🔥 कुर्सी बनाम सिस्टम: जब अपनी ही सरकार में धरने पर बैठ गए जिला पंचायत अध्यक्ष!

कोरबा 11 मई । राजनीति के अखाड़े में जब ‘कलम’ और ‘जनता के विश्वास’ के बीच खींचतान शुरू हो जाए, तो धमाका होना लाजिमी है। कोरबा जिला पंचायत कार्यालय सोमवार को किसी रणक्षेत्र से कम नजर नहीं आया।

📍 मुख्य विवाद: इंतज़ार, उपेक्षा और आक्रोश

मामला तब गरमाया जब भाजपा समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष पवन सिंह और अन्य सदस्यों ने जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग के चेंबर में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। चर्चा के विषय थे—निर्माण कार्य और विकास योजनाएं। लेकिन:

• 3 घंटे का इंतज़ार: अध्यक्ष और सदस्यों का आरोप है कि साहब (सीईओ) को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी वे नहीं आए।

• सड़क पर सियासत: इस ‘अनदेखी’ से नाराज जनप्रतिनिधि चेंबर छोड़कर सीधे कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की।

💸 गंभीर आरोप: कमीशनखोरी और DMF पर सवाल

धरने पर बैठे जनप्रतिनिधियों ने केवल समय की बर्बादी का मुद्दा नहीं उठाया, बल्कि प्रशासन की नीयत पर भी तीखे प्रहार किए:

1. कमीशनखोरी का खेल: अध्यक्ष पवन सिंह ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत में बिना ‘लेन-देन’ के काम नहीं हो रहे हैं और कथित भ्रष्टाचार चरम पर है।

2. DMF की बंदरबांट: सदस्यों का कहना है कि डीएमएफ (DMF) की राशि जनता के विकास के लिए है, लेकिन इसके चयन और स्वीकृति में कोई पारदर्शिता नहीं है।

3. नाम मात्र के प्रतिनिधि: आरोप लगा कि अधिकारियों की मनमानी की वजह से निर्वाचित सदस्यों की भूमिका सिर्फ कागजी रह गई है।

“अगर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाएगी और लोकतंत्र का मजाक उड़ेगा, तो हम सब इस्तीफा देकर घर बैठने को मजबूर होंगे।” — पवन सिंह, अध्यक्ष (जिला पंचायत, कोरबा)

⚠️ चेतावनी: सुधार नहीं तो उग्र आंदोलन

फिलहाल कोरबा जिला पंचायत में गहमागहमी का माहौल है। भाजपा समर्थित सदस्यों ने स्पष्ट कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। यदि जिला प्रशासन ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया और जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मान नहीं मिला, तो यह विरोध और भी उग्र रूप धारण करेगा।

।।।