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बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में खुला 24वाँ नया थाना ‘पील्लूर’, ग्रामीणों को मिलेगी सुगम न्याय और सुरक्षा की दशगात्र से लौटते वक्त उजड़ा परिवार: स्कूल बस की टक्कर में पति-पत्नी की दर्दनाक मौत CG :नर्सिंग की खाली सीटों के लिए दूसरा और मॉप-अप राउंड एक साथ, 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक कर सकेंगे आवेदन सरगुजा में अवैध धान भंडारण पर बड़ी कार्रवाई, चार फर्मों से 658 क्विंटल धान जब्त नगर निगम कोरबा में प्रशासनिक फेरबदल: कई जोन के प्रभार बदले, रामेश्वर सिंह कंवर को महापौर कार्यालय की जिम्मेदारी कोरबा: पेट्रोल पंप के पास मारपीट व लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल-नकदी और दोपहिया वाहन बरामद

बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में खुला 24वाँ नया थाना ‘पील्लूर’, ग्रामीणों को मिलेगी सुगम न्याय और सुरक्षा की

बीजापुर (छत्तीसगढ़) Pillur Police Station:   माओवाद के खात्मे के बाद लंबे समय तक दुर्गम रहे नेशनल पार्क क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुँच और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ग्राम पील्लूर में नवीन थाने का शुभारंभ किया गया है। बस्तर रेंज जगदलपुर के पुलिस महानिरीक्षक (IG)  बद्रीनारायण मीणा ने इस नए थाने की शुरुआत की। यह थाना जिला बीजापुर का 24वाँ थाना है। 15 गाँव शामिल, हनीफ खान बने पहले थाना प्रभारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय बीजापुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नवगठित पील्लूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 15 गाँवों को शामिल किया गया है। नए थाने के सुचारू संचालन और कानून-व्यवस्था संभालने के लिए उप निरीक्षक  हनीफ खान को थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। ग्रामीणों को राहत और विकास कार्यों को मिलेगी गति नेशनल पार्क क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को अब अपनी शिकायतें दर्ज कराने या पुलिस संबंधी कार्यों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर पुलिस की मौजूदगी से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी, ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और बुनियादी विकास कार्यों को भी रफ्तार मिल सकेगी। शुभारंभ समारोह में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी नवीन थाना पील्लूर के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों, पुलिस व सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही। इस दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित गणमान्य उपस्थित रहे: जनप्रतिनिधि: जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती जानकी कोरसा, जिला पंचायत सदस्य तिमेड़ श्रीमती कविता कुड़ेम, जनपद पंचायत अध्यक्ष भोपालपटनम् श्रीमती सरिता कोरसा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भोपालपटनम्  गणपत नीलम, जनपद सदस्य  दिनेश मड़े, सरपंच बड़े काकलेर तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि। पुलिस, प्रशासन एवं सुरक्षा बल के अधिकारी: पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज जगदलपुर  बद्रीनारायण मीणा, उप महानिरीक्षक केरिपु  बी.एस. नेगी, पुलिस अधीक्षक बीजापुर  उमेश प्रसाद गुप्ता, कमांडेंट 214 वाहिनी केरिपु  मनीश शर्मा, कमांडेंट 22 वाहिनी केरिपु  रणदीप सिंह, डिप्टी डायरेक्टर इन्द्रावती टाइगर रिजर्व  सुदेश सुरवाड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  रविन्द्र कुमार मीणा, एसडीओपी भोपालपटनम्  सिद्धार्थ चौहान और एसडीओपी फरसेगढ़  अमन लखीसरानी।

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बिल क्लिंटन के सीक्रेट स्वैग से लेकर डायना के आंसुओं तक… सोनिया गांधी की नई किताब ‘Belonging: A Journey Of Love’ के इन अनसुने किस्सों ने मचाया तहलका

अमेरिकी राष्ट्रपति चुपके-चुपके महफिल में मौजूद सबसे खूबसूरत और आकर्षक महिलाओं को निहारने में व्यस्त थे…पढ़े  Sonia Gandhi autobiography :राजनीति की दुनिया को अक्सर बंद कमरों और फाइलों के दायरे

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बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में खुला 24वाँ नया थाना ‘पील्लूर’, ग्रामीणों को मिलेगी सुगम न्याय और सुरक्षा की

बीजापुर (छत्तीसगढ़) Pillur Police Station:   माओवाद के खात्मे के बाद लंबे समय तक दुर्गम रहे नेशनल पार्क क्षेत्र में शासन-प्रशासन की पहुँच और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम

कोरबा: पेट्रोल पंप के पास मारपीट व लूटपाट करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल-नकदी और दोपहिया वाहन बरामद

कोरबा 20/11/2026। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और आरोपियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मारपीट

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संसद में एनडीए का दो-तिहाई बहुमत? महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी हलचल तेज

