रायपुर, 09 जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (PMAY 2.0) को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है। आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में ‘प्रधानमंत्री आवास 2.0 भूमि टास्क फोर्स’ की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

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मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों को योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के मुख्य बिंदु और दिशा-निर्देश:

• भूमि का सर्वेक्षण और चिन्हांकन: मुख्य सचिव ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए आवासीय प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त भूमि का जल्द से जल्द सर्वे कर उसे चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

• आबादी भूमि पर रहने वालों को प्राथमिकता: आबादी भूमि पर रह रहे पात्र हितग्राहियों को ढूंढकर उनका सत्यापन (Verification) करने और उन्हें जल्द आवास उपलब्ध कराने के लिए उचित कार्रवाई करने को कहा गया है।

• भविष्य की जरूरतों का आंकलन: सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नगरीय निकायों में वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवासीय आवश्यकताओं का सटीक आंकलन कर एक व्यापक कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करें, ताकि समय पर मकान दिए जा सकें।

• ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्लान: ग्रामीण इलाकों में भी जरूरतमंद और पात्र परिवारों की पहचान कर उनकी आवश्यकता के अनुसार आवास निर्माण के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाने को कहा गया है।

बैठक में रहे मौजूद:

इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• श्रीमती आर. शंगीता (सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

• श्रीमती शम्मी आबिदी (सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग)

• श्री भीम सिंह (सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग)

• पंचायत, ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।

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