नई दिल्ली, 6 जुलाई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और कोयला व खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में अवैध कोयला खनन और कोयले की चोरी की स्थिति की गहन समीक्षा करना था।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय कोयला सचिव समेत सीआईएसएफ (CISF), कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और बीसीसीएल (BCCL) के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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📌 धनबाद और आसपास के इलाकों पर चिंता

गृह मंत्री अमित शाह ने धनबाद और उसके नजदीकी इलाकों में कोयले की चोरी और अवैध खनन की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर और दिसंबर 2025 में हुई समीक्षा बैठकों के बाद कई ठोस कदम उठाए गए हैं।

• अधिकारियों को मिले बड़े अधिकार: CISF और कोल इंडिया के अधिकारियों को ‘खान और खनिज (MMDR) अधिनियम, 1957’ के तहत सख्त कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। अब वे कोर्ट में केस दर्ज करने, संदिग्ध ठिकानों की तलाशी लेने और अवैध कोयले के साथ-साथ उसमें इस्तेमाल गाड़ियों व औजारों को जब्त कर सकते हैं।

• कोयला क्षेत्र समन्वय समिति का गठन: सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए ‘कोयला क्षेत्र समन्वय समिति’ का गठन भी कर दिया गया है।

🛠️ अवैध खनन रोकने के लिए गृह मंत्री के कड़े निर्देश

अमित शाह ने कोयला मंत्रालय और CISF के प्रयासों की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया कि इस समस्या को पूरी तरह खत्म करने के लिए अभी और कड़े कदम उठाने होंगे। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य निर्देश दिए:

• जीरो कोल लीकेज प्लान: अवैध खनन और कोयले के अवैध परिवहन को पूरी तरह रोकने के लिए एक व्यापक ‘जीरो कोल लीकेज प्लान’ लागू किया जाए।

• जीएसटी और ई-वे बिल की जांच: यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में सिर्फ कानूनी रूप से माइनिंग किया गया कोयला ही बिके, इसमें जीएसटी (GST) अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने वाले हर कोयले के लिए ई-वे बिल की सख्ती से जांच की जाएगी।

• CISF की त्वरित तैनाती: गृह मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे CISF की तैनाती के लिए कोयला क्षेत्रों को प्राथमिकता सूची में रखें।

• क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRT): संवेदनशील इलाकों में ‘क्विक रिस्पॉन्स टीमें’ बनाई जाएंगी और मल्टी-लेयर सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन लिया जा सके।

• हाई-टेक कैमरों से निगरानी: अवैध गतिविधियों और इसमें शामिल चेहरों की पहचान के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में लगे हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा।

“सरकार सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और वैध कोयला खनन कार्यों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

— अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

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