मुख्य सचिव ने ली उच्च स्तरीय बैठक: सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन व अन्य प्रकरणों का हो निराकरण, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

रायपुर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की एक उच्च स्तरीय बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की गहन समीक्षा की।

बैठक के मुख्य बिंदु एवं निर्देश:

• सेवानिवृत्ति प्रकरणों का समय पर निपटारा: मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अधिकारी-कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निराकरण उनके रिटायर होने से पहले ही सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विभागों को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची नियतकालिक अवधि में तैयार करने को कहा गया है।

• रिक्त पदों पर भर्ती: विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉक के पदों का सेटअप तैयार कर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए।

• योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग: मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को अपने-अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की निरंतर मॉनिटरिंग करने को कहा। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं नोटिफाइड होने की जानकारी दी गई।

• पोर्टल और योजनाओं की समीक्षा: बैठक के दौरान लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

• कर्मचारी प्रशिक्षण और ‘रिफार्म उत्सव’: आई-गॉट (iGOT) के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने और आवश्यकतानुसार कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ‘रिफार्म उत्सव’ अभियान के लिए विभागवार जानकारी तैयार करने को कहा गया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।