Latest News
अरब सागर में भारतीय नौसेना का बड़ा पराक्रम: 48 घंटे के सुनियोजित रेस्क्यू ऑपरेशन में मछली पकड़ने वाले जहाज ‘अजिनी’ और 20 क्रू मेंबर्स सुरक्षित मुक्त रामलीला मैदान की महारैली: INDIA गठबंधन की एकजुटता और सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती झुंझुनू हादसा: करंट की चपेट में आने से 8 मजदूरों की दर्दनाक मौत, प्रधानमंत्री और सीएम ने जताया गहरा शोक ममता बनर्जी का बदला राजनीतिक अंदाज: दिल्ली की रैली में सोनिया गांधी को बताया अपनी नेता, विपक्षी समीकरणों पर टकटकी ‘ये हिंदुस्तान आपके अब्बू जान का नहीं…’: रामलीला मैदान रैली पर बीजेपी का राहुल गांधी पर तीखा पलटवार, मेगा रैली को बताया ‘फ्लॉप शो’  वोट बचाओ, देश बचाओ’ के नारे से गूंजा रामलीला मैदान: विपक्ष ने दिखाई एकजुटता, 10 लाख की भीड़ का दावा .. देखें तस्वीर
Home » राजनीति » बजट 2026: केंद्रीय बजट पर सुझाव देगी भाजपा की ‘स्पेशल-6’ टीम, प्रदेश के इन नेताओं शामिल किया गया

बजट 2026: केंद्रीय बजट पर सुझाव देगी भाजपा की ‘स्पेशल-6’ टीम, प्रदेश के इन नेताओं शामिल किया गया 

Share:

रायपुर | 26 जनवरी, 2026 आगामी केंद्रीय बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव के निर्देशानुसार, केंद्रीय बजट के विषयों पर मंथन करने और प्रदेश की प्राथमिकताओं को रखने के लिए एक उच्च स्तरीय ‘प्रदेश स्तरीय समिति’ का गठन किया गया है।

दिग्गजों को मिली जिम्मेदारी

इस छह सदस्यीय विशेष समिति की कमान पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री अमर अग्रवाल को सौंपी गई है, जिन्हें समिति का संयोजक बनाया गया है। प्रदेश के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि समिति बजट के तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर गहराई से कार्य करेगी।

समिति में शामिल सदस्य:

समिति में अनुभव और विशेषज्ञता का संतुलन बनाया गया है। इसमें निम्नलिखित नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है:

श्री अमर अग्रवाल (संयोजक) , श्री ओ.पी. चौधरी (सदस्य),श्री सौरभ सिंह (सदस्य),श्री नंदन जैन (सदस्य),श्री अखिलेश सोनी (सदस्य),श्री अमित चिमनानी (सदस्य)

क्या होगा समिति का काम?

भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं मुख्यालय प्रभारी डॉ. नवीन मारकण्डेय द्वारा जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, यह समिति केंद्रीय बजट के संदर्भ में प्रदेश के हितों, आर्थिक सुधारों और जन-कल्याणकारी योजनाओं पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव और रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति के सदस्य प्रदेश के विभिन्न वर्गों से संवाद कर बजट के लिए फीडबैक भी जुटा सकते हैं। यह समिति केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ की विकास संबंधी जरूरतों से अवगत कराने में सेतु का कार्य करेगी।