प्रकरण, नैनीसार भूमि विवाद और खनन से जुड़े मुद्दों का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। भ्रष्टाचार के पुराने मामलों का जिक्र: रेखा आर्या ने पलटवार करते हुए रावत के कार्यकाल के एक पुराने वीडियो का जिक्र किया, जिसमें कथित तौर पर उनके सचिव द्वारा दिल्ली के लिए बड़ी रकम जुटाने और मुख्यमंत्री के साथ सब कुछ तय होने की बात कही गई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रावत का पुराना घमंड— “न खाता न बही, जो हरीश रावत कहे वही सही”— न केवल उन्हें बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ले डूबा। ‘डेनिस’ शराब मामले पर हरीश रावत की सफाई रेखा आर्या के इन तमाम तीखे हमलों और ‘डेनिस बाबा’ वाले तंज के बाद हरीश रावत ने भी इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए रावत ने कहा कि यदि मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार को उचित लगे, तो वह उस 3-4 महीने की अवधि की पूरी जांच करवा सकती है जब शराब की दुकानों पर ‘डेनिस’ ब्रांड का चलन था। रावत ने स्वीकार किया कि वह राज्य की शराब नीति को बागवानी नीति के साथ जोड़ने के अपने फैसले के लिए “दोषी” हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह अनिवार्य किया था कि जो भी शराब निर्माता कंपनी डिस्टिलेशन प्रक्रिया में उत्तराखंड के स्थानीय फलों, सब्जियों या गन्ने का इस्तेमाल करेगी, उसे कुल बिक्री का 20 प्रतिशत हिस्सा बाजार में बेचने का अधिकार मिलेगा। उनके इस नीतिगत फैसले से बंद होने की कगार पर पहुंची लक्सर सहित राज्य की दो चीनी मिलें मुनाफे में आईं, जिससे अंततः किसानों को बड़ा आर्थिक लाभ मिला।

चमक खोती राजनीतिक विरासत: कैसे बीजेपी के पोस्टर बॉय से हाशिये पर पहुंचे वरुण गांधी?

Indian Politics  12/11/2026: एक दौर था जब उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी वरुण गांधी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत, तीखे और आक्रामक भाषण, युवाओं के बीच तगड़ी पकड़ और संसद में सरकार की नीतियों की समीक्षा करने का बेबाक अंदाज उन्हें अन्य नेताओं से अलग खड़ा करता था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सबसे प्रभावशाली युवा चेहरों में गिना जाता था। एक समय तो ऐसा भी आया जब उत्तर प्रदेश में उन्हें भाजपा के भावी मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाने लगा था। हालांकि, वर्तमान में राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। (आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) जिस नेता का दबदबा प्रदेश और केंद्र दोनों जगह महसूस किया जाता था, आज वह न तो राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं और न ही पार्टी के केंद्रीय संगठन में उनकी कोई खास भूमिका बची है। सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर तीन बार के सांसद रहे वरुण गांधी राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य पटल से दूर कैसे होते चले गए। संसदीय राजनीति की शुरुआत और पार्टी में तेजी से बढ़ता कद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय गांधी और मेनका गांधी के पुत्र वरुण गांधी ने साल 2009 में पीलीभीत लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव जीतकर अपनी संसदीय यात्रा का आगाज किया था। इसके बाद 2014 में उन्होंने सुल्तानपुर और 2019 में पुनः पीलीभीत से भारी मतों से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने वाले वरुण गांधी के पास गांधी-नेहरू परिवार का प्रसिद्ध नाम तो था ही, साथ ही जमीनी राजनीति का अनुभव भी था। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने उन्हें पार्टी का सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया। उस समय उत्तर प्रदेश भाजपा में उन्हें संगठन का भविष्य माना जा रहा था। (आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) लेकिन राजनीति की यह राह उनके लिए हमेशा आसान नहीं रही। जब अपनों की ही नीतियों के खिलाफ बुलंद की आवाज वरुण गांधी की राजनीति का सबसे अलग पहलू यह रहा कि उन्होंने पार्टी लाइन से बाहर जाकर कई ऐसे मुद्दे उठाए, जिनसे भाजपा सरकारें अक्सर असहज नजर आईं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, संविदा नौकरियों की अनिश्चितता और किसानों की समस्याओं पर अपनी ही सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा: अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद वरुण गांधी ने पीड़ित किसानों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच और उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। किसान आंदोलन: तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने सरकार के ढुलमुल रवैये की खुलकर आलोचना की। योगी सरकार पर निशाने: उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, युवाओं के भविष्य और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अपनी ही सरकार के खिलाफ इन बयानों के बाद भाजपा नेतृत्व और वरुण गांधी के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं।(आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज) इसका पहला संगठनात्मक परिणाम तब देखने को मिला जब सितंबर 2021 में उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। 2024 का लोकसभा चुनाव और पीलीभीत से पत्ता साफ वरुण गांधी के राजनीतिक सफर को सबसे बड़ा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में लगा, जब भाजपा नेतृत्व ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया। पार्टी ने उनकी जगह पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा, जिन्होंने वहां से जीत दर्ज की। यह फैसला इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि पीलीभीत सीट पिछले तीन दशकों से गांधी परिवार (विशेषकर मेनका गांधी और वरुण गांधी) का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता के नाम एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि भले ही वह सांसद न रहें, लेकिन पीलीभीत के साथ उनका पारिवारिक रिश्ता बना रहेगा और वह एक बेटे की तरह वहां की जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया, जिससे 2009 से चला आ रहा उनका संसदीय सफर 2024 में थम गया। कांग्रेस में जाने की अटकलें और दूरी बनाए रखने का फैसला भाजपा से टिकट कटने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकातों और गांधी-नेहरू परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनकी सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हुईं। हालांकि, वरुण गांधी ने कांग्रेस का दामन नहीं थामा। यहीं से उनकी राजनीतिक स्थिति एक अजीब मोड़ पर पहुंच गई—एक तरफ भाजपा में उन्हें किनारे कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विपक्षी खेमे (कांग्रेस) में जाने का फैसला भी नहीं लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह दोनों प्रमुख राजनीतिक धाराओं से दूर हो गए। मार्च 2026: प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और राजनीतिक अटकलें लंबे समय की चुप्पी के बाद मार्च 2026 में एक बार फिर वरुण गांधी की मुख्यधारा की राजनीति में वापसी की खबरें सामने आईं। वरुण गांधी ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक पंडितों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि भाजपा में उन्हें जल्द ही कोई बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी या मान-सम्मान मिल सकता है। हालांकि, इस बैठक के बाद भी उनके लिए किसी नए संगठनात्मक या चुनावी दायित्व की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वरुण गांधी के राजनीतिक ढलान की 3 मुख्य कमजोरियां विश्लेषकों के अनुसार, वरुण गांधी के राजनीतिक ग्राफ में गिरावट के पीछे तीन मुख्य कारण रहे हैं: कैडर और संगठनात्मक नेटवर्क का अभाव: गांधी नाम और व्यक्तिगत लोकप्रियता होने के बावजूद वरुण गांधी भाजपा संगठन के भीतर अपना कोई मजबूत गुट या कार्यकर्ताओं का ढांचा तैयार नहीं कर पाए। यही कारण रहा कि जब पार्टी नेतृत्व से दूरियां बढ़ीं, तो उनके पास संगठनात्मक समर्थन नहीं था। विचारधारा और पार्टी लाइन का टकराव: जनहित के मुद्दों (किसान, रोजगार, महंगाई) पर उनका मुखर रुख व्यक्तिगत पहचान के लिहाज से तो ठीक था, लेकिन अनुशासित पार्टी व्यवस्था में इसे अनुशासनहीनता के तौर पर देखा गया। राजनीतिक

