विधानसभा चुनाव का वादा भूलने पर फूटा वकीलों और जनता का गुस्सा; कसनिया से एसडीएम दफ्तर तक निकाली विशाल कार रैली, उग्र आंदोलन का ऐलान

कटघोरा (कोरबा) 7 जुलाई ।

कटघोरा को पूर्ण जिला घोषित करने की 30 साल पुरानी मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने अब आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच, अधिवक्ताओं ने कसनिया (अहिरन नदी) से एसडीएम कार्यालय तक एक विशाल कार रैली निकाली। पहले से तय योजना के तहत बाइक रैली होनी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण वकीलों ने कारों में सवार होकर गगनभेदी नारों के साथ सफर तय किया और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

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“नेताओं ने सीधा किया अपना उल्लू” — जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भारी आक्रोश

रैली के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए अधिवक्ताओं ने राजनीतिक नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। वकीलों ने साफ शब्दों में कहा कि कटघोरा को जिला बनाने के नाम पर अब तक बहुत से नेताओं ने सिर्फ अपना ‘उल्लू सीधा’ किया है। चुनाव के समय वोट बटोरने के लिए जो वादे किए गए थे, चुनाव जीतते ही नेता उन्हें भूल गए।

अधिवक्ताओं ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा:

“अगर क्षेत्र की जनता की उपेक्षा बंद नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में विधायक और मंत्रियों की गाड़ियों को भी रोका जाएगा और उनसे कटघोरा को जिला न बनाने पर सीधा सवाल पूछा जाएगा। अब यह आंदोलन थमने वाला नहीं है, बल्कि इसे बेहद उग्र रूप दिया जाएगा।”

जिला गठन के पक्ष में मजबूत प्रशासनिक व औद्योगिक आधार

अधिवक्ता संघ ने कटघोरा को जिला बनाने के पक्ष में कई ऐतिहासिक, प्रशासनिक और भौगोलिक तर्क प्रस्तुत किए हैं, जो साबित करते हैं कि कटघोरा जिला बनने की पूरी पात्रता रखता है:

• ऐतिहासिक व प्रशासनिक ढांचा: कटघोरा तहसील की स्थापना ब्रिटिश काल (1912) में हुई थी। वर्तमान में यहाँ पहले से ही एडीएम (ADM), एएसपी (ASP), डीएफओ (DFO) और विद्युत विभाग के डीओ (DO) कार्यालय संचालित हैं। साथ ही अपर सत्र न्यायालय व कुटुंब न्यायालय जैसे न्यायिक पद भी मौजूद हैं।

• औद्योगिक और भौगोलिक महत्व: इस क्षेत्र में एसईसीएल (SECL) की 10-12 कोयला खदानों सहित एनटीपीसी (NTPC), हसदेव व बांगो थर्मल पावर जैसे देश के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। इसके अंतर्गत पोड़ी उपरोड़ा, पाली, दीपका और हरदीबाजार जैसे बड़े क्षेत्र आते हैं, जिससे यहाँ जिला स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध है।

• जनता की परेशानी: जिला मुख्यालय न होने से स्थानीय लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी कोरबा जाना पड़ता है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।

30 जनवरी से जारी है धरना, अब सीधे टकराव की तैयारी

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश पाल, सचिव यदुनंदन जायसवाल व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि यह मांग पिछले 30 वर्षों से की जा रही है और 30 जनवरी 2026 से यहाँ क्रमिक धरना प्रदर्शन भी जारी है। वकीलों और स्थानीय नागरिकों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि यदि इस बार भी कटघोरा की मांग को नजरअंदाज किया गया, तो चक्काजाम और उग्र प्रदर्शन की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।

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