नई दिल्ली 13/11/2026। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर था जो अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में संविधान की प्रति लेकर जाते हैं।
एक मीडिया समूह के ‘भारत कृषि सम्मेलन-2026’ में प्रधानमंत्री मोदी कहा..
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ‘आजकल कुछ लोग अपनी जेब से संविधान निकालते हैं। उन्हें लगता है कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। सत्ता से बाहर होने के बावजूद वे सत्ता के एक अलग ही नशे में रहते हैं। लेकिन जब यही लोग सत्ता में थे, तब उनका आचरण कैसा था?’ उन्होंने बताया, ‘अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात पहले स्थान पर था। उस समय मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात को पहला स्थान देने वाली संस्था का नाम भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। उस समय दिल्ली में सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोग गुजरात को मिला यह सम्मान पचा नहीं सके । उन्होंने शोधकर्ताओं को बाकायदा निर्देश जारी किए कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उनसे अनुमति लेनी होगी।
उस समय यही हकीकत थी और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते फिरते हैं।’ आजादी के बाद पहली बार चार प्रतिशत से पार गई कृषि विकास दर कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत की कृषि विकास दर चार प्रतिशत से अधिक रही। आजादी के बाद यह ऐसा पहला दशक है जिसमें देश ने कृषि में यह विकास दर हासिल की।
प्रधानमंत्री ने गरीबी में, खासकर ग्रामीण इलाकों में आई कमी का भी उल्लेख किया और विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि उसके मुताबिक भारत में 12-13 वर्षों में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अध्ययन में ग्रामीण गरीबी में तेजी से आई कमी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब है कि बड़ी संख्या में छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों ने गरीबी को मात दी है।
डीजल पर 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया
प्रधानमंत्री ने डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीमित रखने के सरकार के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘जब पश्चिम एशिया पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, तो कच्चे तेल की कीमत कुछ ही हफ्तों में 70 डालर से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। उस समय भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सरकार ने डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि 50 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि जरूरी थी। 43 रुपये प्रति लीटर का बोझ सरकार ने खुद उठाया। जबकि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गई थीं। तब से लेकर आज तक सरकार हर महीने 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही है। फिर भी हमने देश के किसानों को इसकी तपिश महसूस नहीं होने दी।’
