रायपुर, छत्तीसगढ़ 13 जनवरी | छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बस्तर अंचल के समग्र विकास को लेकर मंत्रालय (महानदी भवन) में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में नक्सलवाद का अंत अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में है। उन्होंने बस्तर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अगले तीन वर्षों का एक व्यापक ‘एक्शन प्लान’ तैयार कर उसे मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए हैं।
विकास और विश्वास से थमेगी हिंसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सुरक्षाबलों के साहस से बस्तर में शांति लौट रही है। उन्होंने जोर दिया कि केवल सैन्य अभियान ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार ही वह माध्यम है, जिससे नक्सलवाद की हिंसक विचारधारा को जड़ से मिटाया जा सकता है।
बैठक के मुख्य बिंदु और कड़े निर्देश:
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बुनियादी सुविधाएं: फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में सतही जल (Surface Water) से पेयजल आपूर्ति, शेष गांवों का त्वरित विद्युतीकरण और दूरस्थ अंचलों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के निर्देश।
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पर्यटन को बढ़ावा: ‘बस्तर टूरिज्म कॉरिडोर’ का निर्माण और होम-स्टे योजना को प्रोत्साहन। स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ना।
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शिक्षा एवं स्वास्थ्य: भवन विहीन स्कूलों के लिए तत्काल राशि की स्वीकृति, पीएम-श्री स्कूलों का विस्तार और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना में तेजी लाना।
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सामाजिक सुरक्षा: बच्चों के आधार कार्ड निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना।
जमीनी हकीकत जानेंगे सचिव
मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कसावट लाते हुए सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे केवल कागजों पर समीक्षा न करें, बल्कि स्वयं बस्तर का दौरा कर योजनाओं की प्रगति देखें। उन्होंने ‘बस्तर ओलंपिक’ और ‘बस्तर पंडुम’ जैसे आयोजनों में जनता के उत्साह को इस बात का प्रमाण बताया कि वहां के लोग अब शांति और प्रगति चाहते हैं।
डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता
बैठक में मुख्य सचिव विकास शील और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने कहा कि “डबल इंजन” की सरकार बस्तर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। लघु वनोपज प्रसंस्करण, बाइक एम्बुलेंस सेवा और ग्रामीण बस योजना जैसी पहलों को और विस्तार दिया जाएगा ताकि अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच हो।