Key Highlights बड़ा राजनीतिक दावा: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि एनडीए के पास संसद में दो-तिहाई बहुमत की ताकत आ चुकी है, जिससे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को आसानी से पास कराया जा सकता है। विशेष सत्र की सुगबुगाहट: राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नियमित शीतकालीन सत्र (दिसंबर के पहले हफ्ते) से पहले सरकार 20 नवंबर के बाद तीन दिन का विशेष सत्र बुला सकती है। आंकड़ों का गणित: लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए एनडीए (अपने 320 सांसदों के साथ) को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है। एनसीपी (शरद पवार गुट) का रुख: बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश के सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए, हालांकि वे पूर्ण दस्तावेज के अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगी। विपक्ष का गुप्त समर्थन: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि एनडीए को अंदरखाने किस विपक्षी दल का साथ मिल रहा है, जिससे आगामी संसद सत्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली 19/11/2026 : संसद के गलियारों से इस वक्त देश की सियासत को गरमाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए (NDA) के पास अब संसद में दो-तिहाई बहुमत की ‘ताकत’ आ चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि सरकार के पास अब इतनी संख्या बल और शक्ति है कि वह संसद में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) बिल को आसानी से पारित करवा सकती है। हालांकि, मंत्री ने अभी यह खुलकर नहीं बताया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस दावे ने देश के राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए एनडीए को कुल 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और इस दावे के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। संसद का विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र तो आयोजित होना ही है, लेकिन उससे ठीक पहले सरकार संसद का तीन दिन का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। खुद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब तक पिछले मानसून सत्र का आधिकारिक तौर पर सत्रावसान (Prorogation) भी नहीं हुआ है। रामदास आठवले का बयान: “सरकार के पास है पूरा बहुमत और ताकत” सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि दिसंबर में नियमित शीतकालीन सत्र तो होता ही है, लेकिन उससे पहले सरकार यह फैसला ले सकती है कि तीन दिन का एक विशेष अधिवेशन पहले ही बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि 20-25 साल के लंबे अंतराल के बाद देश में परिसीमन कराने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परिसीमन के साथ-साथ महिलाओं को आरक्षण देने के हमारे विचार को अमलीजामा पहनाने के लिए शायद बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे पास इस वक्त इतनी ताकत है कि हम यह बिल संसद में आसानी से पास करा लेंगे। आंकड़ों का पूरा गणित और मौजूदा समर्थन पीटीआई-भाषा के मुताबिक, मौजूदा समय में एनडीए के पास अपने खुद के 320 सांसद हैं। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत के जरूरी आंकड़े (361 सांसदों की हरी झंडी) तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों के सहयोग की सख्त जरूरत होगी। लोकसभा में प्रभावी सांसदों की कुल संख्या 540 है (जबकि कुल सीटें 543 हैं)। संसद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहले ही भरोसा जताया था कि अगर यह विधेयक सदन के पटल पर आता है, तो सरकार इसे 15 से 18 मतों के अंतर से सरलता से पारित करवा लेगी। वहीं, दूसरी ओर एक एनडीए सांसद का यह भी कहना है कि जब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलती, तब तक किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर सार्थक चर्चा और मतदान होना संभव नहीं है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख ने चौंकाया इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – शरद पवार गुट) ने परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने खुलकर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने मांग की कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में रही है। हालांकि, सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अभी तक परिसीमन से जुड़ा पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसके सभी प्रावधानों को विस्तार से पढ़ा है। उन्होंने कहा कि वे दस्तावेज के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम राजनीतिक रुख तय करेंगी। निष्कर्ष यह बात स्पष्ट है कि संसद में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि अभी तक यह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है कि कौन सा गुप्त दल एनडीए को अंदरखाने समर्थन दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में संसद में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान पर सियासी घमासान: बीजेपी ने बताया ‘मीर जाफर’, कांग्रेस नेता के इन तर्कों पर मचा है बवाल

नई दिल्ली 19/11/2026: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियों को लेकर दिए गए बयानों पर देश की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को ‘भारत का मीर जाफर’ और ‘आदतन अपराधी’ करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी हर बार संसद सत्र से ठीक पहले विदेश जाकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने के लिए झूठे और भारत-विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, जिससे हर देशवासी शर्मिंदा महसूस करता है। ‘अपरिपक्व और भारत-विरोधी’: गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताते हुए कहा कि संसद के हर सत्र (विशेषकर विंटर सेशन) से पहले उनका विदेश जाना इस बात का संकेत है कि वह कथित तौर पर अपने ‘विदेशी आकाओं’ से मार्गदर्शन लेने जाते हैं। ‘लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा’: बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी भारत-विरोधी प्रचार के नेता बन गए हैं। देश की प्रगति और मजबूत लोकतंत्र के प्रति उनकी नफरत उन्हें विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देने पर मजबूर करती है। राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने देश में भारी बेरोजगारी, कमजोर हो चुके विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा प्रणाली में मौजूद गहरी समस्याओं पर चिंता जताते हुए आगाह किया। यदि भारत मौजूदा आर्थिक नीतियों पर आगे बढ़ता रहा, तो उसे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ प्लान पर सवाल कांग्रेस नेता ने मंगलवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के आर्थिक मॉडल ने करीब एक दशक पहले ही अपेक्षित परिणाम देना बंद कर दिया था उन्होंने सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये योजनाएं देश की कमजोर हो चुकी आर्थिक बुनियाद को फिर से मजबूत करने में नाकाम रही हैं। आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है देश: राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि सीधी बात यह है कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। यही वास्तविकता है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, मीडिया भी इसे अनदेखा कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। देश की शिक्षा प्रणाली में भी व्यापक समस्याएं हैं।

राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार कर आईटीसी मौर्या में जुटा दिग्गजों का कारवां: सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का भव्य विमोचन PHOTOS

  Belonging A Journey Of Love, Book Launch Delhi:   नई दिल्ली के प्रतिष्ठित आईटीसी मौर्या होटल में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन समारोह ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोमवार को हुए इस हाई-प्रोजेक्टेड और भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें और सियासी समीकरण इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। Advt इस गरिमामयी समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के दिग्गजों ने आपसी मतभेदों को परे रखकर शिरकत की, जो भारतीय राजनीतिक संस्कृति की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। मंच और सीटिंग अरेंजमेंट के खास आकर्षण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ लॉन्च की. इस खास मौके पर सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नजर आईं.   सोनिया गांधी के इस बुक लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, सोनिया गांधी के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए हैं. इवेंट में फ्रंट-लाइन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, ‘हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है. जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं.’ इवेंट की फ्रंट लाइन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जगह दी गई थी, जबकि दूसरी लाइन में कांग्रेस के सीएम नजर आए. आईटीसी मौर्या में हुए इस कार्यक्रम में इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के कई नेता शामिल हुए. इसमें समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी शिरकत की. डिंपल यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए. सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च इवेंट में कॉर्नर से सेंटर की ओर हामिद अंसारी, मीरा कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी बैठे थे. पाठकों में जबरदस्त उत्साह हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा पिछले मंगलवार को जारी की गई इस किताब को लेकर पाठकों और पाठ्यप्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली और देश के अन्य बड़े बुकस्टोर्स के बाहर लोग इस आत्मकथा की प्रतियां खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस किताब के लिए भारी संख्या में ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। पुस्तक का विवरण: पुस्तक का नाम: बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव (Belonging: A Journey of Love) लेखिका: सोनिया गांधी (यह उनकी अपनी आत्मकथा / संस्मरण है) प्रकाशन: इस पुस्तक को प्रमुख प्रकाशन संस्थान हार्परकॉलिन्स इंडिया (HarperCollins India) द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के बारे में मुख्य बातें: इस 544 पन्नों की आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने इटली के शुरुआती जीवन, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात व विवाह, भारत आगमन, भारतीय संस्कृति को अपनाने और अपने राजनीतिक सफर के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। इसके साथ ही इसमें उनके परिवार के सामने आई चुनौतियों, त्रासदियों और वर्ष 2004 के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। 📍फोटो सोर्स सोशल मीडिया  

“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

टेक्नोलॉजी

क्या AI खत्म कर देगा पारंपरिक बैंकिंग? शेखर कपूर के सवाल पर छिड़ी नई बहस

नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2026 Artificial Intelligence : आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बैंकिंग सेक्टर के कामकाज और कारोबार को पूरी तरह से बदल सकता है। मशहूर फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक विचारोत्तेजक पोस्ट शेयर करते हुए सवाल उठाया है—“अगर एआई खुद लोगों के पैसे संभालने, निवेश के बेहतर विकल्प खोजने और अधिक ब्याज दिलाने का काम करने लगे, तो फिर पारंपरिक बैंकों की जरूरत ही क्यों पड़ेगी?” शेखर कपूर की इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई बैंकिंग उद्योग को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं अन्य का कहना है कि बैंक बंद नहीं होंगे, बल्कि उनका काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। Advt बैंकों की कमाई पर कैसे पड़ेगा असर? शेखर कपूर के अनुसार, बैंक जमाकर्ताओं के पैसे को कर्ज या निवेश में लगाकर बड़ी कमाई करते हैं और उसके बदले ग्राहकों को बहुत कम ब्याज देते हैं। बैंकों का मुनाफा उन ग्राहकों से भी होता है, जो आलस या झंझट के कारण बेहतर ब्याज दरों की तलाश में अपना पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन अगर AI एजेंट हर रात ग्राहक के फंड के लिए खुद ही सबसे ज्यादा ब्याज देने वाले विकल्प खोजने लगें, तो ग्राहकों को खुद मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे में बैंक ग्राहकों को कम ब्याज दर देकर पहले की तरह आसानी से मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। क्या AI पूरी तरह से बैंकों की जगह ले सकता है? बहस में शामिल कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ एआई बैंकिंग का विकल्प नहीं बन सकता। सुरक्षा और जिम्मेदारी: लिंक्डइन यूजर अनय महिमकर ने लिखा कि एआई वित्तीय फैसले लेने में मदद तो कर सकता है, लेकिन कर्ज देना, जोखिम उठाना, सरकारी नियमों (Compliance) का पालन करना और भरोसा कायम रखना बैंकों की प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। सटीक लोन प्रक्रिया: विशेषज्ञ कृष्णा लक्मसानी का कहना है कि एआई ग्राहकों की आमदनी और खर्चों का विश्लेषण करके उधार देने वालों और लेने वालों के बीच सीधा संपर्क बना सकता है। इससे बिचौलियों का असर कम होगा और एआई एजेंट ग्राहकों की ओर से बेहतर ब्याज दरों के लिए बातचीत (Negotiation) भी कर सकेंगे। बैंकों का भविष्य: क्या होंगी नई चुनौतियां? विशेषज्ञों का मानना है कि पैसों की सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट और सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए बैंकों की प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालाँकि, बैंकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने की होगी। जो बैंक नई तकनीक, बेहतर ब्याज दरें और एआई-आधारित सेवाएं अपनाएंगे, वे ही भविष्य की बैंकिंग रेस में आगे टिक पाएंगे। 📍

