नगर निगम के अपर आयुक्त/उपायुक्त/जोन आयुक्त के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति क्यों ? नाराज छ.ग. राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ ने नगरीय प्रशासन मंत्री को लिखा पत्र
रायपुर: छ.ग. राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ ने श्री अरूण साव उपमुख्यमंत्री एवं भारसाधक मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को निवेदन पत्र लिखकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी MPPSC एवं CGPSC से चयनित होकर आए हैं तथा अपनी सेवाएं नगर निगम / नगर पालिका में पूर्ण सजगता, ईमानदारी एवं लगन से दे रहे हैं। महोदय ज्ञात हो कि वर्ष 2002 से 2015 तक हमारे कैडर के कतिपय विभिन्न नगर निगम जैसे चिरमिरी, अंबिकापुर, राजनांदगांव, रायगढ़ दुर्ग, जगदलपुर, मिलाई चरौवा, कोरबा आदि में अपनी सेवाएं आयुक्त के रूप में दे चुके है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम/नगर पालिका के कार्यों को पूर्व से ही मलीभांति समझते है तथा अनुभव के आधार पर जनप्रतिनिधियों से सामन्जस्य स्थापित कर कार्य को संपादित करते है। साथ ही शासन के विभिन्न योजनाओं एवं निर्देशों का पालन अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से कराने में सक्षम है।
हमें विश्वस्त सुत्रों से ज्ञात हुआ कि नगर निगम के अपर आयुक्त/उपायुक्त/जोन आयुक्त के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु 25 अधिकारियों की मांग सामान्य प्रशासन विभाग से करने हेतु शासन को संचालनालय द्वारा प्रेषित किया गया है। यदि यह व्यवस्था मूर्त रूप लेती है तो हम सब विभागीय अधिकारियों पर अन्याय होगा।
अतः अनुरोध है कि उपरोक्त स्थितियों पर विचार करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाने की कार्यवाही को स्थगित रखते हुए हमें ही कार्य करने का अवसर प्रदान करें जिससे हमारा मनोबल एवं प्रशासनिक क्षमता का विकास हो सके तथा शासन को इसका अधिकाधिक लाभ मिल सके।
नगरीय प्रशासन की एक चिट्ठी से छ.ग. राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में हड़कंप
बता दे कि नगरीय प्रशासन विभाग की एक चिट्ठी ने छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ की सुगबुगाहट बढ़ा दी है। दरअसल नगरीय प्रशासन विभाग ने जीडीएस को पत्र लिखकर अपर आयुक्त, उपायुक्त, जोन आयुक्त के पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ 25 अधिकारियों की मांग की है।
इसी एक चिट्ठी को लेकर स्थानीय निकाय के राज्य सेवा संवर्ग के अधिकारियों को लामबंद कर दिया हैं और छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासनिक सेवा संघ ने इसका विरोध शुरू कर दिया गया हैं। उपमुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखकर ना केवल कड़ा विरोध जताया है। साथ ही अपनी मांगे भी मंत्री के सामने रख दी हैं।
