व्यापारियों में सबसे ज्यादा गुस्सा चैंबर ऑफ कॉमर्स की सहमति को लेकर है…पढ़े पूरी न्यूज 

कोरबा 5 मई 2026 । नगर पालिक निगम कोरबा की पावर हाउस रोड को व्यवस्थित करने की नई योजना अब विवादों के घेरे में आ गई है। प्रशासन की इस पहल के खिलाफ स्थानीय व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापारियों का कहना है कि उनकी सहमति के बिना लिया गया यह फैसला उनके कारोबार को तबाह कर सकता है।

क्या है नगर निगम की योजना?

नगर निगम के नए प्रस्ताव के मुताबिक, पावर हाउस रोड पर चार पहिया वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा।

• पार्किंग व्यवस्था: ग्राहकों और व्यापारियों को अपने वाहन मल्टी लेवल पार्किंग में खड़े करने होंगे।

• कनेक्टिविटी: पार्किंग से दुकानों तक पहुँचने के लिए निगम निःशुल्क ई-रिक्शा की सुविधा प्रदान करेगा।

• तर्क: निगम का दावा है कि इससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म होगी और बाजार क्षेत्र अधिक सुंदर व व्यवस्थित नजर आएगा।

विरोध की मुख्य वजहें: व्यापारियों के सवाल

1. “चैंबर ऑफ कॉमर्स ने हमें अंधेरे में रखा” व्यापारियों में सबसे ज्यादा गुस्सा चैंबर ऑफ कॉमर्स की सहमति को लेकर है। उनका आरोप है कि जिस निर्णय से उनका भविष्य जुड़ा है, उस पर चर्चा के दौरान प्रभावित दुकानदारों को बुलाया ही नहीं गया। बैठक में शहर के अन्य क्षेत्रों के व्यापारी शामिल थे, जिन्होंने उनकी समस्याओं को समझे बिना सहमति दे दी।

2. ऑनलाइन मार्केट की मार और अब नई पाबंदी दुकानदारों का कहना है कि वे पहले ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जूझ रहे हैं। ग्राहक सुविधा चाहता है; यदि उसे गाड़ी दूर खड़ी कर रिक्शा बदलना पड़ा, तो वह बाजार आने से कतराएगा। खासकर कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी सामान के कारोबार पर इसका बुरा असर पड़ेगा।

3. माल की सप्लाई पर संकट व्यापारियों ने सवाल उठाया है कि दुकानों तक नया स्टॉक कैसे पहुँचेगा और ग्राहकों तक भारी सामान की डिलीवरी कैसे सुनिश्चित होगी?

4. “सिर्फ पावर हाउस रोड ही क्यों?” व्यापारियों ने प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीपी नगर, घंटाघर और बुधवारी जैसे इलाके भी भीषण जाम से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने केवल पावर हाउस रोड को ही निशाना बनाया है।

व्यापारियों का अल्टीमेटम:

“पावर हाउस रोड एक सक्रिय व्यापारिक केंद्र है, इसे पर्यटन स्थल या ‘माल रोड’ बनाने की कोशिश न की जाए। यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो क्षेत्र के सभी व्यापारी अनिश्चितकालीन बंद के लिए मजबूर होंगे।”

अब गेंद नगर निगम के पाले में है। देखना होगा अब आगे क्या निर्णय लिया जाएगा?