व्यापार

संसद में एनडीए का दो-तिहाई बहुमत? महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी हलचल तेज

Key Highlights बड़ा राजनीतिक दावा: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि एनडीए के पास संसद में दो-तिहाई बहुमत की ताकत आ चुकी है, जिससे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को आसानी से पास कराया जा सकता है। विशेष सत्र की सुगबुगाहट: राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नियमित शीतकालीन सत्र (दिसंबर के पहले हफ्ते) से पहले सरकार 20 नवंबर के बाद तीन दिन का विशेष सत्र बुला सकती है। आंकड़ों का गणित: लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए एनडीए (अपने 320 सांसदों के साथ) को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है। एनसीपी (शरद पवार गुट) का रुख: बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश के सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए, हालांकि वे पूर्ण दस्तावेज के अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगी। विपक्ष का गुप्त समर्थन: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि एनडीए को अंदरखाने किस विपक्षी दल का साथ मिल रहा है, जिससे आगामी संसद सत्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली 19/11/2026 : संसद के गलियारों से इस वक्त देश की सियासत को गरमाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए (NDA) के पास अब संसद में दो-तिहाई बहुमत की ‘ताकत’ आ चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि सरकार के पास अब इतनी संख्या बल और शक्ति है कि वह संसद में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) बिल को आसानी से पारित करवा सकती है। हालांकि, मंत्री ने अभी यह खुलकर नहीं बताया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस दावे ने देश के राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए एनडीए को कुल 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और इस दावे के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है। संसद का विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र पर टिकी निगाहें राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र तो आयोजित होना ही है, लेकिन उससे ठीक पहले सरकार संसद का तीन दिन का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। खुद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब तक पिछले मानसून सत्र का आधिकारिक तौर पर सत्रावसान (Prorogation) भी नहीं हुआ है। रामदास आठवले का बयान: “सरकार के पास है पूरा बहुमत और ताकत” सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि दिसंबर में नियमित शीतकालीन सत्र तो होता ही है, लेकिन उससे पहले सरकार यह फैसला ले सकती है कि तीन दिन का एक विशेष अधिवेशन पहले ही बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि 20-25 साल के लंबे अंतराल के बाद देश में परिसीमन कराने पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परिसीमन के साथ-साथ महिलाओं को आरक्षण देने के हमारे विचार को अमलीजामा पहनाने के लिए शायद बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे पास इस वक्त इतनी ताकत है कि हम यह बिल संसद में आसानी से पास करा लेंगे। आंकड़ों का पूरा गणित और मौजूदा समर्थन पीटीआई-भाषा के मुताबिक, मौजूदा समय में एनडीए के पास अपने खुद के 320 सांसद हैं। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत के जरूरी आंकड़े (361 सांसदों की हरी झंडी) तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों के सहयोग की सख्त जरूरत होगी। लोकसभा में प्रभावी सांसदों की कुल संख्या 540 है (जबकि कुल सीटें 543 हैं)। संसद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहले ही भरोसा जताया था कि अगर यह विधेयक सदन के पटल पर आता है, तो सरकार इसे 15 से 18 मतों के अंतर से सरलता से पारित करवा लेगी। वहीं, दूसरी ओर एक एनडीए सांसद का यह भी कहना है कि जब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलती, तब तक किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर सार्थक चर्चा और मतदान होना संभव नहीं है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख ने चौंकाया इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – शरद पवार गुट) ने परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने खुलकर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने मांग की कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में रही है। हालांकि, सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अभी तक परिसीमन से जुड़ा पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसके सभी प्रावधानों को विस्तार से पढ़ा है। उन्होंने कहा कि वे दस्तावेज के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम राजनीतिक रुख तय करेंगी। निष्कर्ष यह बात स्पष्ट है कि संसद में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि अभी तक यह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है कि कौन सा गुप्त दल एनडीए को अंदरखाने समर्थन दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में संसद में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।

राहुल गांधी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बयान पर सियासी घमासान: बीजेपी ने बताया ‘मीर जाफर’, कांग्रेस नेता के इन तर्कों पर मचा है बवाल

