रायपुर 29 जून : राजधानी से सटे नकटी गांव में सोमवार सुबह प्रशासन ने चरागाह की शासकीय जमीन पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। इस 55 एकड़ जमीन पर विधायकों के लिए एक आधुनिक ‘विधायक कॉलोनी’ और आवासीय परिसर बनाने की तैयारी है। कार्रवाई को अंजाम देने के लिए प्रशासनिक अमले ने सुबह 4 बजे से ही मोर्चा संभाल लिया।
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कार्रवाई की बड़ी बातें (Mega Eviction Drive)
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विशाल अमला: अभियान को सफल बनाने के लिए 14 बुलडोजर, 4,000 पुलिसकर्मी, 250 कोटवार, 300 प्रहरी और 200 अधिकारियों की संयुक्त टीम तैनात की गई है।
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चप्पे-चप्पे पर पहरा: जिले के सभी पटवारियों और राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे गांव को अलग-अलग सेक्टरों में बांटकर निगरानी की जा रही है।
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ग्रामीणों का भारी विरोध: अचानक हुई इस कार्रवाई से नाराज ग्रामीणों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की और तीखी झड़प हुई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है।
85 परिवारों के सामने ‘छत’ का संकट
प्रशासनिक नोटिस के बाद करीब ढाई हजार की आबादी वाले इस गांव के 85 परिवारों के बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। रविवार को भी ग्रामीणों ने पीपल पेड़ के नीचे बैठक कर इस फैसले का विरोध जताया था।
सांसद से गुहार, मुख्यमंत्री से चर्चा की उम्मीद
इस कार्रवाई से पहले ग्रामीणों ने शनिवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की थी। सांसद ने ग्रामीणों को ढाढस बंधाते हुए कहा कि ‘किसी को बेघर करना सरकार की प्राथमिकता नहीं है।’ उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से चर्चा कर उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है।
पुरानी बात: पिछले साल भी इस 55 एकड़ जमीन को खाली कराने को लेकर विवाद गहराया था। उस दौरान ग्रामीणों ने दो महीने लंबा धरना प्रदर्शन किया था, जिसे प्रशासनिक आश्वासन के बाद समाप्त किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई से पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो चुका है।
