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समय सीमा में संयंत्र नहीं लगाने वाले उद्योगों को तीन दिन के भीतर जारी करें नोटिस: उद्योग मंत्री

प्रदेश में शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी

बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के महाप्रबंधक को शो-काज नोटिस जारी

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने उद्योग के नाम पर जमीन लेने के लिए बाद भी उद्योग नहीं लगाने वाले उद्योगपतियों को तीन दिन के भीतर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। आज गुरुवार को सर्किट हाउस रायपुर में प्रदेश के सभी जिलों के उद्योग और व्यापार केन्द्र के प्रबंधको की बैठक लेकर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने इस आशय के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित नारायणपुर के जिला व्यापार उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री कमल सिंह मीणा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हंक, संचालक उद्योग पी. अरूण प्रसाद, संयुक्त सचिव एवं अपर संचालक उद्योग श्री अलोक त्रिवेदी, श्री प्रवीण शुक्ला, श्री संतोष भगत सहित जिलों से आए अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने सभी जिलों से आए महाप्रबंधको को निर्देश देते हुए कहा की प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की सोच है की ज्यादा से ज्यादा हाथों में रोजगार हो, हमें रोजगार के साथ उनको काबिल भी बनाना है। इसके लिए जरुरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, और जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़े। उद्योग मंत्री ने कहा कि जमीन आबंटन के बाद भी अगर उद्योग स्थापित नहीं हुए हैं, ऐसे उद्योगों को नोटिस जारी करे। और अगर फिर भी उद्योग नही लगाया गया तो जमीन आबंटन निरस्त करने की कारवाई करें। राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उद्योग ध्ंाधा सहायक हो सकता है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र की नई औद्योगिक नीति 2024-2029 लागू की जाएगी।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदको को लोन स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए। लोन पास करने के नाम पर बैंकर्स हितग्राहियों (युवाओं को) बैंकों के बार-बार चक्कर न लगवाएं। उद्योग विभाग के अधिकारी इस बात के विशेष ध्यान रखें।

नए जिलों में योजना के क्रियान्वन पर हों गंभीर

मंत्री श्री देवांगन ने नए जिलों में भी सभी योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए गए, उन्होंने कहा की नए जिलों में भी आवेदनों के निराकरण के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करे। कैबिनेट मंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा की यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्त्वकांक्षी योजना है, सभी 18 ट्रेड के हितग्राहियों को बेहतर तरीके से ट्रेनिंग दिलवाए। 

उद्योग मंत्री ने कहा कि विभाग के अधिकारी शासन के विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करे, जिससे आम लोगों को इसका लाभ मिलें। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्राथामिकता से कार्य मिले, इसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी एवं मैदानी क्षेत्रों पदस्थ अधिकारी बेहतर कार्य करें जिससे विभाग की छवि बरकरार रहें।   

 इसके अलावा, बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश में स्थापित नवीन उद्योगों की स्थापना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राईजेस (पी.एम.एफ.एम.ई.) योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, विभिन्न अनुदान छुट एवं रियायतों को के प्रकरणों के प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा भूमि आवंटन संबंधी प्रकरणों की समीक्षा जिसके अंतगर्त फ्री-होल्ड संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण की समीक्षा। एम.ओ.यू. की प्रगति तथा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा। वाष्पयंत्र निरीक्षनालय कार्यों की समीक्षा, पंजीयक फॉर्म एवं संस्थाएं की समीक्षा आदि शामिल है।

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