🚗 भारत-ब्रिटेन महाडील: 15 जुलाई से बेहद सस्ती हो जाएंगी विदेशी लग्जरी कारें, 110% की जगह लगेगा सिर्फ 10% टैक्स!

नई दिल्ली 10 जुलाई : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार और कार शौकीनों के लिए एक बेहद शानदार खबर है! भारत और ब्रिटेन के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील को लेकर सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं, जो 15 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। इस समझौते के बाद अब ब्रिटेन से भारत आने वाली प्रीमियम और लग्जरी कारें बेहद सस्ती होने वाली हैं।

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सरकार ने साफ किया है कि इस टैक्स कटौती का सीधा और पूरा फायदा आम ग्राहकों की जेब को मिलना चाहिए। हालांकि, सस्ते टैक्स का लाभ उठाने के लिए कार कंपनियों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

टैक्स में बंपर कटौती: क्या है पूरा गणित?

इस समझौते के तहत ब्रिटेन से आने वाली चुनिंदा कारों पर लगने वाले भारी-भरकम टैक्स को सीधे जमीन पर ला दिया गया है:

• अधिकतम टैक्स कटौती: कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर 110% तक लगने वाले कस्टम ड्यूटी (टैक्स) को घटाकर सिर्फ 10% कर दिया गया है।

• लग्जरी गाड़ियां: बड़े इंजन वाली चमचमाती लग्जरी कारों पर टैक्स 110% से घटकर सीधे 30% रह जाएगा।

• 15 साल का मेगा प्लान: अगले 15 वर्षों में ब्रिटेन से करीब 3.78 लाख कारों को इस कम टैक्स स्कीम के तहत भारत लाया जा सकेगा।

• पहले साल का कोटा: शुरुआत के लिए पहले साल 20,000 कारों का कोटा तय किया गया है, जिसे सिर्फ कार निर्माता कंपनियां या उनके अधिकृत (authorized) डीलर ही मंगवा सकेंगे।

टाटा और महिंद्रा जैसी देसी कंपनियों का ‘सुरक्षा कवच’

विदेशी कारों की एंट्री से भारतीय कंपनियों के बिजनेस पर कोई आंच न आए, इसके लिए सरकार ने मास्टरस्ट्रोक खेला है:

• बजट कारों पर कोई छूट नहीं: लगभग 42 लाख रुपये से कम कीमत वाली कारों पर कोई टैक्स छूट नहीं दी गई है। यानी आम आदमी की बजट और मिड-रेंज कारों के सेगमेंट में टाटा, महिंद्रा और मारुति जैसी घरेलू कंपनियों का दबदबा और मुनाफा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा।

• EV और हाइब्रिड पर अभी ‘नो एंट्री’: भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार को मजबूत करने के लिए अगले 5 साल तक ब्रिटेन की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को कोई राहत नहीं मिलेगी। महंगी विदेशी ईवी पर टैक्स छूट छठे साल से शुरू होगी।

भारतीय कंपनियों को भी बंपर फायदा

इस ट्रेड डील का फायदा सिर्फ कार खरीदारों को ही नहीं, बल्कि भारतीय बिजनेस को भी मिलने वाला है। इस समझौते से भारतीय कंपनियों को हर साल लगभग 500 मिलियन पाउंड की भारी-भरकम बचत होने का अनुमान है।

कुल मिलाकर, सरकार ने एक ऐसा बैलेंस तैयार किया है जिससे भारतीय बाजार में विदेशी प्रीमियम कारों के विकल्प भी बढ़ेंगे, ग्राहकों के पैसे भी बचेंगे और ‘मेक इन इंडिया’ को भी कोई नुकसान नहीं होगा।

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