आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश में कुल 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा कर चुके हैं
नई दिल्ली, 19 सितंबर 2026 LPG Biometric Kyc : घरेलू रसोई गैस (LPG) की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सरकार ने बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर 2026 से केवल उन्हीं ग्राहकों को निर्धारित रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की सुविधा मिलेगी, जिनका बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा हो चुका होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी का लाभ केवल वास्तविक और पात्र परिवारों तक पहुंचाना है। इससे घरेलू सिलेंडरों के अनधिकृत व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल पर रोक लगेगी। साथ ही, डुप्लीकेट और अपात्र एलपीजी कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें हटाया जा सकेगा, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।
किन्हें नहीं कराना होगा दोबारा सत्यापन?
मंत्रालय ने साफ किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करा लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वे पहले की तरह सामान्य रूप से सिलेंडर की बुकिंग जारी रख सकते हैं। जिन ग्राहकों का प्रमाणीकरण अभी तक बाकी है, उन्हें सब्सिडी पाने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
बायोमेट्रिक सत्यापन के उपलब्ध तरीके:
उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के कई आसान विकल्प दिए गए हैं:
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सिलेंडर डिलीवरी के समय: ग्राहक सिलेंडर लेने के दौरान डिलीवरी बॉय के मोबाइल ऐप के जरिए सत्यापन करा सकते हैं।
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एजेंसी शोरूम: स्थानीय एलपीजी वितरक के शोरूम पर जाकर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
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मोबाइल ऐप्स के जरिए:
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इंडेन (Indane) ग्राहक: IndianOil One ऐप
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भारतगैस (Bharatgas) ग्राहक: Hello BPCL ऐप
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एचपी गैस (HP Gas) ग्राहक: HP Pay ऐप
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सत्यापन न कराने पर क्या होगा?
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं कराएंगे, उनकी रसोई गैस आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी। हालांकि, उन्हें सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा और सिलेंडर का भुगतान बाजार मूल्य (बिना सब्सिडी वाली दर) पर करना होगा।
ऐसे उपभोक्ताओं को अपनी तेल विपणन कंपनी (OMC) के डिजिटल माध्यमों—जैसे वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट या IVRS—के जरिए अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। स्थानीय उपलब्धता के आधार पर उन्हें 5 किलो या 10 किलो के छोटे सिलेंडर दिए जाएंगे।
90% उपभोक्ताओं का काम पूरा, जागरूकता अभियान जारी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 19 सितंबर तक देश में कुल 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार सत्यापन पूरा कर चुके हैं, जो कुल ग्राहकों का लगभग 90 प्रतिशत है।
तेल कंपनियां अक्टूबर 2023 से ही इसके लिए विशेष अभियान चला रही हैं। इसके तहत SMS, व्हाट्सऐप संदेश, वितरक शिविरों, IVRS कॉल और विभिन्न मीडिया माध्यमों से जागरूकता फैलाई जा रही है।
उल्लेखनीय है कि सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी लगभग ₹210 प्रति सिलेंडर रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों पर पड़ रहे वित्तीय बोझ को देखते हुए सरकार ने केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही सब्सिडी सीमित करने का निर्णय लिया है।
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