सूरजपुर डबल मर्डर का आरोपी निकला NSUI पदाधिकारी.. टीएस सिंहदेव का आया बड़ा बयान, डिप्टी सीएम साव ने किया पलटवार
छत्तीसगढ़ : सूरजपुर में सोमवार को बड़ी घटना सामने आई है। डबल मर्डर की इस घटना ने सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आज सुबह प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की लाश घर से पांच किलोमीटर दूर मिली, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया। अब खबर आ रही है कि आरोपी NSUI का जिला महासचिव है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ आरोपी की कई तस्वीरें भी सामने आ चुकी है।सूरजपुर हत्याकांड का आरोपी कुलदीप साहू, गन के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी तस्वीर.
घटना को लेकर लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता आमने-सामने आ गए है।
टीएस सिहदेव ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल..
घटना पर पूर्व मंत्री TS सिंहदेव ने एक्स पर लिखा कि सभी छत्तीसगढ़ वासी बहुत ही कष्ट के साथ प्रदेश को एक ‘भयावह अपराध प्रदेश’ में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। अपराधी निर्भीक हैं जैसे उन्हें या तो प्रशासन का डर नहीं, या उसके समर्थन पर पूरा भरोसा है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सरकार और कानून-व्यवस्था की निष्क्रियता को उजागर किया है। जब एक पुलिसकर्मी के परिवार को इस तरह के खतरे में है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा? सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ने हमारे समाज को एक डरावने भविष्य में धकेल दिया है। उन्होंने लिखा कि दुर्दांत अपराधी निर्मम हत्याएं जैसे भयंकर से भयंकर अपराध कर किस प्रकार फरार हो जा रहे हैं? क्यों पुलिस प्रशासन को इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो स्वयं खतरे में हैं? क्यों लगातार हो रहे अपराध और समाज में फैलते भय के बाद भी सरकार में सुधार की कोई योजना नहीं है? भाजपा सरकार जवाब दे कि आखिर कब तक प्रदेश को ऐसी बर्बरता और अराजकता को सहन करना पड़ेगा? याद रहे हमारे सुरक्षा बल और उनके परिवार भी छत्तीसगढ़ परिवार का हिस्सा हैं – उनके विरुद्ध ऐसे अन्याय और अपराध नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अब और खामोशी नहीं!
उप मुख्यमंत्री साव ने किया पलटवार
पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने सूरजपुर मामले को लेकर निशाना साधा तो प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने उनके आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में कानून व्यवस्था की दुर्दशा की। उन्हें कानून व्यवस्था की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। कहीं घटना हो रही है तो उस पर ठोस और मजबूत कार्रवाई हो रही है अधिकारी के लापरवाही पर भी कठोर कार्रवाई हो रही है। सरकार इस पर किसी तरह की समझौता नहीं करेगी।