रायपुर 9 सितंबर Chhattisgarh Cabinet Decisions  : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, कौशल और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज 09 सितंबर 2026 को हुई इस बैठक में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, राज्य के निर्यात को वैश्विक पहचान दिलाने और शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति व नई अवसरों में छूट देने से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य निर्णयों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

1. ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी: ₹500 करोड़ का प्रावधान

प्रदेश के युवाओं को ‘जॉब-सीकर’ (नौकरी मांगने वाले) से ‘जॉब-क्रिएटर’ (नौकरी देने वाले) बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ की शुरुआत को मंजूरी दी है।

• बजट एवं समयावधि: इस मिशन के लिए आगामी 5 वर्षों हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

• इन्फ्रास्ट्रक्चर: राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

• NIPUN JOB Engine: उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास और औपचारिक रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए NIPUN JOB Engine की मदद ली जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप और नई तकनीकों का प्रमुख हब बनाना है।

2. ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ लागू

राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में शामिल करने के लिए नई ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी गई है।

• मजबूत लॉजिस्टिक्स और वैश्विक पहुंच: नीति का उद्देश्य राज्य में मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स ढांचे का निर्माण करना है।

• ई-कॉमर्स और व्यापार मेले: कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-कॉमर्स और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के जरिए स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से सीधे जोड़ा जाएगा।

3. नवा रायपुर में ₹200 करोड़ की लागत से बनेगा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI)

कौशल विकास को नए आयाम देने के लिए नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में National Skill Training Institute (NSTI) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

• भूमि आवंटन: भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

• प्रशिक्षण क्षमता: ₹200 करोड़ की लागत से बनने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालिक और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन अत्याधुनिक तकनीकी व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

4. शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: अधिकतम आयु सीमा बढ़कर 45 वर्ष हुई

राज्य शासन के अंतर्गत कार्यरत स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों, संविदाकर्मियों, निगम-मंडल व स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा नगर सैनिकों को उच्च पदों व अन्य सेवाओं में आवेदन के लिए आयु सीमा में बड़ी छूट दी गई है।

• आयु सीमा में बढ़ोतरी: अन्य शासकीय सेवाओं या उच्च पदों के आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है।

• इससे विभागीय कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के समान और बेहतर अवसर मिलेंगे। इसके लिए जल्द ही एकीकृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

5. दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन हेतु भूमि विनिमय को मंजूरी

दुर्ग में आधुनिक न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।

• भूमि अदला-बदली (Land Exchange): यह भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL/BSP) के नाम पर दर्ज थी। इसके बदले में भिलाई इस्पात संयंत्र को ग्राम पाहंदा (तहसील पाटन) में समान मूल्य की 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि प्रदान की जाएगी। इस निर्णय से दुर्ग में सर्वसुविधायुक्त न्यायालय परिसर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है।