नई दिल्ली 19/11/2026: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारतीय अर्थव्यवस्था और नीतियों को लेकर दिए गए बयानों पर देश की सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने इस पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी को ‘भारत का मीर जाफर’ और ‘आदतन अपराधी’ करार दिया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी हर बार संसद सत्र से ठीक पहले विदेश जाकर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा हमला प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि विदेशी धरती पर देश को बदनाम करने के लिए झूठे और भारत-विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, जिससे हर देशवासी शर्मिंदा महसूस करता है। ‘अपरिपक्व और भारत-विरोधी’: गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताते हुए कहा कि संसद के हर सत्र (विशेषकर विंटर सेशन) से पहले उनका विदेश जाना इस बात का संकेत है कि वह कथित तौर पर अपने ‘विदेशी आकाओं’ से मार्गदर्शन लेने जाते हैं। ‘लीडर ऑफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा’: बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राहुल गांधी भारत-विरोधी प्रचार के नेता बन गए हैं। देश की प्रगति और मजबूत लोकतंत्र के प्रति उनकी नफरत उन्हें विदेश जाकर भारत के खिलाफ बयान देने पर मजबूर करती है। राहुल गांधी ने आखिर क्या कहा था? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने देश में भारी बेरोजगारी, कमजोर हो चुके विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा प्रणाली में मौजूद गहरी समस्याओं पर चिंता जताते हुए आगाह किया। यदि भारत मौजूदा आर्थिक नीतियों पर आगे बढ़ता रहा, तो उसे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ‘मेक इन इंडिया’ प्लान पर सवाल कांग्रेस नेता ने मंगलवार को कोलंबिया विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत के आर्थिक मॉडल ने करीब एक दशक पहले ही अपेक्षित परिणाम देना बंद कर दिया था उन्होंने सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों की आलोचना करते हुए दावा किया कि ये योजनाएं देश की कमजोर हो चुकी आर्थिक बुनियाद को फिर से मजबूत करने में नाकाम रही हैं। आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है देश: राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि सीधी बात यह है कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। यही वास्तविकता है। आप इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, मीडिया भी इसे अनदेखा कर सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत बेरोजगारी की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। देश की शिक्षा प्रणाली में भी व्यापक समस्याएं हैं।

राजनीतिक दलों की सीमाओं को पार कर आईटीसी मौर्या में जुटा दिग्गजों का कारवां: सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का भव्य विमोचन PHOTOS

  Belonging A Journey Of Love, Book Launch Delhi:   नई दिल्ली के प्रतिष्ठित आईटीसी मौर्या होटल में आयोजित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: A Journey of Love) के विमोचन समारोह ने भारतीय राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी है। सोमवार को हुए इस हाई-प्रोजेक्टेड और भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें और सियासी समीकरण इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा की मीडिया तक सुर्खियां बटोर रहे हैं। Advt इस गरिमामयी समारोह की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं और दलों के दिग्गजों ने आपसी मतभेदों को परे रखकर शिरकत की, जो भारतीय राजनीतिक संस्कृति की एक अनूठी तस्वीर पेश करता है। मंच और सीटिंग अरेंजमेंट के खास आकर्षण कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को अपनी किताब ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ लॉन्च की. इस खास मौके पर सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के साथ मंच पर नजर आईं.   सोनिया गांधी के इस बुक लॉन्च इवेंट की तस्वीरें सुर्खियां बटोर रही हैं, सोनिया गांधी के ठीक बगल में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव बैठे नजर आए हैं. इवेंट में फ्रंट-लाइन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी ने भी सबका ध्यान खींचा. उन्होंने कहा, ‘हम यहां एक सामाजिक कार्यक्रम के लिए आए हैं, यह एक सामाजिक कार्यक्रम है. जब मैंने अपनी किताबें लॉन्च की थीं, तो सोनिया जी उनमें से तीन लॉन्च कार्यक्रमों में शामिल हुई थीं.’ इवेंट की फ्रंट लाइन में इंडिया ब्लॉक के नेताओं को जगह दी गई थी, जबकि दूसरी लाइन में कांग्रेस के सीएम नजर आए. आईटीसी मौर्या में हुए इस कार्यक्रम में इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के कई नेता शामिल हुए. इसमें समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने भी शिरकत की. डिंपल यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं. इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी नजर आए. सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च इवेंट में कॉर्नर से सेंटर की ओर हामिद अंसारी, मीरा कुमार, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और सोनिया गांधी बैठे थे. पाठकों में जबरदस्त उत्साह हार्परकॉलिन्स इंडिया द्वारा पिछले मंगलवार को जारी की गई इस किताब को लेकर पाठकों और पाठ्यप्रेमियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली और देश के अन्य बड़े बुकस्टोर्स के बाहर लोग इस आत्मकथा की प्रतियां खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस किताब के लिए भारी संख्या में ऑर्डर बुक किए जा रहे हैं। पुस्तक का विवरण: पुस्तक का नाम: बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव (Belonging: A Journey of Love) लेखिका: सोनिया गांधी (यह उनकी अपनी आत्मकथा / संस्मरण है) प्रकाशन: इस पुस्तक को प्रमुख प्रकाशन संस्थान हार्परकॉलिन्स इंडिया (HarperCollins India) द्वारा प्रकाशित किया गया है। पुस्तक के बारे में मुख्य बातें: इस 544 पन्नों की आत्मकथा में सोनिया गांधी ने अपने इटली के शुरुआती जीवन, राजीव गांधी से उनकी मुलाकात व विवाह, भारत आगमन, भारतीय संस्कृति को अपनाने और अपने राजनीतिक सफर के कई अनछुए पहलुओं को साझा किया है। इसके साथ ही इसमें उनके परिवार के सामने आई चुनौतियों, त्रासदियों और वर्ष 2004 के राजनीतिक घटनाक्रमों का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। 📍फोटो सोर्स सोशल मीडिया  

“संगठन में अनुशासन या संवाद? कोरबा भाजयुमो में छिड़ी नई बहस!”

