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संसद में एनडीए का दो-तिहाई बहुमत? महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सियासी हलचल तेज

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Key Highlights

  • बड़ा राजनीतिक दावा: केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने दावा किया है कि एनडीए के पास संसद में दो-तिहाई बहुमत की ताकत आ चुकी है, जिससे महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को आसानी से पास कराया जा सकता है।

  • विशेष सत्र की सुगबुगाहट: राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि नियमित शीतकालीन सत्र (दिसंबर के पहले हफ्ते) से पहले सरकार 20 नवंबर के बाद तीन दिन का विशेष सत्र बुला सकती है।

  • आंकड़ों का गणित: लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत यानी 361 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए एनडीए (अपने 320 सांसदों के साथ) को विपक्षी दलों के समर्थन की जरूरत है।

  • एनसीपी (शरद पवार गुट) का रुख: बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा है कि देश के सभी राज्यों के लिए एक समान फॉर्मूला होना चाहिए, हालांकि वे पूर्ण दस्तावेज के अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लेंगी।

  • विपक्ष का गुप्त समर्थन: अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि एनडीए को अंदरखाने किस विपक्षी दल का साथ मिल रहा है, जिससे आगामी संसद सत्र में बड़े राजनीतिक उलटफेर के कयास लगाए जा रहे हैं।

नई दिल्ली 19/11/2026 : संसद के गलियारों से इस वक्त देश की सियासत को गरमाने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। संकेत मिल रहे हैं कि एनडीए (NDA) के पास अब संसद में दो-तिहाई बहुमत की ‘ताकत’ आ चुकी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि सरकार के पास अब इतनी संख्या बल और शक्ति है कि वह संसद में बहुप्रतीक्षित महिला आरक्षण बिल और परिसीमन (Delimitation) बिल को आसानी से पारित करवा सकती है।

हालांकि, मंत्री ने अभी यह खुलकर नहीं बताया है कि सरकार को बाहर से किस विपक्षी दल का समर्थन मिल रहा है, लेकिन इस दावे ने देश के राजनीतिक दलों की धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने के लिए एनडीए को कुल 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है, और इस दावे के बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया है।

संसद का विशेष सत्र और शीतकालीन सत्र पर टिकी निगाहें

राजनीतिक गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में शीतकालीन सत्र तो आयोजित होना ही है, लेकिन उससे ठीक पहले सरकार संसद का तीन दिन का एक विशेष सत्र भी बुला सकती है। खुद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने भी ऐसे ही कुछ संकेत दिए हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि यह विशेष सत्र 20 नवंबर के बाद कभी भी बुलाया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि अब तक पिछले मानसून सत्र का आधिकारिक तौर पर सत्रावसान (Prorogation) भी नहीं हुआ है।

रामदास आठवले का बयान: “सरकार के पास है पूरा बहुमत और ताकत”

सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि दिसंबर में नियमित शीतकालीन सत्र तो होता ही है, लेकिन उससे पहले सरकार यह फैसला ले सकती है कि तीन दिन का एक विशेष अधिवेशन पहले ही बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का मुद्दा बेहद अहम है, क्योंकि 20-25 साल के लंबे अंतराल के बाद देश में परिसीमन कराने पर सरकार विचार कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार महिलाओं को उनका हक और न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। परिसीमन के साथ-साथ महिलाओं को आरक्षण देने के हमारे विचार को अमलीजामा पहनाने के लिए शायद बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया जा सकता है। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने विश्वास जताया कि हमारे पास इस वक्त इतनी ताकत है कि हम यह बिल संसद में आसानी से पास करा लेंगे।

आंकड़ों का पूरा गणित और मौजूदा समर्थन

पीटीआई-भाषा के मुताबिक, मौजूदा समय में एनडीए के पास अपने खुद के 320 सांसद हैं। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत के जरूरी आंकड़े (361 सांसदों की हरी झंडी) तक पहुंचने के लिए उसे विपक्षी दलों के सहयोग की सख्त जरूरत होगी। लोकसभा में प्रभावी सांसदों की कुल संख्या 540 है (जबकि कुल सीटें 543 हैं)।

संसद के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने पहले ही भरोसा जताया था कि अगर यह विधेयक सदन के पटल पर आता है, तो सरकार इसे 15 से 18 मतों के अंतर से सरलता से पारित करवा लेगी। वहीं, दूसरी ओर एक एनडीए सांसद का यह भी कहना है कि जब तक सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलती, तब तक किसी भी संविधान संशोधन विधेयक पर सार्थक चर्चा और मतदान होना संभव नहीं है।

एनसीपी (शरद पवार गुट) के रुख ने चौंकाया

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP – शरद पवार गुट) ने परिसीमन और महिला आरक्षण के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने खुलकर कहा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर राज्य के लिए एक ही फॉर्मूला होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं द खटिया खड़ी न्यूज।उन्होंने मांग की कि परिसीमन की प्रक्रिया के साथ ही महिला आरक्षण को भी तुरंत लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में रही है।

हालांकि, सुप्रिया सुले ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अभी तक परिसीमन से जुड़ा पूरा विधेयक नहीं मिला है और न ही उन्होंने इसके सभी प्रावधानों को विस्तार से पढ़ा है। उन्होंने कहा कि वे दस्तावेज के प्रावधानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम राजनीतिक रुख तय करेंगी।

निष्कर्ष

यह बात स्पष्ट है कि संसद में दो-तिहाई बहुमत का जादुई आंकड़ा पार करने के लिए एनडीए को विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि अभी तक यह आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है कि कौन सा गुप्त दल एनडीए को अंदरखाने समर्थन दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में संसद में किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।