उज्जैन, 13 नवंबर: मुंबई की एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्वामी इंद्रदेव से महामंडलेश्वर का पद छीन लिया है। इस कार्रवाई के बाद अब संत समाज में शुचिता को लेकर बहस तेज हो गई है। साध्वी हर्षानंद गिरी (हर्षा रिछारिया) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए देश के सभी 13 अखाड़ों से मांग की है कि वे भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे संतों के खिलाफ तत्काल सख्त कदम उठाएं।
सभी अखाड़ों को कड़ा संदेश देने की जरूरत: हर्षानंद गिरी मॉडल से साध्वी बनीं हर्षानंद गिरी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार श्री निरंजनी अखाड़े ने त्वरित निर्णय लेकर स्वामी इंद्रदेव को पदमुक्त किया है, वैसी ही मिसाल अन्य अखाड़ों को भी पेश करनी चाहिए। हर्षानंद गिरी ने दो टूक शब्दों में कहा कि संत समाज में अधर्म, कुकर्म और जघन्य अपराध करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किसी भी संत के गलत आचरण या अपराध में लिप्त पाए जाने पर उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए, ताकि समाज में यह स्पष्ट संदेश जा सके कि धर्म की आड़ में गलत काम करने वालों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि वह पूर्व में भी आश्रमों में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा मुखरता से उठाती रही हैं।
क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, उज्जैन के भूखी माता मंदिर रोड पर आश्रम संचालित करने वाले स्वामी इंद्रदेव पर मुंबई की एक महिला ने वृंदावन स्थित आश्रम में जबरन शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने मीडिया के सामने आकर बताया कि स्वामी उसे लगातार फोन और वीडियो कॉल के जरिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और अश्लील बातें करते थे। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उस पर सबूत मिटाने के लिए दबाव बनाया गया और धमकियां दी गईं।
अखाड़ा परिषद के दखल के बाद हुई कार्रवाई महिला के खुलासे के बाद से ही संत समाज में स्वामी इंद्रदेव की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे थे और अखाड़ा परिषद से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र पुरी ने भी बैठक में इस मामले पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए थे। इसके पश्चात निरंजनी अखाड़े ने स्वामी इंद्रदेव को महामंडलेश्वर पद से हटाने का औपचारिक निर्णय लिया। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में कानूनी प्रक्रिया भी जारी है।
