Chhattisgarh Politics 2026: Sai’s Governance and the New Script of Peace in Bastar

Chhattisgarh Politics विश्लेषण |छत्तीसगढ़ की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता का केंद्र केवल ‘रायपुर’ नहीं, बल्कि ‘बस्तर’ के घने जंगल और ‘गांव के गरीब’ का घर बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपने दो साल का कार्यकाल पूरा करते हुए राज्य की राजनीति को एक नई दिशा दी है—जहाँ आक्रामकता और सौम्यता का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है।

नक्सलवाद पर ‘फाइनल प्रहार’ और 2026 की डेडलाइन

वर्तमान राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा नक्सलवाद का खात्मा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री साय ने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। साल 2025 में सुरक्षा बलों ने जिस तरह से रिकॉर्ड संख्या में नक्सलियों को ढेर किया और बड़ी संख्या में समर्पण (Poona Margham) हुए, उसने विपक्ष के पास भी सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाने की गुंजाइश कम कर दी है।

‘मोदी की गारंटी’ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

साय सरकार की राजनीति का आधार ‘मोदी की गारंटी’ को जमीन पर उतारना रहा है।

• महतारी वंदन योजना: महिलाओं के खातों में नियमित राशि ने एक बड़ा साइलेंट वोटर बेस तैयार किया है।

• किसानों का विश्वास: ₹3100 प्रति क्विंटल धान की खरीदी और बकाया बोनस के भुगतान ने कांग्रेस के ‘किसान कार्ड’ की काट निकाल ली है।

• नया कैलेंडर 2026: हाल ही में जारी 2026 का कैलेंडर ‘महतारी गौरव वर्ष’ थीम पर आधारित है, जो स्पष्ट करता है कि सरकार का अगला फोकस महिला सशक्तिकरण ही रहेगा।

 ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार की चुनौती

नगर निकाय चुनावों के करीब आते ही मुख्यमंत्री ने ‘डबल इंजन’ से आगे बढ़कर ‘ट्रिपल इंजन’ (केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय में भाजपा) का नारा दिया है। वर्तमान में भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है क्योंकि 2025 के दौरान हुए कई नगरीय निकायों में भाजपा ने अपनी बढ़त बनाई है। हालांकि, बेरोजगारी और स्थानीय स्तर पर एंटी-इंकंबेंसी विपक्ष (कांग्रेस) के लिए उम्मीद की किरण है।

विपक्ष की रणनीति: संघर्ष या वापसी?

कांग्रेस वर्तमान में आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी की टीम सरकार को शराब घोटाले, कोल लेवी और हालिया भर्ती प्रक्रियाओं में ‘विसंगतियों’ के आरोपों पर घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि, भाजपा द्वारा पिछली सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों पर की जा रही ‘कड़ी कार्रवाई’ और जांच एजेंसियों की सक्रियता ने विपक्ष को बैकफुट पर रखा है।

रायपुर पुलिस कमिश्नर प्रणाली: प्रशासनिक दृढ़ता

कैबिनेट का रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ताजा फैसला यह दर्शाता है कि साय सरकार केवल ग्रामीण नहीं, बल्कि शहरी सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर भी ‘कठोर’ रुख अपनाने वाली है। यह कदम राजधानी की बढ़ती जनसंख्या और अपराध के जटिल पैटर्न को नियंत्रित करने की एक राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रतीक है।

 सुशासन का नया मॉडल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की छवि एक ‘सादे और गंभीर’ नेता की है। वे विवादों से दूर रहकर चुपचाप योजनाओं को लागू करने पर ध्यान दे रहे हैं। यदि 2026 तक छत्तीसगढ़ वाकई नक्सल मुक्त हो जाता है, तो यह न केवल साय सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, बल्कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के पास एक अभेद्य किला तैयार कर देगी।