रायपुर 15 अप्रैल 2026 : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए। सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) की दिशा में कदम बढ़ाते हुए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है, वहीं महिलाओं और सैनिकों के लिए भी बड़ी राहतों का पिटारा खोला है।
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प्रमुख निर्णय एक नज़र में:
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UCC की तैयारी: छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनेगी। यह समिति विशेषज्ञों और जनता से सुझाव लेकर एक पारदर्शी कानून का खाका तैयार करेगी।
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महिला सशक्तीकरण: महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन की रजिस्ट्री पर शुल्क (Registration Fee) में 50% की कटौती की गई है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी, हालांकि इससे सरकारी खजाने पर 153 करोड़ रुपये का भार आएगा।
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सैनिकों को सम्मान: सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं को जीवन में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट मिलेगी।
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खनिज नियमों में बदलाव: अवैध खनन रोकने के लिए जुर्माना बढ़ाकर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक कर दिया गया है। साथ ही, रेत की किल्लत दूर करने के लिए सरकारी उपक्रमों (CMDC) को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी।
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उद्योगों को बढ़ावा: ‘छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015’ में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिससे Ease of Doing Business के तहत सेवा क्षेत्र को बढ़ावा और निजी निवेश के लिए स्पष्ट नियम मिलेंगे।
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पशुपालन और डेयरी: दुधारू पशु योजना का लाभ अब सभी वर्गों को मिलेगा। साथ ही, पशुओं के टीकाकरण के लिए ‘इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड’ से सीधे टीके खरीदने की अनुमति दी गई है।
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मप्र से मिलेगी बड़ी राशि: मध्यप्रदेश से पेंशन दायित्वों के तहत आधिक्य भुगतान के 10,536 करोड़ रुपये वापस मिलेंगे। इसमें से 2,000 करोड़ मिल चुके हैं, शेष राशि 6 किस्तों में प्राप्त होगी।
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संक्षिप्त सारांश: > मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आज ऐतिहासिक निर्णय लिए। UCC के लिए समिति का गठन, महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्री में 50% की छूट और सैनिकों को स्टाम्प ड्यूटी में राहत देना राज्य के समावेशी विकास की दिशा में बड़े कदम हैं। 🚩
