🌾 बस्तर की जैविक खेती को मिलेगा वैश्विक बाजार, यूरोप तक पहुंचेंगे प्राकृतिक उत्पाद: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा

🛑 नक्सल मुक्त गांवों की ‘केमिकल-फ्री’ खेती बनेगी नई पहचान; एपीडा, कृषि और पंचायत विभाग मिलकर करेंगे विशेष सर्वे

रायपुर, 11 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के किसानों के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर है। राज्य सरकार बस्तर के जैविक (ऑर्गेनिक) उत्पादों को यूरोप सहित दुनिया के बड़े अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की तैयारी में है। उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान इसके निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन गांवों में आज तक कभी रासायनिक खादों (Chemical Fertilizers) का उपयोग नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित कर उनका जैविक प्रमाणन (Organic Certification) कराया जाएगा।

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मुख्य बिंदु: जो इस पहल को बनाते हैं खास

• बस्तर प्रवास से आया विचार: उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नारायणपुर और कांकेर के नक्सल मुक्त हुए गांवों के दौरे के दौरान किसानों ने उन्हें बताया था कि उन्होंने कभी रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं किया। यह बस्तर की एक अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है।

• 3 से 4 गुना बढ़ेगी किसानों की आय: जैविक प्रमाणन मिलने के बाद बस्तर के किसानों को उनकी फसलों और उत्पादों की मौजूदा कीमत से 3 से 4 गुना अधिक दाम मिल सकेंगे।

• ‘छत्तीसकला’ ब्रांड से होगा एक्सपोर्ट: बस्तर के इन उत्पादों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के ‘छत्तीसकला’ ब्रांड के तहत विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

• नियमों में छूट के लिए केंद्र को पत्र: आमतौर पर जैविक प्रमाणन (NPOP) के लिए 3 साल का समय लगता है, लेकिन बस्तर की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस अवधि में छूट देने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

जमीन पर कैसे काम करेगी यह योजना?

बस्तर के उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत कार्ययोजना तैयार की गई है:

1. संयुक्त दलों का गठन: नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर जिलों के लिए दो संयुक्त दल बनाए गए हैं।

2. सर्वे और टेस्टिंग: ये दल एपीडा (APEDA) और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर जैविक क्षेत्रों का सर्वे और सॉइल टेस्टिंग करेंगे।

3. सहकारी समितियां: ग्राम स्तर पर सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा ताकि स्थानीय ग्रामीणों को इस उत्पादन और मुनाफे में सीधा भागीदार बनाया जा सके।

4. वनोपज को प्राथमिकता: बस्तर के वनोत्पादों (Forest Produce) को प्रमाणन की जरूरत नहीं होती, इसलिए इन्हें तुरंत ‘एक्सपोर्ट रेडी’ करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

बैठक में रहे मौजूद: इस उच्चस्तरीय बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, सचिव श्री भीम सिंह, सचिव श्री धर्मेश साहू, एनआरएलएम के संचालक श्री अश्विनी देवांगन समेत एपीडा और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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