रायपुर 29 अप्रैल 2026: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक न्याय और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कई दूरगामी निर्णय लिए गए हैं।
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1. छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026 को हरी झंडी
राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस (PNG) की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
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सस्ता विकल्प: पाइपलाइन के जरिए मिलने वाली गैस आम उपभोक्ताओं के लिए पारंपरिक एलपीजी (LPG) के मुकाबले काफी किफायती साबित होगी।
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निवेश और रोजगार: पाइपलाइन अधोसंरचना के विस्तार से राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आएगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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सुविधाजनक आपूर्ति: गैस की आपूर्ति सुगम और निरंतर बनी रहेगी, जिससे शहरी जीवन स्तर में सुधार आएगा।
2. राजनांदगांव में बनेगी आधुनिक क्रिकेट अकादमी
प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कैबिनेट ने राजनांदगांव में आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि रियायती दरों पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस अकादमी से स्थानीय खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकेंगी।
3. तीन IPS अधिकारियों की डिमोशन का आदेश निरस्त
प्रशासनिक गलियारे से एक बड़ा निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—श्री संजय पिल्ले, श्री आर.के. विज और श्री मुकेश गुप्ता—के संबंध में पूर्व में जारी पदावनति (डिमोशन) आदेश को निरस्त कर दिया है।
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सितंबर 2019 में लिए गए उस निर्णय को अब अपास्त कर दिया गया है।
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बैठक से पूर्व की स्थिति में सभी संबंधित आदेशों को पुनर्जीवित मान्य किया गया है। यह निर्णय प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के गहन परीक्षण के बाद लिया गया है।
4. मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से करोड़ों की सहायता राशि स्वीकृत
जरूरतमंदों को त्वरित राहत पहुंचाने के संकल्प को दोहराते हुए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से जारी सहायता राशि का अनुमोदन किया। कुल 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11 करोड़ 98 लाख 84 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह राशि गंभीर बीमारी के उपचार, शिक्षा और अन्य आकस्मिक परिस्थितियों में सहायता के तौर पर दी गई है।
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