📍23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें
रायपुर/नई दिल्ली 17/11/2026 Chhattisgarh Liquor Scam :छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने कथित शराब घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई संपत्ति कुर्की की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है। एजेंसी ने करीब 61 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके खिलाफ चैतन्य बघेल ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है।

ट्रिब्यूनल में ED की मोहलत की मांग खारिज जानकारी के मुताबिक, संपत्ति कुर्की को चुनौती देने वाली यह याचिका पिछले दो महीनों से ट्रिब्यूनल में लंबित है। इस अवधि के दौरान ट्रिब्यूनल की ओर से ED को अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो बार अवसर दिया जा चुका है, लेकिन एजेंसी ने अब तक अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया है। यहां तक कि पिछली सुनवाई के दौरान ED का कोई भी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ था।
बीते शनिवार को दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित ‘विठ्ठल कॉलोनी’ में प्लॉटों पर कब्जे की कार्रवाई शुरू होने के बाद चैतन्य बघेल के वकीलों ने ट्रिब्यूनल में मामले की जल्द सुनवाई के लिए आवेदन लगाया। इसके बाद सोमवार को हुई सुनवाई में ED के वकील ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित हुए और जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने एजेंसी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया और निर्धारित समय पर जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया है।
विठ्ठल कॉलोनी के 355 प्लॉटों पर चस्पा किए गए कब्जे के नोटिस चैतन्य बघेल से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए ED की टीम ने शनिवार को कुम्हारी की विठ्ठल कॉलोनी में भौतिक कब्जे की प्रक्रिया शुरू की थी। इस पूरी कॉलोनी में कुल 385 प्लॉट हैं, जिनमें से 355 प्लॉटों पर एजेंसी ने जब्ती और कब्जे से संबंधित आधिकारिक नोटिस चस्पा कर दिए हैं। शेष 30 प्लॉट कार्रवाई से पहले ही आम खरीदारों को बेचे जा चुके हैं।
ED का आरोप है कि शराब सिंडिकेट के माध्यम से कथित तौर पर अर्जित की गई अवैध काली कमाई को रियल एस्टेट यानी जमीन और मकान के कारोबार में निवेश किया गया था। इसी आधार पर चैतन्य बघेल से जुड़ी लगभग 61 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर अभी अंतिम न्यायिक फैसला आना बाकी है।
क्या है PMLA के तहत संपत्ति कुर्की की कानूनी प्रक्रिया? धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय को अपराध की आय से अर्जित संदिग्ध संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके लिए कानून में तीन प्रमुख चरण निर्धारित हैं:
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धारा 5 (अस्थायी कुर्की): इसके तहत ED किसी भी संदिग्ध संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर सकती है। कुर्की के आदेश के 30 दिनों के भीतर एजेंसी को निर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) के समक्ष अपनी शिकायत दाखिल करनी होती है।
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धारा 8 (न्यायिक समीक्षा): इस चरण में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णायक प्राधिकरण कुर्की के आदेश की पुष्टि करता है या उसे रद्द कर देता है।
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धारा 26 (अपील का अधिकार): यदि निर्णायक प्राधिकरण कुर्की की पुष्टि कर देता है, तो प्रभावित पक्ष इस आदेश के खिलाफ 45 दिनों के भीतर अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal) में अपील दायर कर सकता है।
23 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें इस पूरे मामले की जांच और कानूनी पैरवी ED का दिल्ली मुख्यालय देख रहा है। एजेंसी की ओर से ट्रिब्यूनल को प्रारंभिक रूप से मांगी गई कुछ जानकारियां उपलब्ध करा दी गई हैं। दूसरी ओर, इस कार्रवाई से प्रभावित हुए अन्य लोगों ने भी अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में 23 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें ED को अनिवार्य रूप से अपना विस्तृत जवाब पेश करना होगा।




