रायपुर 13/11/2026: छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पटवारियों के बाद अब प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी मैदान में उतर आए हैं। एग्रीस्टैक पोर्टल, पीवी ऐप और डिजिटल क्रॉप सर्वे में आ रही तकनीकी खामियों के विरोध में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर आज (शुक्रवार, 13 नवंबर 2026) सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार एकदिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
धान खरीदी के इस बेहद अहम दौर में राजस्व अधिकारियों के इस फैसले से प्रशासनिक कामकाज के ठप होने की आशंका है। इसके चलते किसानों के धान पंजीयन, रकबा सुधार और सत्यापन से जुड़े कार्य बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। संघ का कहना है कि पटवारी स्तर पर हजारों किसानों के अनुमोदन लंबित पड़े हैं और पटवारियों के आंदोलन के कारण इन मामलों का कोई विकल्प नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा, पीवी ऐप में भौतिक सत्यापन पूरा होने के बावजूद प्रकरण डिजिटल क्रॉप सर्वे में अटके हुए हैं, जिससे किसानों के धान खरीदी के लिए टोकन नहीं कट पा रहे हैं।
तहसीलदारों की यूजर आईडी में भी इन तकनीकी समस्याओं के निराकरण का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। कई जगहों पर किसानों के रिकॉर्ड में धान का रकबा कम दर्ज होने या दूसरी फसल प्रदर्शित होने की शिकायतें मिल रही हैं, जिसके कारण किसानों को कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
इस संबंध में गुरुवार को बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। हालांकि, संघ ने यह स्पष्ट किया है कि वे हड़ताल पर नहीं हैं, बल्कि सेवा नियमों के तहत व्यक्तिगत अवकाश लेकर तकनीकी खामियों के समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
