Sai Cabinet’s 10 Major Decisions: Police Commissioner System in Raipur, 50% Tax Cut on Vehicles in Auto Expo
रायपुर छत्तीसगढ़ 1 जनवरी 2025| मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 10 ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इस बैठक में पुलिसिंग व्यवस्था में बड़े सुधार से लेकर किसानों, वनोपज संग्राहकों और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रियायतों का पिटारा खोला गया।
प्रमुख निर्णय एक नजर में:
1. रायपुर में ‘पुलिस कमिश्नर’ प्रणाली का आगाज राजधानी की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिपरिषद ने 23 जनवरी से रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissioner System) लागू करने का बड़ा फैसला लिया है।
2. ऑटो एक्सपो में गाड़ी खरीदना होगा सस्ता राजधानी के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो में वाहन खरीदने वालों की चांदी होगी। कैबिनेट ने एक्सपो में बिकने वाले वाहनों के लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की भारी छूट देने का निर्णय लिया है।
3. तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए सरकारी गारंटी वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन ने ऋण लेने के लिए अपनी गारंटी देने की अनुमति दी है।
4. कर्ज के बोझ से मुक्ति: 55.69 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार ने अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा पांच राष्ट्रीय निगमों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और दिव्यांग निगम) से लिए गए पुराने ऋणों को चुकाने के लिए 55.69 करोड़ रुपये के बजट का अनुमोदन किया है। इससे सरकार को सालाना 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज से मुक्ति मिलेगी।
5. राइस मिलर्स को दोहरा फायदा
-
उसना मिलिंग: प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल की गई। साथ ही मिलिंग की समय सीमा 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।
-
स्टाम्प शुल्क में कटौती: धान उपार्जन के लिए बैंक गारंटी पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को 0.25% से घटाकर मात्र 0.05% कर दिया गया है।
6. लघु वनोपज को बढ़ावा कोदो, कुटकी और रागी के प्रसंस्करण और बिक्री के लिए लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी दी जाएगी। साथ ही, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के विपणन के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया है।
7. औद्योगिक नीति 2024-30 में संशोधन राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति में जरूरी संशोधन किए गए हैं, जिससे विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया सरल होगी।
इन निर्णयों से स्पष्ट है कि सरकार का ध्यान प्रशासनिक सुधार (पुलिस कमिश्नर प्रणाली), वित्तीय प्रबंधन (कर्ज मुक्ति) और आर्थिक गतिविधियों (ऑटो एक्सपो एवं मिलिंग) को तेज करने पर ही दे रहे हैं