Korba 14/11/2026: राजनीति की बिसात पर कब कौन सा प्यादा किस पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में इन दिनों भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के भीतर कुछ ऐसा ही राजनीतिक घमासान मचा है, जिसने पारंपरिक दलीय कार्यसंस्कृति पर एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है। मामला अनुशासन का था, लेकिन जवाब ने इसे एक वैचारिक और शैलीगत महासंग्राम में बदल दिया है। घटना की पृष्ठभूमि: जब थमाया गया नोटिस कहानी शुरू होती है जब भाजयुमो जिला अध्यक्ष वैभव शर्मा ने प्रशिक्षण सह प्रमुख विवेक राजवाड़े को एक कारण बताओ (Show-Cause) नोटिस थमा दिया। आरोप यह था कि जिला पदाधिकारी होने के बावजूद राजवाड़े युवा मोर्चा की बैठकों और कार्यक्रमों से लगातार नदारद रहते हैं। संगठन की मर्यादा को दरकिनार करने का आरोप लगाते हुए तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया और कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इस पत्र की प्रतिलिपि भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया तक पहुंचाई गई, ताकि अनुशासन का डंडा साफ नजर आए। राजवाड़े का तीखा पलटवार: “मेरा समर्पण किसी टाइम-टेबल की नौकरी नहीं” नोटिस मिलने के बाद विवेक राजवाड़े ने जो लिखित जवाब दिया, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। उन्होंने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को आईना दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि उनका पार्टी के प्रति समर्पण किसी समयबद्ध (9-टू-5) नौकरी की तरह नहीं है, बल्कि वे 24 घंटे और सातों दिन पार्टी की सेवा में समर्पित हैं। राजवाड़े ने तंज कसते हुए कहा कि उनका काम सिर्फ एसी कमरों की बैठकों में हाजिरी लगाना या मंच पर फोटो खिंचवाना नहीं है। वे जमीन पर उतरकर किसी जरूरतमंद कार्यकर्ता को नौकरी दिलाने, बीमार के इलाज में मदद करने या उनके व्यक्तिगत संकटों में ढाल बनकर खड़े होने का कार्य करते हैं। उनका ‘संगठन कार्य’ फाइलों में नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच है। संस्कार बनाम नोटिस की राजनीति अपने जवाब में राजवाड़े ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पुराने संस्कारों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि उन्हें सिखाया गया है—सर्वोपरि राष्ट्र, फिर संगठन और उसके बाद परिवार। ऐसे में केवल बैठकों से अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता मान लेना हकीकत से मुंह मोड़ने जैसा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का उदाहरण: नेतृत्व को सीधा सवाल इस पूरे पत्र का सबसे चर्चित और सियासी पारा बढ़ाने वाला हिस्सा वह था जब राजवाड़े ने सीधे तौर पर पार्टी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उदाहरण देते हुए स्थानीय नेतृत्व से पूछा— “यदि उनकी जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष होते, तो क्या वे किसी कार्यकर्ता को सीधे नोटिस थमा देते?” उन्होंने आगे लिखा कि एक सच्चा और वरिष्ठ नेतृत्व पहले कार्यकर्ता की परेशानी सुनता है, उसका हालचाल पूछता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहero में कहा कि “नोटिस से कार्यकर्ता टूटता है, जबकि संवाद से कार्यकर्ता जुड़ता है।” संगठन की ताकत कागजी फरमानों से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास से बढ़ती है। निष्कर्ष: संवाद बनाम अनुशासन का नया दौर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आज के दौर में जमीनी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं और कागजी अनुशासन के पैरोकार पदाधिकारियों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? एक तरफ जिला नेतृत्व अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और बैठकों की अनिवार्यता पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ राजवाड़े जैसे कार्यकर्ता ‘जमीनी संवाद’ को सर्वोपरि मान रहे हैं। फिलहाल, राजवाड़े ने संगठन की सेवा जारी रखने की इच्छा जताई है, लेकिन इस सियासी वार-पलटवार ने कोरबा की राजनीति में यह साबित कर दिया है कि चिंगारी चाहे छोटी हो, अगर हवा तेज हो तो शोला बनने में देर नहीं लगती। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला नेतृत्व इस तीखे और बेबाक जवाब पर क्या रुख अपनाता है!

