रायपुर छत्तीसगढ़ 16 अप्रैल : छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का एक कड़ा निर्देश सभी जिला कलेक्टरों की मेज पर पहुँचा। इस पत्र ने न केवल अधिकारियों की छुट्टियाँ खतरे में डाल दी हैं, बल्कि प्रदेश की जनता के लिए बड़ी राहत के दरवाजे खोल दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि 1 मई 2026 से छत्तीसगढ़ का चेहरा बदलने वाला है।

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क्या है उस ‘लिस्ट’ में?

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को एक ‘एक्शन लिस्ट’ थमाई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि जनता की पुरानी फाइलों को धूल फांकने के बजाय तुरंत निपटाया जाए। उन्होंने 30 अप्रैल तक का अल्टीमेटम देते हुए इन कामों को पूरा करने को कहा है:

• जमीन से जुड़े मामले: नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे पेंडिंग केस तुरंत खत्म हों।

• मजदूरी का पैसा: मनरेगा की रुकी हुई मजदूरी का भुगतान तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

• सार्टिफिकेट: आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए अब जनता को भटकना नहीं होगा।

• बिजली और पानी: खराब ट्रांसफार्मर और बंद पड़े हैंडपंपों को युद्ध स्तर पर सुधारा जाए।

1 मई से ‘सुशासन तिहार’ का शंखनाद

मुख्यमंत्री की इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा 1 मई से शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश में “सुशासन तिहार 2026” के तहत विशाल जन समस्या निवारण शिविर लगाए जाएंगे।

1. द्वार पर सरकार: हर 15-20 पंचायतों के बीच एक कैंप लगेगा ताकि ग्रामीणों को शहर न भागना पड़े।

2. शहरों में क्लस्टर: वार्डों में भी इसी तरह के कैंप लगाए जाएंगे।

3. 30 दिन का नियम: शिविर में आए हर आवेदन का निराकरण एक महीने के भीतर करना अनिवार्य होगा।

CM साय का ‘सरप्राइज’ फैक्टर

इस पूरी कवायद में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया है कि वे किसी भी जिले में बिना बताए पहुंच सकते हैं और सीधे जनता से पूछेंगे कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिला या नहीं। उन्होंने प्रभारी मंत्री और सचिवों को भी अपने-अपने जिलों में यही प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री का संदेश: “सुशासन का मतलब केवल फाइलें बढ़ाना नहीं, बल्कि जनता के चेहरे पर मुस्कान लाना है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि यह अभियान सरकारी औपचारिकता न बनकर एक जन-आंदोलन बने।”