कोरबा 23 अगस्त : ग्राम अगारखार में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से करोड़ों का निर्माण कराने की फिराक में लगे रसूखदारों पर प्रशासन का चाबुक चला है। तहसील दर्री अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 25, खसरा नंबर 462/1 (रकबा 0.829 हेक्टेयर) की कीमती शासकीय भूमि को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।
अदालत द्वारा पूर्व में ही इस जमीन से बेदखली का आदेश जारी किया जा चुका है। इसी आदेश के परिपालन में तहसीलदार दर्री ने कड़ा कदम उठाते हुए बिजली विभाग को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस विवादित खसरा नंबर पर किसी भी हाल में नया बिजली कनेक्शन स्वीकृत न किया जाए। साथ ही, यदि पूर्व में कोई कनेक्शन जारी किया गया हो, तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए।
बिजली आपूर्ति पर रोक लगने से विवादित स्थल पर चल रहे अवैध निर्माण की कोशिशों पर पूरी तरह विराम लग गया है। प्रशासन की इस अचानक और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के भू-माफियाओं और कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया है।