UP Election 2027: कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री? ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने

लखनऊ 13/11/2026 UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में अपनी पकड़ बरकरार रखने की रणनीति बना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज इस चुनावी बिसात के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी की जनता अगले पांच वर्षों के लिए राज्य की कमान किसके हाथों में सौंपना चाहती है। वोट वाइब (Vote Vibe) के सर्वे में जनता का मिजाज वोट वाइब द्वारा 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए एक ताजा सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्यमंत्री पद की पसंद को लेकर मतदाताओं की राय सामने आई है। आप पढ़ रहे हैं इस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक, 44.1 प्रतिशत प्रतिभागियों ने वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी पसंद बताया है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 34.5 प्रतिशत लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। दोनों नेताओं के बीच समर्थन का यह अंतर 9.6 प्रतिशत अंकों का है। प्रियंका गांधी और मायावती को लेकर क्या है राय? सर्वे के दौरान लोगों के सामने अन्य प्रमुख राजनीतिक चेहरों के विकल्प भी रखे गए थे। वोट वाइब के आंकड़ों के अनुसार: प्रियंका गांधी (कांग्रेस): 6.5 प्रतिशत लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पसंद के रूप में चुना। मायावती (बसपा): 5.8 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बसपा प्रमुख के पक्ष में अपनी राय दी। अन्य विकल्प: 4.4 प्रतिशत लोगों ने किसी अन्य नेता का नाम लिया, जबकि 4.7 प्रतिशत मतदाताओं ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी या जवाब देने से इनकार कर दिया। कैसे तैयार हुई यह रिपोर्ट? वोट वाइब की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को कवर करते हुए टेलीफोन के माध्यम से किया गया है, जिसमें कुल 8,339 लोगों की राय ली गई। इस सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर (त्रुटि की संभावना) प्लस-माइनस 3 प्रतिशत रखा गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सर्वे 2027 के चुनाव से पहले मतदाताओं के मौजूदा रुझान को दर्शाता है। हालांकि, विधानसभा चुनाव होने में अभी समय बाकी है और आने वाले महीनों में सियासी समीकरणों व मुद्दों के आधार पर जनता के रुख में बदलाव भी देखने को मिल सकता है।

बस्तर फाइटर भर्ती: पदों की संख्या और स्थानीय आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर जगदलपुर में युवाओं का उग्र प्रदर्शन, चक्काजाम और पुलिस से झड़प

जगदलपुर 13/11/2026 Bastar Fighter Recruitment : बस्तर क्षेत्र में बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय युवाओं का असंतोष अब सड़कों पर उतर आया है। पदों की संख्या बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और अधिक तेज हो गया। बस्तरिया राज मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जगदलपुर के आमागुड़ा चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और प्रदर्शनकारियों व पुलिस के बीच तीखी झूमाझटकी तथा धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। प्रमुख मांगें और आंदोलन का कारण वर्तमान में बस्तर जिले के अंतर्गत बस्तर फाइटर के लिए मात्र 79 पद निर्धारित किए गए हैं। आंदोलनकारी युवाओं का तर्क है कि बस्तर संभाग में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, ऐसे में यह संख्या बेहद कम है। युवाओं की मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं: पदों में बढ़ोतरी: बस्तर फाइटर भर्ती के कुल पदों की संख्या में पर्याप्त इजाफा किया जाए। आरक्षण का दायरा बढ़ाना: स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 75% किया जाए। अन्य जिलों में आवेदन की अनुमति: बस्तर के युवाओं को राज्य के अन्य जिलों में आयोजित होने वाली पुलिस और सुरक्षा बल भर्ती प्रक्रियाओं में भी आवेदन करने और शामिल होने की छूट दी जाए। चक्काजाम और पुलिस के साथ गतिरोध शुक्रवार को पूर्वनिर्धारित योजना के तहत युवा आमागुड़ा मार्ग पर एकत्र हुए और सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। इस दौरान यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन ने लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी कि उन्हें इस प्रकार सड़क जाम करने की अनुमति नहीं दी गई है और वे शांतिपूर्वक मार्ग खाली कर दें। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे और बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ने का प्रयास करने लगे। इस दौरान पुलिसर्किमयों और युवाओं के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया, लेकिन युवाओं का जोश और गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। नेताओं और युवाओं के तीखे तेवर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गोवर्धन बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि “बस्तर फाइटर भर्ती में सिर्फ 79 पद तय किए जाने से स्थानीय शिक्षित युवाओं में भारी निराशा और ठगा सा महसूस करने की भावना है। इस विषय को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं और रैलियां निकाली गई हैं, लेकिन शासन-प्रशासन स्तर पर अब तक कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।” आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश सदस्य मोतीराम कश्यप ने प्रशासन की प्रतिक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों ने मांगों पर विचार करने के लिए तीन दिन का समय मांगा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आगामी तीन दिनों के भीतर सरकार या प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक व सकारात्मक फैसला नहीं लिया जाता है, तो बस्तर के युवा और अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और संभाग के अलग-अलग स्थानों पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम किया जाएगा। प्रदर्शन में शामिल युवा आकाश ने सरकार के उन दावों पर भी तीखा सवाल उठाया जिसमें बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है। उनका कहना था कि सिर्फ खोखले आश्वासन दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर युवाओं की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वहीं, एक अन्य प्रदर्शनकारी रितु नाग ने दो टूक मांग रखी कि या तो बस्तर फाइटर में पदों की संख्या बढ़ाई जाए या फिर बस्तर के युवाओं को अन्य जिलों की भर्तियों में भी अवसर प्रदान किया जाए। प्रशासन का पक्ष और अगला कदम प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह चक्काजाम पूरी तरह से अवैध था और इसके लिए किसी प्रकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान बस्तरिया राज मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को आवश्यक कार्रवाई और उच्च स्तर पर विचार के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) भेज दिया है। फिलहाल, आंदोलनकारी युवाओं की निगाहें पूरी तरह से शासन और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। यदि तीन दिनों के भीतर कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले दिनों में बस्तर का यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप ले सकता है।

