छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें 1 जुलाई से लागू हो सकती है.. नई दरों क्या होंगे फायदे जाने

छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। राज्य में आठ साल बाद जमीन की नई गाइडलाइन दरें 1 जुलाई 2025 से लागू हो सकती हैं। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की मौजूदा दरों का सर्वे पूरा कर लिया है और अब जिलेवार और क्षेत्रवार मूल्य का विश्लेषण किया जा रहा है।

नई दरों के फायदे

• किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा: नई दरें लागू होने के बाद किसानों को अपनी जमीन के बदले ज्यादा मुआवजा मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में सरकार जमीन अधिग्रहण पर जो मुआवजा देती है, वह पुरानी गाइडलाइन दरों पर आधारित होता है।
• कच्चे सौदों पर लगेगी लगाम: नई गाइडलाइन दरें लागू होने से टाउनशिप और कॉलोनी निर्माण के दौरान बिल्डरों द्वारा गाइडलाइन दर से अधिक कीमत वसूलने और अंतर की रकम ‘कच्चे’ रूप में लेने पर अंकुश लग सकेगा।
• राजस्व में होगी बढ़ोतरी: नई दरें लागू होने से राज्य सरकार को पंजीयन से सालाना राजस्व में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे सरकार के खजाने में अच्छी-खासी रकम आएगी। वर्तमान में राज्य सरकार को पंजीयन से सालाना 2900 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। नई दरें लागू होने से यह आंकड़ा बढ़ सकता है। अगर औसतन 20% की बढ़ोतरी होती है तो सरकार के खजाने में अच्छी-खासी रकम आएगी। साथ ही, पंजीयन प्रक्रिया में काले धन के इस्तेमाल पर भी अंकुश लग सकेगा।

कीमतों में इजाफे की संभावना

• नई गाइडलाइन दरें लागू होते ही जमीन की कीमतों में 10% से लेकर 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
• रायपुर के 50 किलोमीटर के दायरे में जमीन के दाम सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है।

आखिरी अपडेट

नई गाइडलाइन दरों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन उम्मीद है कि 1 जुलाई 2025 से नई दरें लागू हो जाएंगी ।