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शासकीय भूमि मुक्त कराने से पहले संवेदनशील कदम: नया रायपुर के नकटी से विस्थापित 65 परिवारों को मिला पक्का आवास

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रायपुर, 1 जुलाई 2026 नया रायपुर के ग्राम नकटी में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बीच शासन-प्रशासन ने संवेदनशीलता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। प्रभावित परिवारों को बेघर छोड़ने के बजाय, सरकार ने 65 परिवारों का नया रायपुर अटल नगर के सेक्टर-30 में सम्मानजनक पुनर्वास करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन परिवारों को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस ईडब्ल्यूएस (EWS) पक्के मकान दिए जा रहे हैं।

सर्वसुविधायुक्त परिसर में मिला नया आशियाना

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विस्थापित परिवारों को केवल छत ही नहीं, बल्कि एक उन्नत जीवन स्तर देने का प्रयास किया गया है। सेक्टर-30 स्थित इस आवासीय परिसर में निम्नलिखित सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं:

  • बुनियादी सुविधाएं: नियमित जलापूर्ति, बिजली (ट्यूबलाइट व पंखे फिटेड) और सीवर नेटवर्क।

  • शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर: पक्की कंक्रीट सड़कें, वॉकिंग ट्रैक और सार्वजनिक उद्यान।

  • सामुदायिक लाभ: सामुदायिक भवन और दैनिक जरूरतों के लिए यूटिलिटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स।

आवास का विवरण: पुनर्वास के लिए चिन्हित किए गए ये आवास 31.45 वर्गमीटर (338.40 वर्गफीट) क्षेत्रफल के हैं, जो जी+3 (G+3) बहुमंजिला इमारतों के चतुर्थ तल पर स्थित हैं।

पारदर्शी पुनर्वास के लिए 8 सदस्यीय समिति गठित

पुनर्वास की इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए मुख्यालय के अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया है। इस समिति में उपायुक्त, कार्यपालन अभियंता, संपदा अधिकारी और सहायक अभियंता शामिल हैं।

  • 29 जून 2026 को जिला प्रशासन द्वारा सौंपे गए 65 पात्र परिवारों की सूची के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अस्थायी आवंटन पत्र जारी कर दिए गए हैं।

  • समिति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना किसी अव्यवस्था के हर पात्र परिवार को उसका आशियाना मिल सके।

38 एकड़ शासकीय भूमि का ऐसे होगा विकास

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा नकटी में मुक्त कराई जा रही कुल 38 एकड़ शासकीय भूमि का उपयोग भविष्य के विकास के लिए किया जाएगा:

  1. 12 एकड़ भूमि: एक विशेष महत्व की योजना के लिए आरक्षित की गई है।

  2. 26 एकड़ भूमि: मंडल की स्ववित्तीय सामान्य आवास योजना विकसित करने में उपयोग होगी।

मंडल का संदेश:

“सरकार की प्राथमिकता केवल शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना नहीं है, बल्कि प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक और स्थायी पुनर्वास सुनिश्चित करना है।”

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