धर्म

Tulsi Vivah 2026 Date & Puja Vidhi: 20 या 21 नवंबर, कब है तुलसी विवाह? दूर करें तारीख का भ्रम और जानें गोधूलि बेला का शुभ मुहूर्त

 Tulsi Vivah 2026 :कार्तिक मास में आयोजित होने वाले पावन पर्व तुलसी विवाह की सही तिथि को लेकर इस वर्ष श्रद्धालुओं के बीच असमंजस बना हुआ है। कहीं 20 नवंबर तो कहीं 21 नवंबर को यह पर्व मनाने की बात कही जा रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की तिथियां अलग-अलग दिन पड़ रही हैं, जिससे भक्तों के मन में सही दिन को लेकर जिज्ञासा है। 20 को देवउठनी एकादशी, 21 नवंबर को तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 20 नवंबर 2026 को सुबह लगभग 7 बजकर 15 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट तक रहेगी। चूंकि एकादशी का व्रत 20 नवंबर (शुक्रवार) को रखा जाएगा, इसलिए इसी दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज वहीं, कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि 21 नवंबर को सुबह 6 बजकर 31 मिनट से प्रारंभ होकर 22 नवंबर को सुबह 4 बजकर 56 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि की मान्यता के आधार पर माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह 21 नवंबर, शनिवार को संपन्न कराना शास्त्रसम्मत रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त धार्मिक मान्यताओं में तुलसी विवाह के लिए संध्याकाल यानी गोधूलि बेला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी विवाह की तिथि: 21 नवंबर 2026, शनिवार द्वादशी तिथि प्रारंभ: 21 नवंबर को सुबह 6:31 बजे द्वादशी तिथि समाप्त: 22 नवंबर को सुबह 4:56 बजे गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:25 बजे से शाम 5:52 बजे तक प्रदोष काल: संध्या के समय पूजन और विवाह की रस्मों के लिए उत्तम समय रहेगा। (नोट: स्थानीय सूर्यास्त के समय के अनुसार अलग-अलग शहरों में गोधूलि बेला में थोड़ा अंतर हो सकता है।) पूजन के लिए आवश्यक सामग्री तुलसी विवाह को पारंपरिक हिंदू विवाह की तरह ही पूरे विधि-विधान से संपन्न किया जाता है, जिसके लिए निम्नलिखित सामग्री एकत्र कर लें: माता तुलसी का पौधा और भगवान शालिग्राम की प्रतिमा मंडप तैयार करने के लिए चार गन्ने शृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और आलता भगवान शालिग्राम हेतु पीले वस्त्र और जनेऊ पूजन सामग्री: हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चंदन, कलावा, धूप, दीप, कपूर और फूल-माला भोग के लिए मौसमी फल (आंवला, बेर, सिंघाड़ा, शकरकंद), बताशे, लड्डू और मिठाइयां पूजा की चौकी, कलश और आरती की थाली विवाह संपन्न कराने की सरल विधि तुलसी विवाह के दिन शाम के समय स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल की साफ-सफाई करें। तुलसी के गमले के चारों ओर चार गन्ने लगाकर सुंदर मंडप सजाएं, आंगन में रंगोली बनाएं और घी के दीपक प्रज्वलित करें। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शालिग्राम को विराजमान करें। माता तुलसी को लाल चुनरी ओढ़ाएं और समस्त शृंगार सामग्री अर्पित करें। अब भगवान शालिग्राम और माता तुलसी को हल्दी का तिलक लगाएं तथा कलावे या पीले वस्त्र से दोनों का गठबंधन करें। धूप, दीप, चंदन, अक्षत और पुष्प से विधिवत पूजन करें। भगवान को मौसमी फलों और मिष्ठान का भोग लगाएं। विवाह के दौरान मंगल गीत गाएं और ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें। अंत में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती उतारें, श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें। मांगलिक कार्यों का होगा श्रीगणेश पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी पर भगवान श्रीहरि विष्णु चार मास की योगनिद्रा से जागते हैं, जिसके साथ ही चातुर्मास का समापन हो जाता है। तुलसी विवाह के संपन्न होते ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और अन्य सभी शुभ व मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है।

अयोध्या का 10वां दीपोत्सव 2026: सरयू के 56 घाटों पर 30 लाख दीयों की जगमग, सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला कहा “कोप भवन में बैठे हैं मंथरा और मारीच”

  Ayodhya Deepotsav : रामनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद

धीरेंद्र शास्त्री की राम-कृष्ण टिप्पणी पर गर्माई राजनीति: दिग्विजय बोले ‘मूर्ख’, बघेल का कटाक्ष- ‘रेबीज की जांच हो’

भोपाल/रायपुर 03/11/2026 Bageshwar Dham Controversy  : बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र

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