दुर्ग/पाटन: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा रविवार को दुर्ग जिले के जामगांव (एम) पहुंचे। यहाँ उन्होंने चन्द्रनाहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के 56वें वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती, नक्सलवाद और विकास कार्यों को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा।
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फोर्स वापसी पर दिया डॉक्टर और मरीज का उदाहरण
बस्तर से सुरक्षा बलों को हटाने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जैसे किसी मरीज के ऑपरेशन के तुरंत बाद डॉक्टर को नहीं हटाया जा सकता, वैसे ही बस्तर से अभी फोर्स नहीं हटाई जा सकती। उन्होंने बताया कि बस्तर की जमीन के नीचे अभी भी भारी मात्रा में IED दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए विशेष तकनीक और फोर्स की आवश्यकता है। उन्होंने लक्ष्य रखा कि अगले एक वर्ष के भीतर बस्तर को पूरी तरह ‘IED मुक्त’ कर दिया जाएगा।
नक्सल मुक्त पंचायतों को एक करोड़ की प्रोत्साहन राशि
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि ‘इनवद पंचायत’ योजना के तहत अब तक दो गांवों को नक्सल मुक्त होने पर एक करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि केवल उन्हीं पंचायतों को दी जा रही है जिन्होंने स्वयं प्रस्ताव दिया और धरातल पर कार्य किया। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी झीरम के शहीदों या प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया, वे केवल अफवाहें फैला रहे हैं।
10 किलो सोना और अर्बन नक्सलवाद पर रुख
नक्सलियों के डंप से बरामद हुए लगभग 10 किलो सोने के सवाल पर विजय शर्मा ने कहा कि यह वर्तमान में गहन जांच (Investigaton) का विषय है, इसलिए अभी कोई भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। वहीं ‘अर्बन नक्सल’ के मुद्दे पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हथियार छोड़कर संविधान को स्वीकार करना ही एकमात्र विकल्प है।
विकास और महिला आरक्षण पर चर्चा
गृहमंत्री ने कहा कि बस्तर के दूरस्थ गांवों में अब स्कूल, बिजली, सड़क और मोबाइल टावर जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के जल्द लागू होने की बात भी कही। पश्चिम बंगाल चुनाव पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने दावा किया कि वहां की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है।
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