: 💰 सरकारी कर्मचारियों की लॉटरी? 8वें वेतन आयोग के सामने BPMS ने रखी ‘सुपर’ मांगें!

नई दिल्ली 23 अप्रैल 2026: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी और हलचल भरा समय है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के पास सुझाव भेजने की समयसीमा 30 अप्रैल 2026 नजदीक है, और इसी बीच भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने एक ऐसा ज्ञापन सौंपा है, जिसने चर्चाएं तेज कर दी हैं।

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वेतन में भारी उछाल की तैयारी?

BPMS ने केवल सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की है, बल्कि आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा है। आइए देखते हैं उनकी मुख्य मांगें:

• ₹72,000 न्यूनतम वेतन: संगठन का कहना है कि जब देश की प्रति व्यक्ति आय में 86% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़ाकर ₹72,000 किया जाना चाहिए।

• फिटमेंट फैक्टर ‘4’ का फॉर्मूला: अभी तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर संशय था, लेकिन BPMS ने इसे 4.0 रखने की मांग की है। अगर यह माना जाता है, तो बेसिक सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा।

• 6% सालाना इंक्रीमेंट: वर्तमान में मिलने वाली 3% की वार्षिक वेतन वृद्धि को दोगुना कर 6% करने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी नौकरियों का आकर्षण बना रहे।

• 5 सदस्यों का परिवार: सबसे महत्वपूर्ण मांग ‘परिवार’ की परिभाषा बदलने की है। संगठन चाहता है कि वेतन की गणना 3 के बजाय 5 सदस्यों (माता-पिता को शामिल करते हुए) के आधार पर हो।

कब आएगी रिपोर्ट?

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने में जुटा है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद, आयोग के पास अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए गठन से 18 महीने का समय है। अप्रैल के अंत तक मेमोरेंडम जमा होने के बाद, समीक्षा का दौर शुरू होगा।

“DA महंगाई से लड़ता है, लेकिन असली तरक्की इंक्रीमेंट से आती है।” — BPMS का तर्क

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