धर्म

अयोध्या का 10वां दीपोत्सव 2026: सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीयों की जगमग, सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला कहा “कोप भवन में बैठे हैं मंथरा और मारीच”

  Ayodhya Deepotsav : रामनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद भव्य और ऐतिहासिक रहा। सरयू नदी के तट पर स्थित 56 घाटों को 30 लाख से अधिक मिट्टी के दीपों से रोशन किया गया, जिससे पूरी नगरी राममय हो उठी। इस अलौकिक आयोजन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। दोनों ने सबसे पहले भगवान श्रीराम और माता जानकी की पूजा-अर्चना की और सरयू तट पर आरती उतारी। 10वें दीपोत्सव की मुख्य विशेषताएँ भव्य दीयों की संख्या: ‘राम की पैड़ी’ सहित सरयू नदी के कुल 56 घाटों पर 30 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित किए गए। विशिष्ट उपस्थिति: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर दीप जलाए। पारंपरिक शुरुआत: मुख्यमंत्री योगी ने साल 2017 में शुरू हुए इस ऐतिहासिक दीपोत्सव के सफर को याद करते हुए इसके सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन: “कोप भवन में बैठे हैं मंथरा और मारीच” दीपोत्सव 2026 के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और देश विरोधी ताकतों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘विरासत’ और ‘विकास’ के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इससे असहज हैं। “एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत, विकास और लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर कोप भवन में बैठे हुए मंथरा और मारीच इस पूरी व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए अराजकता पैदा कर रहे हैं।” योगी ने आगे कहा कि नया भारत आतंकवाद और नक्सलवाद को नेस्तनाबूत कर रहा है, और तमाम साजिशों के बावजूद ‘सत्यमेव जयते’ और ‘धर्मेव जयते’ का संकल्प सिद्ध होकर रहेगा।

अयोध्या का 10वां दीपोत्सव 2026: सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीयों की जगमग, सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला कहा “कोप भवन में बैठे हैं मंथरा और मारीच”

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धीरेंद्र शास्त्री की राम-कृष्ण टिप्पणी पर गर्माई राजनीति: दिग्विजय बोले ‘मूर्ख’, बघेल का कटाक्ष- ‘रेबीज की जांच हो’

भोपाल/रायपुर 03/11/2026 Bageshwar Dham Controversy  : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र

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