नई दिल्ली, 31 मई: अगर आप ओला-उबर (Ola-Uber) चलाते हैं, जोमैटो-स्विगी (Zomato-Swiggy) में डिलीवरी बॉय हैं, या घर बैठे फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए है। //आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// देश में तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी के बीच केंद्र सरकार अब गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक मेगा सोशल सिक्योरिटी प्लान लाने की तैयारी में जुट गई है। इस योजना का सीधा मकसद उन लाखों कामगारों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है, जो अब तक पारंपरिक (परमानेंट) नौकरी वाले कर्मचारियों की तरह मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहे हैं।
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क्या है सरकार का मेगा प्लान?
श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, सरकार इन कामगारों के लिए एक अलग सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार कर रही है। //आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// इस फंड के जरिए जरूरत पड़ने पर कामगारों को सीधे आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
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हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस: काम के दौरान दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज और बीमे की सुविधा।
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भविष्य की सुरक्षा: बुजुर्गों के लिए सुरक्षा (पेंशन) का इंतजाम ताकि बुढ़ापा सुरक्षित हो सके।
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पारिवारिक सहायता: महिला कामगारों के लिए मैटरनिटी सपोर्ट, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन और अंतिम संस्कार सहायता।
‘नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड’ संभालेगा कमान
सरकार ने इस मेगा प्लान को जमीन पर उतारने के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है। यह बोर्ड खास तौर पर गिग वर्कर्स के हितों से जुड़ी योजनाओं की निगरानी करेगा और नई कल्याणकारी नीतियां बनाएगा। //आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// इससे देश के इतिहास में पहली बार असंगठित क्षेत्र के लाखों लोगों को एक संगठित सुरक्षा कवच मिल सकेगा।
रियल-टाइम अपडेट और पारदर्शिता: योजनाओं में कोई धांधली न हो, इसके लिए सभी एग्रीगेटर कंपनियों (जैसे कंपनियों के ऐप्स) को अपने कर्मचारियों का डेटा ई-श्रम (e-Shram) पोर्टल से सीधे लिंक करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सरकार के पास कामगारों की जानकारी रियल-टाइम में अपडेट होती रहेगी।
मोबाइल ऐप से खुद ट्रैक कर सकेंगे अपनी सुविधाएं
इस पूरी व्यवस्था को बेहद आधुनिक और डिजिटल बनाया जा रहा है। एक विशेष मोबाइल ऐप के जरिए कामगार खुद यह देख सकेंगे कि उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं, बीमा और वित्तीय सहायता मिल रही है। //आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज// इससे कंपनियों और सरकार के बीच पूरी पारदर्शिता रहेगी और योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों के खातों तक पहुंचेगा।
नतीजा: यदि यह योजना प्रभावी तरीके से लागू होती है, तो बिना परमानेंट नौकरी के भी देश के करोड़ों डिजिटल कामगारों को आर्थिक स्थिरता और सुरक्षित भविष्य का भरोसा मिलेगा।
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