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छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर जोर: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में हुई उच्च स्तरीय विभागीय समीक्षा बैठक

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छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आर. एस. विश्वकर्मा ने हाल ही में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (GPM) जिले का दौरा किया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अन्य पात्र हितग्राहियों के समग्र विकास के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए।

बैठक के मुख्य बिंदु एवं प्रमुख निर्देश

1. कृषि, उद्यानिकी और किसानों की आय में वृद्धि

  • फसल विविधता: किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ दलहन और तिलहन फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए।

  • सिंचाई और बागवानी: सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण पर जोर दिया गया। साथ ही, ऑयल पाम की खेती और आम, जामुन, लीची, पपीता व केला जैसी उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने को कहा गया।

2. पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और लघु वनोपज

  • रोजगार के नए विकल्प: पशुधन विकास विभाग को डेयरी योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों की आय बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

  • वनांचल विकास: ग्रामीण व जनजातीय परिवारों की आर्थिक मजबूती के लिए लघु वनोपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और लाख की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। मत्स्य पालन के विस्तार से भी ग्रामीण आजीविका के नए अवसर सृजित करने के निर्देश हैं।

3. शिक्षा एवं छात्रवास सुविधाओं का विस्तार

  • बुनियादी ढांचे में सुधार: स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों के समुचित रखरखाव, मरम्मत और रंगरोगन पर जोर दिया गया।

  • नए छात्रावास: अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय और शैक्षणिक माहौल देने के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना के नए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश दिए गए।

4. स्वास्थ्य, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा

  • पेयजल व पोषण: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक नल-जल योजनाओं का विस्तार करने तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषण दूर करने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा गया।

  • स्वास्थ्य सेवाएं: आयुष्मान भारत योजना के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए ताकि आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें।

  • पेंशन योजनाएं: समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सभी पात्र वृद्धजनों, दिव्यांगों और विधवाओं तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ समय पर पहुंचाने पर जोर दिया गया।

5. स्वरोजगार, औद्योगिक गतिविधियां और विद्युतीकरण

  • आत्मनिर्भरता: शासकीय अनुदान और ऋण आधारित योजनाओं के जरिए स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने को कहा गया।

  • विद्युतीकरण: विद्युत विभाग को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी गांवों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए।

6. ओबीसी सर्वेक्षण आंकड़ों की ऑनलाइन प्रविष्टि में तेजी

  • सटीक डेटा संग्रहण: बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए चलाए जा रहे सर्वेक्षण कार्य की गहन समीक्षा की गई।

  • पारदर्शिता: श्री विश्वकर्मा ने निर्देश दिए कि सर्वेक्षण से जुड़े आंकड़ों की ऑनलाइन डाटा प्रविष्टि पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता, शुद्धता और समयबद्धता के साथ की जाए ताकि भविष्य में पिछड़ा वर्ग के लिए अधिक प्रभावी और आवश्यकता-आधारित नीतियां बनाई जा सकें।

बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिले की भौगोलिक स्थिति और विकास कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके अलावा आयोग के सदस्य यशवंत सिंह वर्मा, निलांबर नायक, बल्दाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, आयोग के सचिव अमित कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत सीईओ मुकेश रावटे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।