CMDC को केवल भू-प्रवेश की अनुमति, अफवाहों पर विराम लगाते हुए जिला प्रशासन ने दी सफाई। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी का बयान- ‘किसानों के साथ नहीं होगा अन्याय, पारदर्शी तरीके से हो रहा काम’
रायपुर/बलरामपुर, 31 मई 2026
छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तहसील कुसमी के ग्राम जमीरापाट स्थित बॉक्साइट खदान में वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का खनन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। राज्य शासन और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित ग्रामीणों और किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
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खदान क्षेत्र में जबरन खनन की बात महज अफवाह
जिला प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि 31 मई 2026 की स्थिति में खदान क्षेत्र में कोई उत्खनन (Mining) शुरू नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CMDC) के पक्ष में केवल ‘भू-प्रवेश’ की अनुमति जारी की गई है, जिसका उद्देश्य केवल आवश्यक तैयारियां करना है, न कि माइनिंग शुरू करना।
प्रभावित किसानों को 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा भुगतान
प्रशासन के अनुसार, प्रभावित किसानों का हित उनके लिए सर्वोपरि है। खदान के निर्धारित क्षेत्र में से 9.049 हेक्टेयर निजी भूमि के भू-स्वामियों को फसल क्षति मुआवजा मद के तहत 1 करोड़ 1 लाख 74 हजार 26 रुपये की राशि का शत-प्रतिशत भुगतान कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है। इसके साथ ही, बाकी बचे लंबित मुआवजा प्रकरणों को भी जल्द से जल्द निपटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पूर्ण पारदर्शिता के साथ भू-अधिग्रहण
वर्तमान में कुल 15.743 हेक्टेयर क्षेत्र में ही भू-प्रवेश की अनुमति दी गई है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा (6.694 हेक्टेयर) शासकीय भूमि का है। निजी जमीनों के मामले में नियमों के मुताबिक फसल कटाई का मुआवजा देकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरी कार्यवाही पूरी तरह पारदर्शी और भू-अधिग्रहण नियमों के दायरे में हो रही है।
सड़क मरम्मत से ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा
बीते 28 मई 2026 को ग्राम जमीरापाट के पारा डम्हाटोली में जिस पंचायत रोड और शासकीय मार्ग के मरम्मत कार्य की शुरुआत CMDC द्वारा की गई थी, वह पूरी तरह से जनहित में है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम सरपंच की मौजूदगी में शुरू हुए इस कार्य से क्षेत्र के ग्रामीणों को ही आवागमन में बड़ी सुविधा होगी।
कलेक्टर का संदेश: बलरामपुर कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा है कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में प्रभावित ग्रामीणों और किसानों के साथ खड़ा है। किसी भी पात्र हितग्राही के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुआवजा वितरण के साथ-साथ वहां मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं।








