बिजनेस न्यूज 13/11/2026 Tata Sons : टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब आर-पार की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने 17 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की थी, जिसे टाटा संस ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बैठक में नोएल टाटा के कड़े विरोध के बावजूद एन. चंद्रशेखरन को दोबारा टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।
कंपनी सचिव ने पत्र लिखकर झाड़ा पल्ला
चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के बाद से ही टाटा संस के प्रबंधन और सबसे बड़े शेयरधारक टाटा ट्रस्ट्स के बीच गहरे मतभेद उभर आए हैं। नोएल टाटा लगातार कंपनी से उस बैठक की रिकॉर्डिंग मांग रहे थे। इस पर टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय ने 9 नवंबर को एक आधिकारिक पत्र भेजकर रिकॉर्डिंग देने से साफ इनकार कर दिया।
Advt
पत्र में तर्क दिया गया कि यदि किसी बोर्ड बैठक में एक भी निदेशक ऑनलाइन जुड़ता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होती है। लेकिन आमने-सामने (फिजिकल) होने वाली बैठकों की रिकॉर्डिंग साझा करने की कंपनी में कोई परंपरा नहीं है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी रिकॉर्डिंग को संभालकर रखना या निदेशकों को सौंपना कानूनी रूप से जरूरी नहीं है।
लिखित रिकॉर्ड पर अगली बैठक में होगी चर्चा
वीडियो रिकॉर्डिंग न देने के बजाय टाटा संस ने बैठक के लिखित मिनट्स (कार्यवाही का ब्योरा) का हवाला दिया है। कंपनी के मुताबिक:
-
17 सितंबर की बैठक का शुरुआती लिखित रिकॉर्ड 1 अक्टूबर को बोर्ड के आंतरिक ऐप पर अपलोड कर दिया गया था।
-
8 अक्टूबर को निदेशकों से मिले सुझावों के बाद इसमें जरूरी संशोधन किए गए हैं।
-
संशोधित ड्राफ्ट जल्द ही ऐप पर साझा किया जाएगा, जिस पर अगली बोर्ड बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। निदेशक उसी बैठक में अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। (इस पूरे विवाद पर ईमेल के जरिए मांगी गई प्रतिक्रिया पर फिलहाल टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स, दोनों ने चुप्पी साध रखी है।)
क्यों आमने-सामने हैं नोएल टाटा और एन. चंद्रशेखरन?
नोएल टाटा की नाराजगी सिर्फ चंद्रशेखरन के कार्यकाल विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे दो बड़े रणनीतिक कारण हैं:
-
शेयर बाजार में लिस्टिंग का डर: नोएल टाटा का मानना है कि चंद्रशेखरन ने टाटा संस को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से बचाने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए। दूसरी ओर, चंद्रशेखरन का तर्क है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत कंपनी की लिस्टिंग अनिवार्य है और कानून का पालन करना ही होगा।
-
बड़े निवेशों का प्रदर्शन: 2017 में कमान संभालने के बाद चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में भारी-भरकम निवेश किया है। नोएल टाटा इन कारोबारों के मौजूदा प्रदर्शन को लेकर चिंतित हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी सहमति न बन पाने के कारण चंद्रशेखरन ने खुद अपनी नियुक्ति पर मतदान टालने का आग्रह किया था।
17 सितंबर की बैठक का पूरा घटनाक्रम
मुंबई स्थित मुख्यालय ‘बॉम्बे हाउस’ में हुई उस अहम बैठक में चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया था। नोएल टाटा ने कानूनी स्पष्टता और एजीएम (AGM) में शेयरधारकों की मंजूरी की मांग करते हुए इसका विरोध किया। विवाद बढ़ने पर नोएल बैठक छोड़कर बाहर निकल गए, लेकिन उनके जाने के महज एक घंटे के भीतर ही टाटा संस ने चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति का ऐलान कर दिया।
टाटा संस ने अपने पत्र में यह भी साफ किया कि कंपनी अधिनियम की धारा 117 के तहत 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) को इस नियुक्ति की सूचना दे दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि टाटा ट्रस्ट्स के ही एक अन्य प्रतिनिधि वेणु श्रीनिवासन ने चंद्रशेखरन के पक्ष में वोट दिया था। हालांकि, टाटा संस ने चंद्रशेखरन और श्रीनिवासन के परिवारों के बीच कारोबारी संबंधों के चलते ‘हितों के टकराव’ के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है।
