मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को सांय सांय पूरा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ को मिलेंगे और 3.5 लाख पीएम आवास, शिवराज सिंह चौहान आयेंगे अंबिकापुर : CM साय
कोरबा:सुशासन तिहार के तीसरे चरण के पहले दिन कार्बी जिला के पाली ब्लॉक के ग्राम मदनपुर समाधान शिविर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए।

मुख्यमंत्री साय ने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आप सभी के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और डेढ़ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवधि में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शपथ लेते ही अगले दिन से प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी। किसानों का वादा पूरा किया। 31 सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का निर्णय लिया। दो वर्ष बकाया धान बोनस भी दी। 70 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वन्दन योजना की राशि उनके खाते में देकर आर्थिक समृद्धि का द्वार खोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले हितग्राहियों के हित में निर्णय लेते हुए प्रति मानक बोरा की राशि 4 हजार से 5500 रुपये किया गया। इसके साथ ही रामलला दर्शन योजना प्रारंभ कर 22 हजार हितग्राहियों को दर्शन कराया है।
छत्तीसगढ़ को मिलेंगे और 3.5लाख पीएम आवास,
उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत 3.5 लाख अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति मिली है ।
श्री साय ने बताया कि पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत राशि दी है।केंद्रीय पंचायत मंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी 13 मई को अंबिकापुर आ रहे है,वे विधिवत रूप से इन साढ़े तीन लाख पीएम आवास गृह की स्वीकृति की घोषणा करेंगे।सीएम ने यह भी कहा कि अभी तो छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत कुछ होने जा रहा है,योजना इस हेतु बन चुकी है अभी और मै क्या क्या बताऊं।नई रेल और सड़क परियोजनाओं,नए उद्योग की स्थापना की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।
पीएम आवास की यह स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है।
Oपिछली स्वीकृतियाँ
सितंबर 2024 में, छत्तीसगढ़ को 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें स्थायी प्रतीक्षा सूची के 6,99,331 परिवार और आवास प्लस के 1,47,600 परिवार शामिल थे।इनमें से 5.11 लाख लाभार्थियों को सितंबर 2024 में पहली किस्त के रूप में 2,044 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।मार्च 2025 तक 8.40 लाख आवासों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
O हाल की प्रगति
मई 2025 तक, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित 2,500 परिवारों के लिए 15,000 आवासों की स्वीकृति और पहली किस्त जारी की।छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख आवास प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 6,99,439 परिवार स्थायी प्रतीक्षा सूची और 8,19,999 परिवार आवास प्लस सूची से शामिल हैं।
Oआर्थिक सहायता
मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।लाभार्थियों को स्वच्छ पेयजल, बिजली, और एलपीजी कनेक्शन जैसी सुविधाएँ भी सुनिश्चित की जाती हैं।
इस मौके पर सीएम विष्णु देव साय के साथ मंच पर मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा कोरबा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, भाजपा नेता ज्योतिनंद दुबे प्रमुख रूप से उपस्थित थे।