नवा रायपुर 30 सितंबर 2026 Political Cases : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री तथा गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में ‘प्रकरण वापसी समिति’ की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े सहित गृह व विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक के मुख्य बिंदु:

• 16 प्रकरणों पर गहन विचार: समिति ने विभिन्न जिलों से आए राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित कुल 16 मामलों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, जिनमें 8 लंबित मामले भी शामिल थे।

• 9 मामले होंगे वापस: विस्तृत समीक्षा के बाद समिति ने 9 राजनीतिक मामलों को वापस लेने की अनुशंसा की है।

• 2 मामले पुनर्विचार के लिए भेजे: 2 प्रकरणों को और अधिक समीक्षा के लिए संबंधित जिलों में वापस भेज दिया गया है।

• गैर-राजनीतिक मामले खारिज: शेष प्रकरणों को राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित न पाए जाने के कारण अस्वीकृत (रद्द) कर दिया गया।

• न्यायालयीन प्रक्रिया में तेजी के निर्देश: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पूर्व में अनुशंसित लंबित मामलों की स्थिति जानी और अधिकारियों को न्यायालय में लंबित प्रकरणों की कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में मौजूद वरिष्ठ अधिकारी:

बैठक में गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारीक, विधि विभाग के प्रमुख सचिव मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत और पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम सहित कई उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।