रायपुर 21 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए दूरगामी निर्णय लिए हैं।
1. शिक्षा क्षेत्र में बड़ी छलांग: नवा रायपुर में नरसी मोंजी संस्थान
प्रदेश के युवाओं को विश्वस्तरीय उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने नवा रायपुर के सेक्टर-18 में ‘श्री विले पारले कलावनी मंडल’ (SVKM) को 40 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यहाँ ख्याति प्राप्त नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान (NMIMS) की स्थापना की जाएगी।
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शर्तें: यह भूमि 90 वर्षों की लीज पर दी जाएगी।
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महत्व: NMIMS को एनआईआरएफ (NIRF) 2025 की रैंकिंग में 52वां स्थान मिला है। इसके आने से छत्तीसगढ़ में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया केंद्र बनेगा।
2. IT और स्टार्टअप को बढ़ावा: 4 नए उद्यमिता केंद्र
राज्य में आईटी (IT) और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू (MoU) करने का निर्णय लिया गया है।
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फोकस एरिया: नवा रायपुर में एआई (AI), मेडटेक (हर्बल और वन उत्पाद), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में 4 नए केंद्र खुलेंगे।
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लक्ष्य: अगले 3-5 वर्षों में 133 डोमेन स्पेसिफिक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। साथ ही, हार्डवेयर स्टार्टअप्स के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास’ (ESDD) केंद्र भी स्थापित होगा।
3. स्वास्थ्य सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
कैबिनेट ने राज्य की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण जांच सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में लैब के संचालन को और प्रभावी बनाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को जांच के लिए शहर न भागना पड़े।
4. नई आबकारी नीति 2026-27
मंत्रिपरिषद ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इसके क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है।
