रायपु 2 मई 2026 र: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने प्रदेश के किसानों और आम जनता को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से वर्षों पुरानी जटिल कानूनी प्रक्रिया अब सरल और सुगम हो जाएगी।
प्रमुख बदलाव और उनके लाभ:
-
कलेक्टर कोर्ट में सीधी अपील: अब एसडीएम (SDM) स्तर पर विवाद न सुलझने पर सीधे जिला कलेक्टर के पास अपील की जा सकेगी। पहले इसके लिए संभागीय कमिश्नर कार्यालय जाना पड़ता था।
-
समय और धन की बचत: ग्रामीणों और किसानों को अब संभाग मुख्यालयों (जो अक्सर 30-50 किमी दूर होते थे) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रक्रिया जिले के भीतर ही पूरी होने से परिवहन और कानूनी खर्च कम होगा।
-
समय सीमा तय: नए कानून के तहत जमीन विवादों का निपटारा 30 से 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
-
जवाबदेही और पारदर्शिता: सुनवाई में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
-
निवेश को बढ़ावा: संशोधित धारा 59 के तहत औद्योगिक भूमि को पुनर्मूल्यांकन से छूट दी गई है, जिससे राज्य में व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
प्रशासनिक निर्देश:
राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे नए कानून के आधार पर लंबित मामलों की सूची तैयार करें और त्वरित सुनवाई शुरू करें।
।।m
