शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर रहेगा विशेष जोर
कोरबा 6 सितंबर :जिले के कोयला उत्खनन से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ी पहल शुरू की है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत ने ढेलवाडीह, जवाली, डोंगरी, रंजना, बतारी और बेलटिकरी जैसे खनन प्रभावित गांवों का दौरा कर सीधे ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए विकास कार्यों में बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने ग्राम पंचायतों से पंचों व ग्रामीणों के साथ बैठक कर समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
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डीएमएफ कार्यों में तेजी और शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य
दौरे के दौरान कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पुराने लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा नई स्वीकृतियों को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत जारी कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने ठेकेदारों को आगामी तीन माह के भीतर हर घर पेयजलापूर्ति शुरू करने का अल्टीमेटम दिया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि घर-घर पानी पहुंचने के बाद ही सत्यापन कर ठेकेदारों का भुगतान किया जाएगा।
बिजली समस्या समाधान और सामूहिक सोलर ऊर्जा मॉडल
ग्रामीणों द्वारा अधिक बिजली बिल आने की शिकायत पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को गांवों में विशेष जांच शिविर लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को मुफ्त सोलर सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों के पास पक्की छत नहीं है, वे 8 से 15 लोगों का समूह बनाकर सामूहिक सोलर सिस्टम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे बिजली बिल में राहत मिलने के साथ ही अतिरिक्त बिजली ग्रिड को बेचकर ग्रामीण आय भी अर्जित कर सकेंगे।
उच्च शिक्षा के लिए फ्री कोचिंग व शत-प्रतिशत फीस वहन करेगा प्रशासन
शिक्षा और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य पर जोर देते हुए कलेक्टर ने घोषणा की कि 10वीं उत्तीर्ण प्रतिभावान विद्यार्थियों को नीट (NEET) और जेईई (JEE) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नि:शुल्क आवासीय कोचिंग दी जा रही है। वहीं 12वीं के बाद देश के प्रतिष्ठित शासकीय मेडिकल, इंजीनियरिंग या व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश पाने वाले पात्र विद्यार्थियों की पूरी फीस जिला प्रशासन द्वारा वहन की जाएगी। इसके अलावा बुजुर्गों और विद्यार्थियों के सुगम आवागमन के लिए गांव स्तर पर ई-रिक्शा संचालन की भी विशेष योजना शुरू की जा रही है।
महिलाओं को स्वरोजगार व किसानों के लिए पंजीयन की अपील
महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से सिलाई, प्रिंटिंग, दोना-पत्तल और ई-रिक्शा संचालन जैसे कार्यों से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है। कलेक्टर ने महतारी वंदन योजना से वंचित पात्र महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया के जरिए जोड़ने के निर्देश दिए। वहीं किसानों से धान विक्रय हेतु 30 सितंबर तक नया पंजीयन कराने तथा 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभा में गिरदावरी सूची का मिलान करने की अपील की।
दौरे के दौरान शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने अवैध शराब/गांजा बिक्री, मानदेय शिक्षक भर्ती में अनियमितता तथा अधूरे स्कूल भवन निर्माण की जांच के सख्त आदेश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री प्रतीक जैन, कटघोरा एसडीएम श्री विपिन दुबे, अपर कलेक्टर श्रीमती माधुरी सोम ठाकुर सहित विभागीय अधिकारी व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
