रायपुर 12/11/2026 dhan kharidi update: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया के बीच विष्णुदेव साय सरकार किसानों को एक बड़ी और ऐतिहासिक राहत देने की तैयारी कर रही है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज राज्य सरकार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की निर्धारित सीमा के तहत कम उत्पादन वाले किसानों को भी आर्थिक लाभ देने की एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है, तो यह प्रदेश की कृषि और उपार्जन नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव साबित होगा।
आइए जानते हैं इस पूरी प्रस्तावित व्यवस्था और इसके संभावित प्रभावों के बारे में विस्तार से:
1. क्या है प्रस्तावित योजना और कैसे मिलेगी राहत?
वर्तमान नियमों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाती है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज लेकिन कई बार मौसम की अनिश्चितता, सूखे, बेमौसम बारिश या सिंचाई की सीमित सुविधाओं के कारण किसानों का वास्तविक उत्पादन 21 क्विंटल से कम (जैसे 15 या 18 क्विंटल) ही रह जाता है।
ऐसी स्थिति में किसानों को निर्धारित सीमा तक धान बेचने के लिए कई बार बाहर से धान की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे बिचौलियों को मौका मिल जाता था। सरकार के इस नए विचाराधीन प्रस्ताव के मुताबिक:
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यदि किसी किसान के खेत में प्रति एकड़ 21 क्विंटल के बजाय मान लीजिए 15 क्विंटल धान ही पैदा होता है, तो उसे 15 क्विंटल धान का वास्तविक समर्थन मूल्य मिलेगा।
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इसके अलावा, निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा के जो बाकी 6 क्विंटल कम रह गए हैं, उसके बराबर की राशि सीधे आर्थिक सहायता के रूप में किसान को दिए जाने पर विचार किया जा रहा है।
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इस संबंध में आगामी 15 नवंबर को धरमजयगढ़ में होने वाले कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा महत्वपूर्ण घोषणा किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इसकी पात्रता, गणना और भुगतान की आधिकारिक प्रक्रिया का अभी इंतजार है।
2. बिचौलियों और फर्जी खरीदी पर कसेगा शिकंजा
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान अक्सर दूसरे राज्यों से अवैध धान लाने, फर्जी रकबा दिखाने और बिचौलियों के जरिए खरीदी केंद्रों तक धान पहुंचाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज सरकार ने इन पर लगाम कसने के लिए इस बार किसान पंजीयन, कड़े रकबे के सत्यापन और डिजिटल निगरानी को पहले ही सख्त कर दिया है।
यदि कम उत्पादन पर आर्थिक सहायता मिलने का यह नियम लागू होता है, तो किसानों को अपनी वास्तविक उपज के आधार पर लाभ मिल जाएगा। उन्हें अपनी सीमा पूरी करने के लिए अवैध या बिचौलियों के रास्तों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, जिससे फर्जी धान की आवक पर स्वतः ही बहुत हद तक अंकुश लग सकेगा।
3. सरकारी खजाने पर क्या होगा असर?
पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ग्राफ काफी ऊंचा रहा है:
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खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में लगभग 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
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वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 149 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया था।
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इसके बाद 2025-26 में खरीदी लगभग 141 से 142 लाख मीट्रिक टन के आसपास दर्ज की गई थी।
चालू खरीफ सीजन में प्रशासनिक सख्ती, कड़े सत्यापन और वास्तविक उत्पादन के आधार पर खरीदी होने के कारण कुल उपार्जन घटकर लगभग 125 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज अवैध आवक और फर्जी पंजीयनों पर लगाम लगने से सरकारी खजाने को भारी बचत की उम्मीद है, हालांकि वास्तविक वित्तीय आकलन खरीदी सत्र पूरा होने के बाद ही सामने आ सकेगा।
4. कृषक उन्नति योजना में पहले ही हो चुके हैं बड़े बदलाव
राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा खरीफ-2026 के लिए ‘कृषक उन्नति योजना’ में पहले ही महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। इसके तहत धान की फसल पर मिलने वाली आदान सहायता राशि की व्यवस्था को अब प्रति क्विंटल के बजाय सीधे प्रति एकड़ के आधार पर पुनर्गठित कर दिया गया है।
सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल धान पर निर्भरता कम करके किसानों को दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों (फसल विविधीकरण) की खेती की ओर आकर्षित करना है, ताकि किसानों की आय के स्रोत और अधिक मजबूत हो सकें।
अब प्रदेशभर के अन्नदाताओं की निगाहें 15 नवंबर पर टिकी हुई हैं। यदि सरकार कम उत्पादन वाले किसानों को भी 21 क्विंटल की पूरी सीमा के अनुरूप आर्थिक मदद देने का आधिकारिक निर्णय लेती है, तो यह छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए दीपावली के बाद एक बहुत बड़ी सौगात साबित होगी।
