रायपुर, 17 जुलाई:
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) विधेयक, 2026’ को सफलतापूर्वक पारित कर दिया गया है। इस नए कानून के साथ ही छत्तीसगढ़, देश का पहला ‘रिस्क एवं ट्रस्ट आधारित’ (Risk and Trust Based) बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू करने वाला राज्य बनने की राह पर अग्रसर है।
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क्या है इस नई व्यवस्था की खासियत?
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कम जोखिम, तुरंत मंजूरी: कम जोखिम (Low-risk) वाले उद्योगों को अब सरकारी अनुमतियों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। उनके लिए प्रक्रिया में बड़ी राहत दी गई है।
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पारदर्शिता और रफ्तार: स्वीकृतियों और अनुमतियों की पूरी प्रक्रिया को पहले के मुकाबले अधिक सरल, पारदर्शी और तेज बनाया गया है।
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अनावश्यक देरी से मुक्ति: प्रशासनिक फाइलों के चक्कर और लालफीताशाही कम होगी, जिससे कारोबारी बिना किसी रुकावट के अपना काम समय पर शुरू कर सकेंगे।
राज्य को क्या होगा फायदा?
सरकार के अनुसार, इस क्रांतिकारी कदम से प्रदेश में निवेश (Investment) को भारी बढ़ावा मिलेगा। नए उद्योगों की स्थापना के साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर, यह नई व्यवस्था प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर छत्तीसगढ़ को देश का सबसे ‘इन्वेस्टर फ्रेंडली’ राज्य बनाने का काम करेगी।
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