🌊 ‘उल्टी गंगा’ तो सुनी थी, अब देखिए ‘उल्टी रेत’! राजनांदगांव कलेक्टर का वो फैसला, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ में हड़कंप मचा दिया

राजनांदगांव 18 मई । अमूमन जब पुलिस या प्रशासन अवैध रेत माफिया को पकड़ता है, तो क्या होता है? गाड़ियां जब्त होती हैं, जुर्माना लगता है और रेत को सरकारी कस्टडी में रख लिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इस बार कुछ ऐसा हुआ, जो सूबे के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। कलेक्टर जितेन्द्र यादव के एक फैसले ने पूरे प्रदेश के रेत माफियाओं की नींद उड़ा दी है।

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प्रशासन ने माफिया के सीने पर मूंग दलते हुए, नदी से चुराई गई रेत को वापस नदी के हवाले कर दिया! जी हां, ‘जैसी को तैसी’ वाली इस अनोखी कार्रवाई की गूंज अब पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है।

🚜 54 ट्रैक्टर रेत… और ‘मिशन घर वापसी’

मामला शिवनाथ नदी के ऑक्सीजोन तट का है। खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने कुछ दिनों पहले भंवरमरा के एक रसूखदार अविनाश सोनी के ठिकानों पर रेड मारी थी। वहां से दो ट्रैक्टर-ट्रॉली और एक लोडर जब्त किया गया था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जनाब ने शिवनाथ नदी का सीना चीरकर करीब 54 ट्रैक्टर-ट्रॉली रेत अवैध रूप से डंप कर रखी थी।

आमतौर पर इस रेत की नीलामी होती, लेकिन कलेक्टर ने लीक से हटकर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा- “जहां की अमानत है, वहीं वापस जाएगी।”

कार्रवाई का लाइव एक्शन: सरपंच, वार्ड पार्षदों और गांव के गणमान्य नागरिकों को मौके पर बुलाया गया। सबकी मौजूदगी में ट्रैक्टरों में रेत भरी गई और उसे वापस शिवनाथ नदी के उसी हिस्से में डाल दिया गया, जहां से उसे चुराया गया था।

🚨 जुर्माने से नहीं सुधरेंगे, ‘सोर्स’ पर चोट जरूरी!

इस ऐतिहासिक कदम ने पर्यावरणविदों और आम जनता का दिल जीत लिया है। जानकारों का मानना है कि केवल गाड़ियों को जब्त करने या कागजी जुर्माना लगाने से माफियाओं के हौसले नहीं टूटते।

• जलस्तर का संकट: अंधाधुंध उत्खनन से नदियों की धाराएं कमजोर हो रही हैं और वाटर लेवल पाताल में जा रहा है।

• सख्त संदेश: रेत को वापस नदी में डालने से न सिर्फ नदी का प्राकृतिक स्वरूप बचेगा, बल्कि माफिया को यह समझ आ जाएगा कि उनकी मेहनत और चोरी, दोनों अब पानी में मिलने वाली हैं।

🔥 राजनांदगांव में एक्शन… और कोरबा में टेंशन!

इस ‘रिवर्स गियर’ कार्रवाई की तपिश अब राजनांदगांव से निकलकर कोरबा तक पहुंच गई है। कोरबा के गौमाता चौक और शहर के कई इलाकों में माफियाओं ने खुलेआम रेत के पहाड़ खड़े कर रखे हैं। राजनांदगांव की इस खबर के बाद कोरबा के जागरूक नागरिकों ने भी हुंकार भरनी शुरू कर दी है।

लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं—“जब राजनांदगांव के कलेक्टर रेत को वापस नदी में डाल सकते हैं, तो कोरबा प्रशासन अवैध डंपिंग पर आंखें मूंदकर क्यों बैठा है?” देखना दिलचस्प होगा कि राजनांदगांव का यह ‘ट्रेंड’ छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में कब तक लागू होता है।

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