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छत्तीसगढ़: नगरीय निकायों को बड़ी राहत, मरम्मत और संधारण के लिए ₹22.06 करोड़ की आपात निधि जारी

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रायपुर, 25 जून 2026

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि जारी कर दी है।

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उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश के बाद संचालनालय द्वारा सभी निकायों को यह राशि तुरंत हस्तांतरित कर दी गई है। विभाग ने यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के मरम्मत और संधारण (Maintenance) कार्यों के लिए आवंटित की है।

निकायों के अनुसार आवंटन का विवरण

विभाग ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की जरूरत के हिसाब से बजट का वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार है:

नगरीय निकाय का प्रकार कुल संख्या आवंटित आपात निधि
नगर निगम 14 ₹13 करोड़ 76 लाख
नगर पालिका 56 ₹5 करोड़ 18 लाख
नगर पंचायत 124 ₹3 करोड़ 66 लाख
कुल 194 ₹22 करोड़ 06 लाख

मुख्य प्रभाव: इस आपातकालीन राशि के जारी होने से मानसून के दौरान और उससे पहले शहरों में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और अन्य जरूरी रखरखाव के कार्यों में तेजी आएगी, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।